काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज (सोमवार) सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सूचना वर्गीकरण समितिले कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सूचनाको वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारका विभिन्न क्षेत्रका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति सूचनाको हकका अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रदान गरेको अधिकारलाई वञ्चित र सङ्कुचित गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
गत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सूचना वर्गीकरण समितिले गत पुस १२ गते कुन सूचना दिने वा नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित उच्च नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नै नदिई समितिले गरेको निर्णयले समस्या पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेका हुन् ।
वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानुन निर्माण सम्बन्धमा नागरिकले दिएका सुझाव तथा निर्णयका लागि नेपाल सरकारलाई पेस गरेका कागजात लगायतका कुनै पनि जानकारी ३० वर्षसम्म समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्गीकरण सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र सूचना अधिकार ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई गोप्य रूपमा वर्गीकृत गर्ने निर्णयले सूचनाको अधिकार ऐनलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शितालाई नकारात्मक असर पार्ने सरकारको नियत रहेको अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
Source: Ratopati