कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति, सांसद निषेध आन्दोलन फिर्ता
झापा । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार र शुक्रबार बसेको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जबेगू संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी वार्ता समिति बनाएको थियो ।
उता, संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका थिए ।
पाँच बुँदे सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध अभियान पहिचान पक्षधरले फिर्ता लिएको छ ।
वार्तामा बसेका दुवै पक्षले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा छन्–
१, प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।
२, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।
३, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।
४, पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।
५, अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।
