तत्कालका लागि सुदूरपश्चिममा सत्तागठबन्धनको संकट टर्यो, कानुनी चुनौती थपिन सक्ने
काठमाडौ । सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै सत्तागठबन्धनमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गरिदिएसँगै उनको निर्णयविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिको एउटा पक्ष अदालत जाने भएको छ । पूर्वसहमतिअनुसार सुदूूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै गठबन्धनको एक दल एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँगको सहकार्यमा उभिएपछि सत्तागठबन्धन संकटमा परेको थियो । एकीकृत समाजवादीको कदमलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तीतो टिप्पणी गरेपछि तनाव बढ्ने आशंका थियो ।
तर, मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच भेटवार्तापछि संकट टार्ने उपाय खोजिएको हो । पूर्वसहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ समझदारीसँगै समस्या समाधान भएको छ । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सचिवालय बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी एकीकृत समाजवादीको थियो । वाम गठबन्धन बलियो बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा उभिएका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले वैकल्पिक गठबन्धन बन्न नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार नै टेलिफोन गरेका थिए । प्रचण्डले सोमबार साँझ खनाललाई फोन गरेर मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार आउन आग्रह गरे । खनाल मंंगलबार बिहान सवा सात बजे बालुवाटार पुगे ।
प्रचण्ड र खनालबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भयो । प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बोलाए । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र खनालले श्रेष्ठलाई भने, ‘गठबन्धन भत्किन दिनुभएन । मिलाउनुपर्ने भयो ।’ श्रेष्ठले ‘म त मिलाउने पक्षमै छु’ भनिन् ।
खनालले ‘हामीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने पूर्वसहमति थियो । अहिले हामीलाई दिनुस्’ भन्ने प्रस्ताव गरे । प्रचण्ड र खनालले पछि आलोपालोमा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिए । श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । स्रोतका अनुसार उन्मुक्ति पार्टीलाई पहिलो चरणमा रोजेको मन्त्रालय दिने र दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री दिने समझदारी बनेको छ । गठबन्धन भत्किन नदिन प्रचण्ड र खनालले विशेष जोड गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको एक घण्टा लामो छलफलले सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । सम्भावित जोखिम टार्न खनालको प्रस्तावमा प्रचण्ड र श्रेष्ठ सहमत भएको बताइएको छ ।
पार्टी कांग्रेससहितको गठबन्धनतर्फ उन्मुख भएपछि खनालले हालकै गठबन्धन कायम राख्ने गरी पहल लिएका थिए । ‘बालुवाटारमा हालको सत्तासमीकरणका दलबीचको सहकार्य र सुदूरपश्चिम घटनाक्रमबारे छलफल गर्यौँ । समीकरणको एकता समझदारीयुक्त बनाउनुपर्ने, सबैको सम्मान र समानतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने र सबैका हित प्रतिबिम्ब गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा सहमत भयौँ,’ खनालले भने । खनालले दम्भले गठबन्धन भत्किन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘गठबन्धनमा दम्भ र घमण्डका प्रवृत्ति पनि छन् । ती समस्या समाधान गर्न सकिएन भने गठबन्धन टिक्न गाह्रो हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि खनालले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मिलेर अगाडि बढ्न नयाँ सहमतिमा पुगेको बताइन् । ‘पद त एउटै छ । सबैले पाउने कुरा भएन । केन्द्रीय गठबन्धनलाई मिलेर अगाडि बढाउन हामीले सहमति गर्यौँ,’ उनले भनिन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रमुखले पुनः दाबी माग गरेपछि नयाँ ढंगले जाने परिस्थिति बनेको छ,’ नेता धामीले भने, ‘गठबन्धनमा समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ, बुधबार हामी दाबी पेस गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल हुने धामीले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने समय थप भएको र समय बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘नेताहरूबीच छलफल भयो । दाबी पेस गर्ने समय बाँकी नै छ ।’
प्रचण्ड, खनाल र श्रेष्ठबीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी गरेपछि दीर्घ सोडारीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । नयाँ सहमतिअनुसार गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीका फरक–फरक दाबीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गरी ६ वैशाखको बेलुका ५ बजेसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न समय दिएका छन् । २१ फागुनमा बनेको नयाँ समीकरणमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदा सातबुँदे सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सहमतिमा उपाध्यक्षको विषय उल्लेख थिएन । यद्यपि, उपाध्यक्षमा गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई एकीकृत समाजवादीले सघाएको थियो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने वेलासम्म आइपुग्दा एकीकृत समाजवादी फरक कित्तामा उभिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धोका दिएको निष्कर्षसहित एकीकृत समाजवादीले बदलाको राजनीति गर्यो । गत आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल हुँदा ओली र प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने बताएपछि नेपाल असन्तुष्ट बनेर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाए एमाले र माओवादीले अघि सारेको व्यक्तिलाई पनि मुख्यमन्त्री हुन नदिने रणनीति एकीकृत समाजवादीले लियो । सोहीअनुसार २ वैशाखमा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गर्यो । नागरिक उन्मुक्तिको रेमश चौधरी पक्ष, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक बहुमत पुग्थ्यो ।
सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका साथै केन्द्रमा पनि सरकार धरापमा पर्ने खतरा थियो । मुख्यमन्त्री नपाए गठबन्धन नै छाड्ने चेतावनी समाजवादीले दिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार बुधबारको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सम्भावना थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
