| |

टेरामक्स खरिदमा मन्त्रीहरूको यस्तो भूमिका

ad

काठामाडौ । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रिया चारजना सञ्चारमन्त्रीको कार्यकालमा पूरा भएको देखिएको छ । ०७३ मा खरिद प्रक्रिया सुरु भएर ०७८ मा सम्झौता हुँदासम्म शेरधन राई, मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले टेरामक्स प्रविधिको विषय अध्ययनका लागि सहमति दिएका थिए । त्यतिवेलाका सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार त्यतिवेला कल बाइपासको आतंक थियो । सोही आतंकलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नीतिगत सहमति दिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयको सहमतिपछि गरिएको अध्ययनमा ठूलो बजेट चाहिने भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण टेरामक्स जडान योजनाबाट पछि हटेको प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । राई पछि साउन ०७४ मा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्सको योजना अगाडि बढाएको झाको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आफैँले यो योजना अगाडि सारेको होइन । यो त मन्त्रालयको चासोको विषय थियो । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नै यो कार्यक्रमलाई योजना राख्न आदेश दिएका थिए,’ उनले भने । तर, बस्नेतले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पाएनन् । 

निर्वाचनपछि १८ जेठ ०७५ मा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गोकुल बाँस्कोटा आए । उनले यस कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतामा राखे । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम प्राधिकरणले वार्षिक बजेट आफैँले तयार पार्छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद शीर्षकमा २५ करोड, परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी सम्झौता गर्न १० करोड र परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ करोडको सहमतिको प्रस्ताव गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पठाएको बजेट प्रस्तावलाई ७ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार सहमति प्रदान गरियो । तर, मन्त्रालयले बजेट परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयर खरिद गर्न ७० करोडको सहमति दियो । परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्न २० करोड र कार्यान्वयनका लागि ५० करोडको सहमति प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले तीन गुणाभन्दा बढी बजेटको सहमति दियो । 

मन्त्रालयको सहमतिपछि प्राधिकरणले टेरामक्स खरिदका लागि आह्वानमा १६  कम्पनीले भाग लिए । चारवटा कम्पनीलाई मात्रै सर्ट लिस्ट गरिए पनि प्राधिकरणले अन्तिममा टेन्डर नै रद्द गरयो । तर, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध लेबनानको कम्पनी भेनराइज भने अदालत गयो । भेनराइजको उजुरीमा १८ असोज ०७८ वैशाख १८ गते सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले प्राधिकरणले गरेको खरिद प्रक्रिया नियमसंगत भएको, छनोट प्रक्रिया पनि नियमसंगत भएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो । 

सोही समय सरकार परिवर्तन भएपछि असोज ०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आए । प्राधिकरणले आव ०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा टेरामक्ससहित मन्त्रालयमा पूरक बजेटको प्रस्ताव पठायो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्यालले ०७८ कात्तिकमा पूरक बजेटका लागि सहमति प्रदान गरे । मन्त्रालयको सहमतिपछि ०७८ माघमा प्राधिकरणले भेनराइजसँग खरिद सम्झौता गर्‍यो । 

 सर्वोच्चको आदेशविपरीत खरिद योजना 
सञ्चार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । २१ माघ ०७२ मा सर्वोच्च अदालतले गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दैै व्यक्तिको गोप्य सूचनामा कसैको पनि कानुनी पहुँच हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिई कानुनी प्रक्रिया प्राप्त गरेर मात्र कल डिटेल र एसएमएसको विवरण प्राप्त गर्न सकिने फैसला सुनायो । तर, प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको आव ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले १७ असोज ०७४ मा सहमति दियो ।   

मन्त्रालयले सहमति दिएको भोलिपल्ट नै प्राधिकरणको बोर्डले टेरामक्स खरिद गर्ने बजेट स्वीकृत गर्‍यो । २० असोजमा आशयपत्र तथा २८ माघमा प्रस्तावना पत्रको सूचना जारी गर्‍यो । ३ पुस ०७५ मा टेन्डर खोलियो । तर, २९ वैशाख ०७६ मा प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्‍यो ।  प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गरेकाले ठेकेदार कम्पनी नै सर्वोच्च पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख ०७८ मा कानुनबमोजिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भन्ने आदेश दियो । अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ र ३८ को व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाउन र कन्सल्टेन्टसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू–गराउनू भन्ने आदेश दियो । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ पनि नहुँदै २४ माघ ०७८ मा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरियो ।  

 टेरामक्स आवश्यक नै नभएको सञ्चार मन्त्रालयकै दाबी 
प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि अहिले आवश्यक नै नभएको सञ्चार मन्त्रालयकै दाबी छ । तत्कालीन समयमा भिओआइपीबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न यो प्रविधिको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, खरिद सम्झौता गर्दा भिओआइपीबाट हुने राजस्व चुहावट लगभग शून्य भइसकेको थियो । त्यस्तै, नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि ठगी नियन्त्रण र राजस्व सुनिश्चित सिस्टमजस्ता प्रणाली जडान गरिसकेकाले यसको आवश्यकता नभएको मन्त्रालयकै दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार लेबनानको भेनराइज कम्पनीसँग दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ५२ करोड भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोतम घिमिरेले बताए । 

 टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी कागजपत्र एक साताभित्र बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एक साताभित्रमा सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । अनियमितता भएको भन्दै समितिले खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी प्रक्रिया र यस विषयमा हालसम्म भएको अध्ययन प्रतिवेदन तथा समितिहरूले दिएका सुझाव र निर्देशनका कागजपत्र माग गरेको हो । प्राप्त कागजपत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राखी अध्ययन गरिने भएको छ । 

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एमडिएमएस र टेरामक्स खरिदका लागि भएको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा जोडिएका सबै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले माग गरेकी छिन् । त्यस्तै, एमालेकी ईश्वरी घर्ती मगरले एमडिएमएस र टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा सञ्चार मन्त्रालय पनि उतिकै दोषी भएको बताइन् । तर, मन्त्रालयले भने सम्पूर्ण दोष प्राधिकरणलाई थोपारेर आफू उम्कन खोजेको उनले आरोप लगाइन् । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । गत ११ पुसमा बसेको समितिको बैठकले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।मुना कुँवरको नयाँपत्रिकामा खबर छ

Similar Posts