| | |

अलैँचीको उत्पादन क्रमशः घट्दै

ad


बिर्तामोड । कुनै समय ‘कालो सुन’को नामले चिनिएको अलैँचीको मूल्य मात्र घटेको छैन, उत्पादन पनि घट्न थालेको छ । कुनै समय प्रतिमन एक लाख बढी मूल्य भएका कारण यसलाई ‘कालो सुन’ को नाम दिइयो । तर, अहिले मूल्यसँगै उत्पादन घटेपछि अलैँची उत्पादक चिन्तित् छन् ।

उत्पादित अलैँचीमा भारतीय बजारको मात्र एकाधिकार हुँदा अलैँची व्यवसायीलाई समेत समस्या छ । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले छिल्लो समय अलैँचीको उत्पादन घटेको बताए । उनले अलैँचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था नहुँदा अलैँची उत्पादन घटेको बताए ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले शुक्रबार बिर्तामोडमा अलैँचीको वर्तमान अवस्था र बजारीकरणका सम्भावनाहरू विषयमा गरेको कार्यक्रममा उनले अलैँची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टराईले अलैँची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउंदै अलैँची व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अलैँची खेती तथा उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समयमा अलैँचीको मूल्यमा गिरावटसँगै अनेकौं समस्या आएको अलैँची किसान, व्यवसायी तथा निर्यातकता तथा सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले यो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव लेखराज दाहाल, उपसचिव पशुपती पोखरेल, अलैँची उत्पादन हुने कोशी प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कोशी प्रदेश सभासदस्य, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुखसहित सम्बन्धित निकायलाई नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले अलैँची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरूको हल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघका महासचिव नारायण चिमरीयाले बताए ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अलैँचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा अलैँचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैँची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
सरकारसमक्ष अलैँची खेती तथा व्यवसायको संवद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैँचीको विषय समावेश गनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

अलैँची खेती र व्यवसायका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्दा सम्भावना भएर पनि अलैँची खेतीको खेती विस्तार हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । अलैँचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पुर्‍याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैँचीसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा महासंघको भनाइ छ ।

हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैँची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ । अलैँची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

Similar Posts