विद्युत् बक्यौता उठाउन संसदमा खबरदारी
काठमाडाैं । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीकै पक्षमा सरकार लागिरहँदा सांसदहरूले भने एकसुको पनि नछाड्न खबरदारी गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि विगतमा अदालतले दिएका फैसला, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र लेखा समितिको निर्देशनमा टेकेर बक्यौता उठाउन दबाब दिएका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले भने, ‘जो जतिसुकै शक्तिशाली र पहुँचवाला होस् । अनुचित लाभ दिन हुन्न । राज्यको कोषमा आउने बक्यौता एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ । यही नाममा सरकारलाई ठगिन दिन्नौ, यद्यपि, विद्युत् प्रयोग नभएको अवस्था उद्योगीहरू पनि ठगिन हुन्न ।’
अदालतको फैसला, विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, लेखा समितिको निर्देशनमै टेकेर यस विवादमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने थापाले बताए । ‘यो लामो समयदेखिको विवाद अहिले झन् छताछुल्ल भएको छ । यसअघि पनि सरकारले एकपछि अर्काे गरेर दर्जनौँ निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि नयाँ सरकारले पहिलाका ती निर्णयबाट अलग भएर निर्णय गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘विगतका सरकारका निर्णय, लाल आयोगको प्रतिवेदन, अदालतको आदेश र समितिको निर्देशनलाई टेक्नैपर्छ । कुनै पनि समिति, आयोगलगायतका निकायले बक्यौता नउठाऊ भनेको छैन । तसर्थ, एकसुका पनि छोड्न पाइन्न ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विद्युत् बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी लाइन जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बक्यौता उठाउन पनि उसैगरी निर्देशन दिनपर्यो, कुन–कुन निकायलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योगमा मिटर जडान गरिएको छ । त्यहाँबाट महसुल उठाउन भने यो हालत छ । मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त ! मिटर नभएको मालपोत कार्यालय हेरौँ त ! के छ हालत छ ? २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँमा झर्दा पनि कसैलाई वास्ता छैन ।’ ढकालले यस विषयमा बोल्न थाल्दा सभामुख देवराज घिमिरेले माइकको लाइन काटिदिएपछि केहीबेर हंगामा नै भएको थियो । यति गम्भीर विषयमा पनि सभामुखले मुख थुन्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेपछि घिमिरे अन्ततः बोल्न दिन बाध्य भएका थिए ।
माओवादी सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले गरिबको निम्ति काम नगरी सरकार उद्योगीलाई विद्युत् महसुल बक्यौता छुट दिएर केही ठूला व्यक्तिलाई बचाउन लागेको आरोप लगाए । उद्योगहरूबाट उठाउन बाँकी विद्युत् महसुलले सिंगो हुम्ला जिल्लाको विकास गर्न सकिने बताए । उक्त रकम गरिबको उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता नागरिक सेवामा खर्च गर्न सकिने पनि सुझाव दिए । ‘आठ अर्ब २६ करोड विद्युत् बक्यौताले सिंगो हुम्ला जिल्लाको दीर्घकालीन विकास गर्न पर्याप्त पुग्छ । कि त्यहाँ दिए पनि हुन्थ्यो, अर्कोतिर १० लाखको दरले बाँडे पनि आठ हजार २६० गरिब नागरिकको उपचार हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन । अर्कोतिर ४० हजार गरिब नागरिकको बच्चालाई छात्रवृत्तिको निम्ति दिए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन,’ उनले भने ।
लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसकै राजेन्द्र केसीले २२ अर्ब नै वक्यौता उठाउनुपर्ने माग गरे । ‘२२ अर्ब रुपैयाँ नै बक्यौता उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँमा कसरी आयो भन्ने बिषयमै हाम्रो चासो हो ।’
माओवादीकै अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘यसमा यस्तो विवाद गर्न आवश्यक छैन । समाधान गर्ने हिसाबले बहस गरौँ । उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कोरोनाको जस्तो वेला पनि छैन । उद्योगहरू घाटामा पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा भए छुट दिन पनि सकिन्थ्यो होला । त्यस्तो कारण नहुँदा छुट दिन सकिन्न । संसद्मा सामान्य विषयमा पनि छानबिन समिति बन्छन् । यसमा पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लाइन काटिएका उद्योगले महसुल नतिर्दै प्रधानमन्त्रीले लाइन जोड्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताए । बक्यौता उठाएपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
लेखा समितिका अर्का सदस्य एवं एमाले सांसद तारा लामा तामाङले पनि २२ अर्ब रुपैयाँ नै बक्यौता उठाउन समितिमा छलफल गरिएको बताउँछन् । ‘२२ अर्बको बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँमा कसरी आयो ? यसमा केही न केही लेनादेना छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, लेखा समितिबाट यसमा छलफल अघि बढाइएको हो ।’
प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लिने गरी ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत ६१ उद्योगलाई विद्युत् वितरण गरेको थियो । तर, उद्योगहरूले सबै अवधिको विद्युत् महसुल तिर्न नमानेपछि विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘लाल आयोग’ गठन गरेको थियो । सिंगो अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्न उद्योगहरूलाई बिल पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म ६१ मध्ये चार उद्योगले मात्रै जरिवानासहित बक्यौता तिरेका छन् । आयोगले पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म)मा लोडसेडिङ भएर उद्योगहरूले २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण भने नगरेकाले सो अवधिको प्रिमियम महसुल पछि अदालतबाट हुने फैसलाअनुसार लागू हुने गरी असुल नगर्न भनेको थियो । त्यस्तै, तेस्रो अवधि (जेठ ०७५ देखि असार ०७७ सम्म)मा लोडसेडिङ समाप्त भइसकेकाले प्रिमियम महसुल उठाउन नहुने निर्णय गरेको थियो । ०७७ मा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो अवधिको बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको बचाउ गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
