प्राथमिकतामा क्रिकेट पूर्वाधार
आगामी आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति र चार रंगशाला निर्माण प्राथमिकतामा, विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई पनि खेलकुद तालिम
यस्ता छन् सरकारका योजना
- उच्च प्राथमिकतामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिने
- खेलाडीको जीवन निर्वाहका लागि भत्ता व्यवस्था
- परम्परागत खेलकुदलाई प्रवद्र्धन गरिने
- प्रतिभावान् खेलाडीको खोजी गरिने
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा क्रिकेट पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पाँच क्रिकेट मैदानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेका हुन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पौडेलले काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट मैदान, मोरङको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद क्रिकेट मैदान, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् । त्यस्तै, चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंशालाको निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने बताइएको छ ।
चितवनको मैदानमा पछिल्लोपटक टेन्डर रद्द गरिएको छ । चारै मैदानलाई सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो । त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि खेल मैदानलाई स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको चारै मैदानमा स्थानीय प्रतियोगिता हुने गरेका छन् । यद्यपि, पूर्ण मापदण्ड नबनेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका छैनन् ।
कीर्तिपुरको त्रिवि मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने गरे पनि पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको छ । सरकारले मैदानमा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड राख्ने योजना एक वर्षअघि नै बनाए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । बारम्बार टेन्डर रद्द भएको छ । साथै, मैदानमा शौचालयसँगै प्यारापिट नभएको भन्दै चर्काे विरोध समर्थकबाट हुँदै आएको छ । यता, मूलपानी माथिल्लो मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाए पनि पूर्वाधार कमजोर छ । जसका कारण कम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् । तल्लो मैदानमा स्थानीय प्रतियोगिता भए पनि प्यारापिटको काम चलिरहेको छ । भिआइपीसहित सामान्य प्यारापिट बने पनि पूर्व र दक्षिणतर्फ सडकका कारण काम हुन सकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नभएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्णता दिने योजना बनाएको छ ।
सरकारले यसै वर्ष विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइने उल्लेख गरेको छ । साथै, बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेमा ध्यान दिने घोषणा गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।