पूर्वराजाको दमकको चिया बगानमा कानुनविपरीत माटो उत्खनन
वातावरण संक्षण ऐनअनुसार दैनिक ५० देखि पाँच सय घनमिटर माटो निकाल्न प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ, तर दैनिक १५७ घनमिटर माटो उत्खनन गर्दा राजस्वको लोभमा दमक नगरपालिकाले दियो स्वीकृति, गरियो ६ हजार सात सय घनमिटर माटो उत्खनन
झापा । झापाको दमक नगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको जग्गामा कानुनविपरीत माटो उत्खननका लागि अनुमित दिएको पाइएको छ । नगरपालिकाले राजस्व लिएर कम्पनीको जग्गामा माटो उत्खननको स्वीकृति दिएको हो । नगरपालिकाको स्वीकृतिमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि दमक– ९ मा रहेको बगानको जग्गामा धमाधम माटो उत्खनन भइरहेको छ । उत्खनन भएको माटो हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि निर्माण कम्पनीलाई बेचेको छ ।
दमक नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी भीमबहादुर पौडेलबाट तीन लाख ५७ हजार राजस्व लिएर ६ हजार ७६४.३५ घनमिटर माटो उत्खनन गरी लैजान स्वीकृति दिएको दमक नगरपालिकाले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । जबकि संघीय वातावरण ऐन, नियमावली र कोशी प्रदेशको वन ऐन, नियमावलीअनुसार यतिका धेरै माटो उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दमक नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी उत्खननका लागि स्वीकृति दिँदै राजस्व लिएको छ ।
ऐन र नियमावलीअनुसार दैनिक ५० देखि पाँच सय घनमिटर माटो उत्खनन गर्नका लागि अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । संघीय वन नियमावलीको नियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण खण्डको (ट) को २ मा भनिएको छ, ‘साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, डेकोरेटिभ ढुंगा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको उत्खननको लागि दैनिक ५० देखि ५०० घनमिटरसम्म उत्खनन कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।
दमक नगरपालिकाले १७ पुसमा ६ हजार ७६४ घनमिटर माटो माघ मसान्तसम्म उत्खनन गर्न अनुमति दिएको हो । १७ पुसदेखि ३० माघसम्म ४३ दिन हुन आउँछ । जसलाई हेर्दा निर्माण व्यवसायीले दैनिक १५७.३५ घनमिटर माटो उत्खनन गर्छन् । तसर्थ कानुनअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । यद्यपि, दमक नगरपालिकाले भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनको हवला दिँदै स्वीकृति दिएको छ ।
हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले नगरपालिकालाई थाहै नदिई केही समयअघिदेखि नै उत्खनन गर्दै आएको दमक नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले बताए । नगरपालिकाले त्यसको जानकारी पाएपछि काम रोकेर कार्यपालिका बैठकले राजस्व लिएर उत्खनन गर्न अनुमित दिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबारे जानकारी नभएकाले परीक्षण नगरिएको उनले बताए । ‘वातावरणीय परीक्षण गर्ने प्रदेश कानुनमा देखिएन, त्यही भएर राजस्व लिएर अनुमति दियौँ । व्यवहारतः पहिलादेखि नै जग्गाधनीले उत्खनन गर्न दिइसकेका कारण राजस्वको दायरामा ल्याएका हौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिला कर नतिरीकनै माटो लगेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गजस्तो गौरवको आयोजनालाई लगेकाले राजस्व लिएर अनुमति दिएको हो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’
प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावलीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई उत्खनन गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । ‘निजी जग्गाको उत्खनन गरेको भए पनि प्रदेश र संघीय वातावरण ऐन तथा नियमावलीअनुसार अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसरी नगरीकन उत्खनन गरेको निवेदन आएमा छानबिन गरेर ऐनअनुसार कारबाही गर्छौँ,’ कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक हरिशंकर झाले भने, ‘व्यक्तिले आफैँ प्रयोग गर्ने हकमा छुट्टै हो । तर, व्यापारका लागि ठुलो परिमाणमा गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । निवेदन परेमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी स्वीकृत दिने निर्णयकर्तालाई कारबाही हुन्छ ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेर सोल्टी ग्रुपले भाडामा चलाउँदै आएको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानका व्यवस्थापक श्यामल सुब्बाले निजी जमिनको माटो बेच्न कसैलाई सोध्न नपर्ने जिकिर गरे । ‘हामीले राजस्व तिरेर बेचेको हो । अरू प्रक्रिया नगरपालिकालाई सोध्नू,’ उनले भने, ‘हामी व्यापारी हौँ । आफ्नो जग्गाको माटो व्यापारको हिसाबले बेच्छौँ । वातावरणीय परीक्षण गर्ने विषय नगरपालिकाले जान्ने विषय हो ।’
यो बगानको जग्गा चिया बगानका लागि हदबन्दीभन्दा बढी छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गामा सम्झौता गरेभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसरी एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै व्यापारिक प्रयोजनका लागि माटो बेच्न नपाइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा दिँदा तोकिएको सर्तको अधीन रही काम गर्ने भनेको हुन्छ । त्यो बगानले के–के गर्ने भन्ने सर्त छ, त्यो हेर्न पाए न सबै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चिया बगानका लागि मात्र रहेछ भने अरूमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । माटो बेच्न पाइँदैन ।’
