एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न प्राधिकरणको अस्वीकार

काठमाडौँ  । एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गएको सोमबार (जेठ १४) मा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो ।

तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।

एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अविधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ ।’

एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १९ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘पैसा नतिरे कम्पनी खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले केही मध्यमार्गी निर्णय गर्नुपर्‍यो होइन भने प्राधिकरणले विद्यमान दूरसञ्चार कानुन र अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पहिलेझैं बलियो नभएको भन्दै एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन नियामकसँग लिखित अनुरोध गरेको छ । ‘यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले हामीलाई एक पटकमा चार अर्ब गरी पाँच किस्तामा २० अर्ब तिर्ने सुविधा दिएको थियो, त्यस्तै सुविधा फेरि पाऊँ भनेका छौं तर नियामकले एकमुष्ट तिर्नु भनेर पत्राचार गरेको छ,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय सबैले किस्ताबन्दी दिने आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै पन्छाउने काम गरिरहेका छन् । यसरी डेडलक सिर्जना गर्दा अन्ततः दूरसञ्चार क्षेत्र नै धरापमा पर्छ । एनसेल धराशायी बन्नु भनेको प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र समग्र दूरसञ्चार बजार धराशायी बन्नु हो ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।