संसद् अधिवेशन बोलाउन छाडेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा
काठमाडाैं । संसद्को अधिवेशन आह्वानको गृहकार्य छाडेर सरकारले पुनः अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यादेश सरकारी कार्यालयमा सेवा–प्रवाह सुधारदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई सुविधा दिनेलगायत कानुनसँग जोडिएका छन् ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका फाइल सात दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा–प्रवाहमा विनाकारण विलम्ब गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)का सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । एनआरएनलाई नेपालमा बस्न १० वर्ष भिसा निःशुल्क गर्ने, साथै एनआरएनलाई नेपालमा कम्पनी खोलेर लगानी गर्न दिने कानुन बनाउने गरी निर्णय गरिएको ती मन्त्रीले बताए । यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
