भन्सार कर्मचारी र प्रशासनको सेटिङमा भारतबाट आउने औषधि : उपभोक्ता ठगिँदै, राज्यको राजश्व गुम्दै
शम्भु दाहाल
झापा । भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन र औषधी तस्करको मिलेमतोमा झापामा बिरामी ठगिने क्रम बढेको छ । काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारतबाट मूल्यसूची (एमआरपी) नराखिएका औषधी ल्याएर कमिसनका लागि बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिने गरेको खुलेको छ ।
यसरी ल्याइएका औषधि झापामै एमआरपी लगाएर बिक्री हुने गरिएको छ । यस्ता औषधीले सेवाग्रहीको स्वास्थ्यमा मात्र हानी पुर्याएको छैन लाखौँ राजश्व पनि छली भइरहेको छ ।
औषधिमा पाइने कमिसनका कारण केही चिकित्सकहरूले बिरामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी र कमिस पाउने कम्पनीको औषधि मात्र सिफारिस गर्ने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरे पनि कार्यन्वयनमा सरकारले कडाई नगर्दा झापामा उपभोक्ता ठगिने क्रम अझ बढेको छ । झापामा डक्टरले मात्र औषधी लेखेर कमिसन खादैनन् ।
भारतबाट एमआरपी उल्लेख नभएका औषधी ल्याएर आफैँ एमआरपी हानेर बेच्ने तस्करहरूको गिरोहका कारण पनि बिरामी मारमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । छालाको रोगमा प्रयोग हुने मल्हमहरू, फुडसप्लीमन्ट्री भारतबाट ल्याएर आफैँ एमआरपी हानेर बेच्ने गरेका छन् ।
भारतमा नेपालका लागि मात्र बिक्री गर्ने भनेर लेखिएका बिरामीका लागि प्रयोग गरिने यी औषधिमा भारतमा एमआरपी हालिएको हुँदैन । नाम नबताउँने सर्तमा एक एमआरले भने, ‘काँकरभिट्टा भन्सारबाट ल्याइन्छ र झापाकै कुनै ठाउँमा एमआपी अत्याधिक हानेर बिक्री गरिन्छ ।’ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा डाक्टरहरूले बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको ब्रान्ड लेख्न नपाउने ऐनको दफा २९ मा उल्लेख छ ।
‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । यसले डक्टरले औषधीमा खाने कमिसनमा कमी आउने प्रष्ट थियो । तर, सरकार कनुन कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । यो ऐनसँगै कमिसनमा औषधि वितरकले खाने बाटो पनि खुलेको छ । डक्टरले अहिले पनि औषधी लेख्दा ट्रेड नेम लेख्ने गरेका छन् ।
कमिसनको जालोमा बिरामी
औषतमा १० देखि २० वर्षसम्म लिइएको पेटेन्टको अवधि पूरा भएपछि सोही औषधिमा भएको सक्रिय तत्वको नाममा अन्य कम्पनीले पनि औषधी बनाउन पाउँछन् । त्यो नै जेनेरिक औषधि हो ।
कुनै एउटा रोगको उपचारका लागि विभिन्न प्रकारको अध्ययन अनुसन्धानपछि तयार पारिने रसायनको जेनेरिक नाम विश्वभर नै एउटै हुन्छ । ग्याष्टीको पेन्टाप्राजोल जेनेरिक नाम हो । ग्याटिककै ग्रोपान,पेन्टाजलागायतका टेड नेम भएका औषधी छन् । डक्टरले ग्याष्टिकको बिरामीलाई औषधी लेख्दा पेन्टाप्राजोल लेखेको देखिँदैन ।
अधिकांश डाक्टरले मेड्ली कम्पनीको पेन्टाज सिफारिस गर्ने गरेका छन् । एउटै मूल्य भएको ग्रोपान किन सिफारिस गर्दैनन त ? तर, बिरामी बिना जाँच आफैँ र्फामेसी गएर ग्याटिकको औषधी मागे र्फामेसीवालाले ग्रोपान दिने गरेका छन् ।
किन हुन्छ यस्तो ?
कम्पनीले ग्रोपानमा रिटलरलाई १०० प्रतिशत छुट दिन्छ यो भनेको सय पिस किन्दा सय पिस बेच्नेलाई फ्रिमा दिने हो । त्यही कारण र्फामेसीले यही औषधीमात्र दिन खोज्छ । पेन्टाजले भने १० प्रतिशतमात्र रिटलरलाई दिन्छ । रहेको ९० प्रतिशत एमआर मार्फत डाक्टरलाई प्रलोभनमा पार्छ । त्यही कारण डाक्टरले पेन्टाज नै सिफारिस गर्ने गरेका छन् । यो एक उदारण हो ।
हरेक औषधीमा यस्तै धेरै ब्रण्ड रहेका हुन्छन् । तर, १०० प्रतिशत कमिसन दिने औषधिले पनि बिरामीलाई भने छुट दिँदैन । टिटानसको सुई, रेबीजको सुईलगायतका प्रिपज मेन्टिनेन्स गर्न पर्ने कुराहरुमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लादा यो मेन्टिनेन्स गरिएको नगरिएको अनुगमन भएको छैन । केही औषधिमा २२ सय गुणासम्म नाफा खाने गरेको विभिन्न समय चर्चामा आइरहन्छन् ।
अधिकांश औषधिमा भने वितरकले १६ प्रतिशत नाफा पाउँछ । तर कमिसनका औषधीहरूले सरकारलाई सँधै कर छली गर्ने गरेको छ । भारतबाट आउने औषधिले सिसि चार्ज भनेर ७ दशमलव ५ प्रतिशत तिर्छ । नेपालका कमिसनको अषधिले कर तिरेको देखिँदैन । कुन कुन कम्पोजिसनलाई मिसाएर औषधि बनाउन पाइने भन्ने निर्धारण गरिएको भए पनि भारतबाट आउने धेरै औषधि नेपालको मापदण्डमा पर्दैनन् । तर अनुगमन नहुँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ ।
