सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने

काठमाडाैं । ०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्बबराबर पुग्ने देखिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गम्भीर सवाल औँल्याउँदै महालेखा भन्छ, ‘ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग भयो’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालू प्रकृतिका कार्यमा ऋणको उपयोग गरिएको तथा ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग भएको गम्भीर सवाल औँल्याएको छ । गत आवमा सञ्चित कोषमा आएको दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख आन्तरिक ऋणमध्ये चालू खर्चमा ८६ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख, पुँजीगत खर्चमा ९३ अर्ब १५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थामा ११ अर्ब ८९ करोड ४० लाख खर्च भएको महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ११ अर्ब ८९ करोड ४० लाख आन्तरिक ऋण वित्तीय व्यवस्थामा उपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आवमा सञ्चित कोषमा एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख वैदेशिक ऋण दाखिला भएकोमा त्यसबाट चालूतर्फ १८ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख, पुँजीगततर्फ ७२ अर्ब २३ करोड ७२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब ४० करोड ३२ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, २८ अर्ब ४० करोड ३२ लाख वैदेशिक ऋण वित्तीय व्यवस्थामा उपयोग भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख नेपाल सरकारको नगदतर्फ स्रोत कायम गरे तापनि समग्रमा नगदतर्फ एक खर्ब ६ अर्ब ११ करोड ७९ लाख अवास्तविक स्रोत कायम गरेको देखिएकाले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समेत आन्तरिक ऋण प्रयोग भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोजना/परियोजनाको लाभबाट आय आर्जन गरी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आयोजना नै सम्पन्न गर्न नसकिँदा राज्यले अन्यन्त्र ऋण खोजी पुरानो ऋण साँवा–ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपरेको छ ।’ यसले राज्यलाई दीर्घकालसम्म ऋणीको रूपमा रहन बाध्य बनाउने महालेखाले औँल्याएको छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।