‘…त्यसपछि अस्पताल जाने आँट आएन, भुँइया महाराजले नै मेरी छोरीको रक्षा गरेका छन्’
करिब दुई वर्षअघिको कुरा हो, धनुषाको लक्षमिनियाँ गाउँपालिका–२ का महिलाहरू स्वास्थ्य चौकीमा आ-आफ्ना बालबच्चालाई खोप लगाएर घर फर्किंदै थिए। त्यही वडाको सिनरजोडा मुसहरी टोलकी गालो सदाकी छोरीको खोप कार्ड हराए छ। स्वास्थ्यकर्मीले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्रै खोप लगाउन मिल्छ भने।
खोप लगाउन बच्चाको जन्म मिति थाहा हुन आवश्यक हुन्छ। अक्षर र अंकसँग भेट नभएकी गालोलाई न छोरीको ठ्याक्कै जन्म मिति याद थियो न पहिले लगाएका खोपहरूको नाम।
आखिर गालो छोरीलाई खोप नलगाई घर फर्किन्।
‘सबै बच्चालाई सुई लाग्यो। मेरी छोरीलाई कि खोप कार्ड देखाऊ, कि जन्मदर्ता देखाऊ भने,’ उनले भनिन्, ‘मैले पढे-लेखेको छैन। मलाई छोरी जन्मेको महिना पनि थाहा छैन।’
छिमेकीहरूले गालोलाई सुई (खोप) नलगाएको बच्चालाई रोग लाग्छ भने। यस्तो कुरा सुनेर उनी रोइन् तर पनि फेरि स्वास्थ्य चौकी गइनन्। उनले भनिन्, ‘त्यसपछि कुनै पनि खोप लगाउन अस्पताल गइनँ। भुँइया महाराजले नै मेरी छोरीको रक्षा गरेका छन्।’
गालोका तीन जना छोरी छन्। कसैको पनि जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएपछि छोरीहरूले पोषण भत्ता पनि पाएका छैनन्।
‘वडा कार्यालयबाट धेरै जनाले (पोषण) भत्ताको पैसा पाए। जो धनी र पढे-लेखेका छन्, भत्ता पनि उनीहरूले नै पाउँछन्। हामी अनपढ गरिबले केही पाउँदैनौं,’ चित्त दुखाउँदै उनले भनिन्, ‘म नुनरोटी खान्छु, छोरीलाई पनि त्यही खुवाएर पाल्छु।’
गालोलाई आफ्नो उमेर पनि ठ्याक्क थाहा छैन। उनले भनेअनुसार ३५ वर्ष पूरा भएकी हुनुपर्छ। उनको नागरिकता प्रमाणपत्र पनि बनेको छैन। छोरीहरूले जन्मदर्ता नहुनुको मुख्य कारण आमाको नागरिकता नहुनु नै हो।
उनकी जेठी छोरी आठ वर्षकी भइन्, जन्म दर्ता छैन। गालोका श्रीमान् गणेशले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएका छन् तर बिहे दर्ता छैन। आमा वा बाबुमध्ये एक जनाको नागरिकता भए छोराछोरीको जन्मदर्ता हुन्छ तर वडा कार्यालयले आमाबाबुको बिहे दर्ता खोज्छ।
गणेश मजदुरी गर्न भारतको पञ्जाबमा छन्।
‘यहाँ घरवाला (श्रीमान्) ले महिलाको नागरिकता बनाइदिँदैनन्। आफू कमाउन गएपछि नागरिकता लिएर महिलाले केही नराम्रो काम गर्छ भन्ने ठान्छन्,’ गालो भन्छिन्, ‘घरवाला पञ्जाबबाट आएपछि जसरी पनि मेरो नागरिकता बनाउँछु।’
उनलाई नागरिकता प्रमाणपत्र के-के काममा चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्नमात्रै चाहिन्छ, त्यसपछि काम छैन भन्ने लागेको छ।
