रोकियो ५० अर्ब भुक्तानी, अर्थमाथि रकमान्तरको दबाब
१० असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदा सरकारले काम भइसकेका आयोजनाहरुमा करिब करिब आधा खर्बको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसअघि स्रोत सुनिश्चितता दिए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका शीर्षकमा बढी खर्च भएपछि यस्तो दायित्व भुक्तानीमा मन्त्रालयहरुले सकस भोगिरहेका छन् ।
विगत अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिएर ठेक्कामार्फत काम भइरहेका कयौं आयोजनाहरुमा अहिले भुक्तानीको चरम समस्या छ । चालु आर्थिक वर्षमै सो भुक्तानी हुने सुनिश्चित नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
उनीहरुले विभिन्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटेर रोकिएको भुक्तानी छिटो खुलाउन आग्रह गरिरहेका छन् । मन्त्रालयहरुले आफूमाथि परेको दबाब अर्थ मन्त्रलयमाथि थोपरेका छन् ।
नेपाल निर्मण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह करिब ५० अर्ब बराबरको भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले आफूहरु प्रतिक्षा गरिरहेको बताए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले २० असारसम्म भुक्तानीका लागि वातावरण बनाइसक्छौं भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘ऋण उठाएर भएपनि भुक्तानी गर्छु भन्नु भएको छ, तर अब धेरै दिन बाँकी छैन । हामी पहल गरिरहेका छौं ।’
भएको कामको भुक्तानीका लागि गत माघदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयहरुले रकमान्तर माग गर्दै अर्थमा फाइल लगिरहेका छन् । स्रोतको चापमा रहेको अर्थलाई विभिन्न मन्त्रालयहरुका आन्तरिक शीर्षकहरुबाट नै रकमान्तरको अनुमति दिन चर्को दबाब छ ।
विभाग, आयोजना र निकायहरुमार्फत भएका कामका लागि विकासे मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसको स्वीकृति दिन सकस छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा विगतमा बजेटका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएका परियोजनामा भुक्तानी हुने बताउँछन् । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा एक शीर्षकमा रहेको नेपाल सरकारको स्रोतको बजेटलाई रकमान्तर गरिने उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ कार्यक्रमका लागि रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छैन, यो बजेट अनुशासनका हिसाबले पनि राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका कार्यक्रमबाट आन्तरिक स्रोत परिचालन हुने कार्यक्रमममा रकमान्तर गरिंदैछ ।’ तर, अर्थ मन्त्रालयमा कति बराबरको रकमान्तरको प्रस्ताव छ भन्ने कुरा एकीकृत गरेर नहेरिएको उनको भनाइ छ ।
कतिपय आयोजनामा भएका कामको पनि भुक्तानी रोकिएपछि काम पनि रोकिन पुगेका छन् । यो वर्ष मन्त्रालयका खर्च शीर्षकहरुबाट रकमान्तर नगरे अर्को वर्ष बजेट घटेकाले भविष्यमा थप समस्या हुने निष्कर्ष विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट परिचालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सडक तथा पुल आयोजनाहरुमै पनि भुक्तानीको समस्या छ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृतिका आधारमा अघि बढेका परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा भएको कामको भुक्तानीमा पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार काम भएर बनेका बिल भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ३१ अर्बको आन्तरिक रकमान्तर मागिएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १८ अर्ब बरारबरको रकमान्तर पाइसकेको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल कुनै आयोजनामा विनियोजित रकम पनि खर्च नहुने र कुनै आयोजनामा विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च हुने गर्दा रकमान्तर माग्नु परेको बताउँछन् । ‘भुक्तानीका अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा हाम्रै कार्यक्रमको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दैछ,’ उनले भने, ‘अब यो वर्ष सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व यसैवर्ष भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सघाइरहेको छ ।’
उनका अनुसार सडक विभागमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेर ४ खर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, वर्षमा एक खर्ब मात्रै बजेट पाइरहेकाले धेरै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुने समस्या छ । ‘विभागका आन्तरिक बजेट शीर्षकहरुमा हुने रकमान्तरले पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेपछि रोकिएका भुक्तानी गर्छौं ।’
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि काम भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानी गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ यस्तै रकमान्तर प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिलेसम्म शहरी विकास मन्त्रालयले पनि रकमान्तरको अनुमति पाइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पनि ठूलो रकम रकमान्तर मागेका छन् । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले अंक खुलाउन चोहनन् ।
अहिले बजेटमा नरहेका नयाँ आयोजना मात्रै हैन, बजेटमा उल्लेख भएका तर, खर्च गर्न ठेक्का नलागेका तथा कार्यविधि नबनेका कार्यक्रम अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र विभागहरुलाई सकस छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूलो बजेट घाटा छ । सरकारले उठाएको राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न मुश्किल भएपछि सरकारले खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । यसको मारमा विकासे आयोजनाहरु पनि परेका छन् ।
स्रोत अभावकै कारणले वर्षायाम लागेपछि नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गराएर रकमान्तर गराउँदै खर्च गर्ने खराब परिपाटीले यो वर्ष भने कम भएको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सोमबारसम्म १ अर्ब खर्ब ६० करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ४२.०९ प्रतिशत प्रतिशत मात्रै हो ।
विकास आयोजनाहरु सुस्त हुँदा यो वर्ष विकास बजेटको खर्च गतवर्षकै जस्तो सुस्त गतिमा हुँदै छ । सरकारको वित्त दबावमा रहँदाको असर निर्माण क्षेत्र हुँदै उद्योगहरुसम्म परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बाँकी रकम भुक्तानी हुने हो भने निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी परियोजनाहरुमा म्याद थप र माइलस्टोन खारेजजस्ता विषय पनि अन्योलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भएको कामको समेत भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र समस्यामा छ ।’
Source: Onlinekhabar
