संसदीय छानबिनमा रहेका २९ सहकारीमा बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा

काठमाडौ । सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यादेशअनुसार छानबिनको दायरामा रहेका २९ सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा देखिएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० र अन्य नौ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा छन् । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका अन्य नौ सहकारी पनि समस्याग्रस्त हुने चरणमा छन् । २९ वटा सहकारीमा मात्रै एक लाख ३८ हजार आठ सय ८५ बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ८६ हजार ३१९ रुपैयाँ जोखिममा छ । समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीको मात्रै डुबेको रकम ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ छ । बचतकर्ताको संख्या ५९ हजार तीन सय २४ छ । बाँकी २३ अर्ब ४१ करोड ६ लाख १३ हजार ८७८ रुपैयाँ भने समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख नौ सहकारीको छ, जहाँ ७९ हजार पाँच सय ६१ बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका छन् ।

 समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी विष्णु गौतमले समस्याग्रस्त २० सहकारीको डुबेको रकम मात्रै ३६ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने बताए । ‘हालसम्म समितिबाट २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा करिब ३५ देखि ३६ अर्ब रुपैयाँ डुबेको देखिन्छ । उजुरी गर्ने बचतकर्ताको संख्या झन्डै ६० हजार पुगेको छ । समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख सहकारीको विवरण संकलन हुँदै छन् । त्योसहित जोड्दा पीडित र डुबेको रकमको परिमाण ठूलो हुन आउँछ,’ उनले भने । 

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता र २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । समस्याग्रस्त घोषण नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या पाँच सय ५० पुगेको छ । 

डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार तीन सय ५० सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले मुलुकका करिब तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको बताए । 

‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । हामी धर्नामा बसेको १० दिन भइसक्यो । तर, समिति गठन भएको हामीले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।