हचुमासामा सामुदायिक बनमा ७५ वटा बिल दुरुपयोग,अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति नै उमेद्वार

बिर्तामोड । अर्जुनधाराको हचुमासा सामुदायिक बनमा अनियमिततामा संलग्न उपभोक्ताले समितिमा उमेद्वारी दिएको भन्दै ‘बेथिति विरुद्व सामाजिक अभियान’ ले बिरोध गरेको छ ।

अभियानले शनिबार सिस्नेमा एक समारोहको आयोजना गरेर अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति नै निर्वाचनमा खडा भएको भन्दै बिरोध गरेको हो । हचुमासामा माघ-३० गते नया समिति चयनको लागि निर्वाचन हुदैछ।

निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट नि-वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र प्रसाईं, नेकपा एमालेबाट अम्बर बहादुर राई र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सन्त मगर उम्मेद्वार रहेका छन् ।

प्रसाईं अध्यक्ष भएका समयमा मगर उपाध्यक्ष थिए । उनीहरुको कार्यकालमा काठ बिक्री गरेर रकम अपचलन गरेको  आरोप लागेको छ । 

समितिका सचिव प्रभा नेपालले नै बिल नगरी १७ क्यु फिट काठ लगेको घटना बाहिरिएको थियो । सो घटना छानबिन गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले नेपालसहित पूर्व अध्यक्ष युवराज लोहार, कुमार बस्नेत, देउकुमार लिम्बू, श्री प्रसाद नेपालले जारी गरेको बिलबाट अनियमितता भएको पाइएको छ । 

वडा सदस्य मदन लिमेल मगरको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले उनिहरुले जारी गरेको बिलबाट अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रकम भुक्तानीका लागि सामुदायिक बनको बिल दिन थालिएपछि यश प्रकारको अनियमितता सुरु भएको बताइएको छ । पुर्व अध्यक्ष लोहार, पुर्व सचिव श्री प्रसाद नेपाल लगायतको अनियमितता तथ्यांक त्यहि प्रकारको भएको हो । 

प्रसाईं नेतृत्वको समितिले ७५ वटा बिल दुरुपयोग गरेर काठ बिक्री गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । कार्वन पेपर नराखि बिल काटिएका कारण काठको परिणाम र रकमको विवरण थाहा हुन नसकेको हो । यद्यपि डटपेनको छाप हेरेर केही रकम पत्ता लगाइएको अभियानका सागर ढुङगेलले जानकारी दिए । जसमा भिम नेपाल ५१३८०, हरिप्रसाद दाहाल ११०००, कमल गौली १३०००, फिपहाङ एक्तेनको नाममा काटिएको बिलको रकम ११७७० रहेको खुलेको छ ।

बिल दुरुपयोग गरेर अनियमितता गरेको प्रमाणित भएपनि फेरि तिनै व्यक्तिको समितिमा उम्मेदवारी परेको भन्दै अभियानले खेद ब्यक्त गरेको छ । अख्तियार र जिल्ला बनमा बिपक्षी बनाएर दर्ता भएको मुद्दा बिचाराधिन रहेकोले फेरि पनि सामुदायिक बनमा निर्वाचित भए अनियमितता संस्थागत हुने अभियानका संयोजक नयन अधिकारिले टिप्पणी गरेका छन् । उनले मुद्दा परेका समितिका बर्तमान पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी हुनु नहुने धारणा राखेका छन् ।