जन्मदर्ता नहुँदा उनका छोरीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नबुझाई स्कुलले भर्ना लिँदैन। सिनरजोडा मुसहरी टोलमा जन्मदर्ता नभएर राज्यको सुविधा नपाउने गालोका छोरीहरू मात्रै होइनन्, अरू पनि छन्।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार यो बस्तीका करिब २५ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनेको छैन। आमाबाबुमा छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव देखिन्छ।
स्कुल वा वडा कार्यालयले खोजेका दिनमात्र उनीहरूलाई जन्मदर्ताको महत्व थाहा हुन्छ। यस बेला या त आमाबाबु दुबैको नागरिकता हुँदैन या बिहे दर्ता भएको हुँदैन।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउने प्रयासमा करिब डेढ वर्षअघि यहाँका केही व्यक्ति ठगीमा पनि परेका थिए।
टोलकी बासिन्दा गीतादेवी सदाका अनुसार एक दिन एनजिओ (गैरसरकारी संस्था) बाट आएकी हुँ, सरकारले पठाएको हो भनेर एकजना महिला आइन्। एक हप्ताभित्रै जन्मदर्ता हुन्छ, स्कुलमा भर्ना पनि हुन्छ भनिन्। एक जनाको पाँच सय रुपैँया लाग्छ भनिन्।
‘हामी चार जना जेठानी–देवरानी भएर नौ जना बच्चाका लागि पैँतालीस सय रुपैयाँ दियौं,’ गीतादेवीले भनिन्, ‘बच्चाको जन्मदर्ता बन्छ भनेर हामी खुसी भयौं तर ती महिला कहिल्यै पनि फर्केर आइनन्। उनी को थिइन् भन्ने पनि थाहा भएन।’
ठगिएको छ महिनापछि एउटा एनजिओका मान्छेहरू आएर केही बच्चाको जन्मदर्ता गराइदिएको टोलका बासिन्दाहरूले बताए। त्यसबेला पनि आमाबाबु दुबैको नागरिकता नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता भएन।
टोलकी बासिन्दा रामदुलारी सदाका अनुसार आमाबाबुको नागरिकता र विवाह दर्ता भएका केटाकेटीको जन्म दर्ता भयो तर नहुनेको के हुन्छ, अत्तोपतो छैन।
उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई ठूलो टेन्सन (तनाव) छ, हाम्रा छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता भएको छैन।’
उनका एक छोरा छ वर्षका र अर्का छोरा साढे दुई वर्षका छन् तर जन्मदर्ता भएको छैन। वडा कार्यालयले आमाबाबु दुबैको नागरिकता नभई जन्मदर्ता नगरी फर्काइदिएको उनले बताइन्।
रामदुलारीका श्रीमानको नागरिकता छ र उनको छैन। उनका बुबाको पनि नागरिकता छैन। नागरिकताको काम पनि परेको थिएन। अहिले छोराको जन्मदर्ता गर्न चाहियो तर बनेको छैन।
सम्पत्तिका नाममा थोरै ऐलानी जग्गामा फुसको घर छ। दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलेको छ। नागरिकता कहिल्यै चाहिएन।
‘हामीलाई नागरिकता चाहिएपछि बनाउन खोज्दा बनेन। मेरा बाजे र बुबाले पनि बनाउनुभएको थिएन,’ रामदुलारीले भनिन्, ‘मेरा बुबाको नागरिकता बनाउन त्यहाँको नेताले धेरै घुस मागेको छ।’
उनीहरूसँग घुस दिने पैसा छैन। उनी भन्छिन्, ‘एक लाख घुस मागेको छ। खाने-लाउने पैसा छैन, एक लाख रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउनु?’
