द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिलाउने तयारी
काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने लगभग सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।
सजाय कटौती कतिसम्म गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य गरी एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो । एमालेले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडान राख्दै आएको थियो, माओवादीले भने द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा सजायको प्रतिशतमा सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ कार्यदल सदस्य एवं सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।
मानवअधिकारवादीहरू भने कोही व्यक्तिका लागि कम सजाय दिलाउनु अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । ‘कसैले गरेको हत्या अपराध हुने र कसैले राजनीतिक आवरणमा गरेको हत्याचाहिँ अपराध नहुने अवस्था विधिको शासनविपरीत हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यसले राजनीतिक पहुँचका आधारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ ।’
विधेयकमा मुख्य चार विषयमा विवाद रहँदै आएकामा अर्को विषय मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि कार्यदलले लगभग सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा ५ मा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्यअन्तर्गत १) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, २) जबर्जस्ती करणी, ३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, ४) अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना उल्लेख छ ।
विधेयकमा उल्लिखित शब्दावली ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ को सट्टा ‘निर्ममतापूर्वक वा स्वेच्छाचारी (आर्बिट्रेरी) हत्या’ राख्न दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् । यसमा पनि एमाले र माओवादीबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । एमाले विधेयकमा रहेकै शब्दावली हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी ‘नरम रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने’ अडानमा थियो । ‘दुवै पक्ष लचिलो भएर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई टुंग्याएका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
मेलमिलाप गर्दा पीडित सहमत नभए प्रचलित कानुनअनुसार दोषीलाई सजायको माग गरी अदालत जाने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने र सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यवस्थापनका विषयमा भने कार्यदलमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
विधेककको दफा ९ मा पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । यसमा एमालेले आपसमा मेलमिलाप गर्दा सहमति नभए प्रचलित कानुनअनुसार सजाय माग गर्दै अदालत जान पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसलाई माओवादीले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका व्यक्तिअन्तर्गत १८ वर्ष उमेर नपुगेर लडाकु शिविरबाट निकालिएका, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलगायत उल्लेख गरेर उनीहरूका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने एमालेको माग छ । माओवादी भने सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग भएको अर्थ लाग्ने खालका प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छ । उसले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर शिविरबाट बाहिरिएका त्यस्ता लडाकुलाई अरू नै कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
कार्यदल सदस्य एबं माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बाँकी विषय बुधबार टुंग्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषय सहमतितर्फ उन्मुख भएका छन्,’ उनले भने । कार्यदल सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि विधेयक टुंगोमा पुग्नै लागेको बताए । ‘मंगलबारको छलफल एकदम राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय र शान्तिप्रक्रिया लब्याउन नहुनेमा सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध छ ।’ कार्यदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘दुवै शीर्ष नेताले जतिसक्दो छिटो विधेयक टुंगोमा पुर्याउन निर्देश गर्नुभएको छ,’ कार्यदल सदस्य बर्तौलालले भने, ‘सबै बुँदामा छलफल गरेर भाषा र परिभाषालाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत रहेकाले राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै २०७९ फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति भए पनि माफी दिन नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ख्याल गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो ।
त्यहीअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले गत वर्ष जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति (सुवास नेम्वाङको निधनपछि १० सदस्यीय) गठन गरेको थियो ।
विधेयकका सम्बन्धमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको एकमत थियो भने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फरक मत राख्दै आएको थियो । एमालेलाई मनाउनकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै छलफल चलाइरहेका थिए । गत फागुनमा एमाले–माओवादी बनेपछि विधेयक सहमतिउन्मुख बनेको थियो । तर त्यति बेला कांग्रेस पछि हटेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
