संविधानप्रदत्त ३१ मौलिक हकमध्ये धारा १७ को २ (क)मा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मौलिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कठोर कानुनमा बाँध्ने विधेयकको मनसाय छ ।

संविधानप्रदत्त ३१ मौलिक हकमध्ये धारा १७ को २ (क)मा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारणमा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले’ उल्लेख गरेका छन् । तर, विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याइएको भनिएको छ । तर, १४ पृष्ठको विधेयकमा नागरिक (जो सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्)लाई र सञ्चार क्षेत्रलाई तर्साउने प्रावधान रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सत्तारूढ दलहरू विधेयकको पक्षमा उभिए पनि विपक्षी दलहरू र सञ्चारसम्बद्ध व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन् । विभागीय मन्त्री गुरुङले सडक र सदनमा प्रश्न उठे पनि विधेयक पारित गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जब कि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिले विधेयकमा शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएकाले भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकले नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हतोत्साहित बनाउन खोजेको बताएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्रायः नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हतोत्साहित बनाउने देखिन्छ,’ गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दफा–दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्नेछ ।’

गाउँलेले भनेझैँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तमा कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । नागरिक (जो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्)ले सबैभन्दा बढी सत्ता र सत्तावरपर रहेका नेता, प्रशासकमाथि प्रश्न मात्र होइन, ट्रोल बनाउने गर्छन्, अब विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा कानुनको डन्डा चलाइनेछ, पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले अहिलेको पुस्ताका लागि ट्रोल भन्नु र अघिल्लो पुस्ताका लागि कार्टुन एउटै रहेको, तर ट्रोलकै आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था कायम गर्न खोज्नु राज्यको नियतमाथि शंका रहेको बताए । ‘नियत जाँच गर्ने मेसिन के बनाएछ सरकारले, ट्रोल भनेको के बुझेछ सरकारले ?’ कार्कीले भने, ‘यस्ता बहुअर्थी र अमूर्त शब्द राखेर सोच्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारमा सेन्सर लगाउन मिल्दैन । व्यवस्थापन होइन कि तर्साउने, त्यो पनि कानुनको डन्डा चलाएर तह लाउने खालको देखियो । सबक सिकाउने, तह लाउनेतिर गयो । व्यवस्थापन गर्ने, सिकाउने, व्यवस्थित गर्नेतिर गएन ।’ 

फौजदारी अभियोगले समेट्ने गाली–बेइज्जतीलाई पनि यही सर्तमा राखिएको छ । जब कि गाली–बेइज्जतीमा मुद्दा चलेमा निक्र्याेल गर्ने अदालतले हो । विधेयकमा भने नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिवले पाँच लाखसम्मको जरिवानाको डन्डा चलाउन पाउनेछन् । न्यायालय वा अरू स्वतन्त्र निकायले नभई उपसचिवलाई जरिवनाको अधिकार तोक्नु नै स्वेच्छाचारीका लागि ढोका खोल्नु रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ । विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै प्रेस पनि नियन्त्रणमा राख्ने ध्येय राखेको छ ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा आवश्यकताकै आधारमा छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको र प्रस्तावित प्रावधानका विषयमा संसद्मा थप छलफल हुने बताउँछन् । ‘ऐन आउनुपर्ने विषयमा कुनै विवाद थिएन, कन्टेन र कसुरको परिभाषा, कसुरको मात्रा, दण्ड–सजायलगायतका विषयमा आपत्ति जनाएका थियौँ । अहिले त्यो विषयमा छलफल गरेर विधेयक ल्याएका छौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘हामीले पर्याप्त छलफल गरेर ल्याएका छौँ । विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ र फेरि पनि छलफल हुने भएकाले यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ ।’

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सकेतक महेश बर्तौलाले विधेयक आवश्यक रहेको, तर विषयवस्तुलाई सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर समृद्ध बनाइने बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल कहीँ न कहीँ कानुनी हिसाबले नियमन त गर्नैपर्छ । तर, दर्ता भएको विधेयक संविधानको प्रावधानअनुकूल छ कि छैन भनेर पहिला मसिनोसँग अध्ययन गर्छौँ र संसद्मा छलफल गर्छौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकबारे सरोकारवाला सबै पक्ष र सञ्चारविज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्छौँ । छलफलबाट अझै समृद्ध बनाउँछौँ ।’

माओवादी सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले आलोचना दबाउन कानुनको तयारी गरेको हो भने गलत रहेको र त्यसलाई स्विकार्न नसकिने बताए । ‘जनतालाई विरोध, आलोचना गर्ने अधिकार छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न जनता स्वतन्त्र छन् । गलत कुराको विरोध हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘आलोचना र विरोधबाट बच्नका लागि सरकारले कानुनको तयारी गरेको हो भने त्यो गलत हो । त्यसलाई स्विकार्न सकिन्न । यद्यपि, चरित्रहत्या जसले गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘अराजकहरूलाई नियन्त्रण गर्न नियमन त गर्नुप¥यो । यस्तो धेरै अराजकता छ । नेतालाई आलोचना गर्न पाइन्छ, मलाई आलोचना गरे केही भएन । तर, डिफेम गर्ने, डिनाउड गर्ने, बुलिङ गर्ने, फेसिङ गर्ने यो सबै गलत हो । राम्रो कुरा गर्न त कसले रोक्छ ? विधेयकमा प्रश्न त उठिहाल्छ नि ! संसद्मा उठ्छ, सडकमा पनि उठिहाल्छ । तर, यो पास हुन्छ ।’ सभ्य समाज निर्माण, राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन, सामाजिक सद्भावका लागि, जनता सत्य कुराबाट सुसूचित हुन पाउनका लागि नियमन गर्न खोजिएको, तर अहिलेको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नखोजिएको मन्त्री गुरुङले दाबी गरे ।

विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ । विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्तै, फेक आइडीमार्फत पनि ‘प्लेटफर्म’ प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्ता ‘प्लेटफर्म’मार्फत हुने आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

संसद्को कानुन समितिमा गृहमन्त्री र आइजिपीलाई सोविता गौतमले सोधिन्– प्रश्न गरेकै भरमा राज्यले थुनेर मुद्दा चलाउन मिल्छ ?
राज्यले यो अभियोजन गर्ने क्रियाकलाप हो भन्ने लाग्यो भने गर्न पाउँछ, तर त्यो व्यक्तिलाई थुनेरै मात्र अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि । त्यसकारण कसैलाई नथुनेर पनि अभियोजन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले कसैले बोल्यो वा प्रश्न ग¥यो भने अभद्र व्यवहारमा पक्रिने, १०÷१२÷२२ दिन अनुसन्धान प्रयोजन भनेर थुनामा राख्ने, थुन्न मिल्ने समयसम्म थुनामा राखिसकेपछि बल्ल अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिराखेको छ । यो मानसिक रूपमा डरत्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने, अनि बल्ल न्यायिक प्रक्रियामा जानेजस्तो प्रवृत्ति भइरहेको छ । यसमा प्रहरी प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।