|

प्रदेश खारेजीको आवाजलाई जवाफ दिने गरी विकास गर्दै प्रदेशहरू

झापा । अधिकांश बजेट तलब–भत्तामै सकेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको भन्दै कतिपय दलले समेत प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर, सरकारी तथ्यांक केलाउँदा प्रदेशले चालू प्रकृतिका भन्दा पनि बढी बजेट विकास निर्माणमै खर्च गरेको देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले कुल तीन खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । जसमध्ये करिब ६६.६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब चार अर्ब सात करोड ८६ लाख खर्च गरेका छन् । पुँजीगततर्फको एक खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक खर्ब २४ अर्ब १८ करोड तीन लाख अर्थात् ७० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, चालूतर्फको एक खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख अर्थात् ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूले पुँजीगततर्फको बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ९४ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छन् । सडक तथा पुल निर्माणमा ४५ अर्ब ४० करोड ५८ लाख, खानेपानी संरचनामा १४ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख र सिँचाइ संरचना निर्माणमा १२ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ६ अर्ब ७२ करोड ९० लाख, सरसफाइ संरचनामा २४ करोड ४२ लाख र विद्युत् संरचना निर्माणमा ३१ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ । प्रदेशहरूले अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १७ अर्ब ६२ करोड ७८ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, अन्य टुक्रे विकास निर्माणमा ५२ करोड ५९ लाख खर्च गरेका छन् ।

तलब र भत्तामा १४ अर्ब खर्च 
प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब तथा भत्तामा झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल खर्चको ६.९ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको तलबमा १० अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, पदाधिकारीको तलबमा ५९ करोड ४८ लाख खर्च भएको छ । कर्मचारीको बैठक भत्तामा ११ करोड ८२ लाख, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा चार करोड २४ लाख, पदाधिकारीको अन्य सुविधाबापत २४ करोड १६ लाख र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा चार करोड सात लाख खर्च भएको छ । अन्य सुविधा करिब २ अर्ब खर्च भएको छ ।

इन्धन, सवारी खरिद र मर्मतमा पौने दुई अर्ब खर्च
प्रदेशले आफ्ना सवारीसाधन खरिद, मर्मत, भाडा तथा इन्धनका लागि एक वर्षमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । सातै प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद एवं सञ्चालनमा एक अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसमध्ये सवारीसाधन खरिदमा २४ करोड ८५ लाख, सवारीसाधन तथा मेसिनरी सामान भाडाका लागि २३ करोड २४ लाख, सवारीसाधन मर्मतमा ५४ करोड ६ लाख, पदाधिकारीको इन्धनका लागि आठ करोड ५७ लाख र कार्यालयको इन्धनका लागि ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पानी, बिजुली, फर्निचरदेखि घरभाडासम्ममा पनि मनग्य खर्च
प्रदेशले कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा सञ्चालनमा पनि मनग्य नै खर्च गरेका छन् । पानी तथा बिजुलीमा ५३ करोड ५७ लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिदमा ४३ करोड ६६ लाख, घरभाडाका लागि ३९ करोड ४४ लाख, सञ्चार महसुलमा १९ करोड ४५ लाख र पुस्तक तथा सामग्रीमा १६ करोड ६१ लाख खर्च गरेका छन् । 

पुँजीगत खर्च कोशीको धेरै, मधेशको थोरै

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ८४.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ६२.३५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ भने सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले ७१.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ५०.७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । 

कोशी : पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ५२ करोड ९० लाख विनियोजन, १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख खर्च । त्यस्तै, चालूतर्फ १८ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख विनियोजन,  १२ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख अर्थात् ६८.८ प्रतिशत खर्च । 

मधेश : पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९७ करोड ९० लाख विनियोजन, १६ अर्ब १९ करोड ९५ लाख खर्च । चालूतर्फ २१ अर्ब चार करोड ५९ लाख विनियोजन, १० अर्ब ६७ करोड तीन लाख मात्रै खर्च ।

बागमती : पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख विनियोजन, ६८.०३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २७ करोड ९५ लाख खर्च । चालूतर्फ २७ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेकोमा  ६५.७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९८ करोड २४ लाख खर्च ।

गण्डकी : पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख विनियोजन, ६८.९ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २६ करोड १३ लाख खर्च । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाखको ६३ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख खर्च।

लुम्बिनी : पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख विनियोजन, १७ अर्ब ७३  करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७२.३ प्रतिशत खर्च । चालूतर्फ  १८ अर्ब २७ करोड २५ लाख विनियोजन गरेकोमा ६८.४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५० करोड ५७ लाख खर्च ।

कर्णाली : पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको ६४.७ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७७ करोड ६५ लाख खर्च । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब २३ करोड ३६ लाखको ७१.७ प्रतिशत अर्थात, ९ अर्ब ४९ करोड तीन लाख खर्च  । 

सुदूरपश्चिम : पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेकोमा १५ अर्ब ८१  करोड ४५ लाख अर्थात् ६५.५ प्रतिशत खर्च । चालूतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेकोमा ६६.६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब २४ करोड ८५ लाख खर्च । 

नयाँ पत्रिकाबाट

Similar Posts