जन्मदर्ता नभएर आफ्नो छोराले पढ्न नपाएको उनले बताइन्।
मधेश प्रदेशका मुसहर समुदाय आर्थिक र शैक्षिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि छन्। मुसहर समुदायका धेरै परिवारको जग्गा-जमिन छैन। मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन्।
मुसहर समुदायमा केही वर्षयतामात्र बिहे दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्ता नभई नहुने रहेछ भन्ने थाहा हुँदैछ।
मुसहर र दलित समुदायमा नागरिकता र जन्मदर्तामा समस्या हुनुको अर्को कारण बालविवाह पनि देखिन्छ। यी समुदायमा धेरैको कलिलै उमेरमा बिहे हुने गरेको छ।
‘१५–१६ वर्षमै धेरैले छोरीको बिहे हुन्छ। भागेर बिहे गर्ने डरले आमाबाबुले चाँडै बिहे गरिदिन्छन्। चाँडै बच्चा जन्मिन्छ,’ नाम बताउन नचाहने टोलीकी एक महिलाले भनिन्, ‘सानैमा बच्चा जन्मिन्छ। बाबुआमाको नागरिकता बनेको हुँदैन, बिहेको उमेर नपुगी बिहे दर्ता हुँदैन।’
यसरी जन्मदर्ता नभई छोराछोरी ठूला हुँदै जान्छन्।
मुसहर समुदायमा नागरिकता बनाउन जाँदा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने भ्रम पनि रहेको पाइन्छ। सिनरजोडा मुसहर बस्तीकी तारा सदाले धेरै पैसा लाग्छ भनेको सुनेर आफ्ना श्रीमान् सुनिल नागरिकता बनाउन नगएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘मजदुरी गरेर परिवार चल्छ। परिवार पाल्ने कि नागरिकता बनाउन पैसा खर्च गर्ने! अहिलेसम्म नागरिकता चाहिएकै थिएन। छोराको जन्मदर्ता बनाउन जाँदामात्र खोज्यो।’
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी रिंकु यादवका अनुसार जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने अधिकारबाट प्रायःजसो मुसहर र दलित समुदायका व्यक्तिहरू विभिन्न बहानामा बञ्चित छन्।
उनी भन्छिन्, ‘दलित समुदायले नागरिकता र जन्मदर्ता पाउन निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ। जन्मदर्ता नहुँदैमा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो आधारभूत मौलिक हकबाट बालबालिकालाई बञ्चित गर्न भने पाइन्न। यसप्रति राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ।’
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ।
‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ,’ संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।’
त्यसैले कुनैपनि बालबालिकालाई जन्मदर्ता नभएको बाहनामा राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषका सुविधाबाट बञ्चित गर्न नपाइने यादवको तर्क छ।
बाल विवाहका कारणले पनि मधेशमा धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘२० उमेर नभई बिहे गरेको छ भने कानूनतः कसुर ठहरिन्छ। गाउँमा अझै पनि धेरै विवाह २० वर्षमुनि नै हुन्छ,’ रिंकु भन्छिन्, ‘यस्तो व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना भएको छ।’
लक्षमिनिया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष लालजी साह तेलीले मुसहर बस्तीमा नागरिकतासम्बन्धी समस्याका कारणले धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसेको बताए।
‘अझै पनि धेरै व्यक्ति जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालयमा आउँदैनन्। सबै प्रमाण पुगेको छ भने दर्ता भइहाल्छ। प्रमाण नपुगेकोलई दिन सकिँदैन,’ तेली भन्छन्, ‘प्रमाणबिना काम गरेर हामी पनि जेल जानु त भएन नि!’
अशिक्षाका कारणले मुसहर बस्तीमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्वबारे थाहा हुन नसकेको उनले बताए।
‘मैले २०५४ सालमा वडाध्यक्ष हुँदा मुसहर समुदायका व्यक्तिको नागरिकता बनाउन पहल गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यति बेला मान्छेहरूले नागरिकता लिएर के गर्ने भन्थे। तिनै मान्छे अहिलहे समस्यामा छन्।’
उनले जन्मदर्ताको समस्याबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आफूले हरसम्भव पहल गर्ने बताए।
Source: Setopati