सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन सधैँ गोप्य

काठमाडाैं  । ०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने तयारी चल्दै गर्दा कैलालीको टीकापुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक आन्दोलन भए । मान्छेहरू मारिए । ६ असोज ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगले २२ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर २९ मंसिर ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो । तर, सरकारले प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ०७६ मा पटक–पटक संसद्मा रुलिङसमेत गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादीसहितको तत्कालीन संयुक्त सरकारले ०७८ साउनमा ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न फैसलासमेत गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सरकार नै सर्वोच्च गयो । यस विषयमा पुनः संसद्मा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४ जेठ ०८० मा सर्वोच्चको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

टीकापुर घटना भएको अर्को वर्ष २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका– ९ स्थित मलेठमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा गोली लागेर मधेशी मोर्चाका पाँच कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । घटनाबारे मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्‍यो । तर, त्यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले ७ साउन ०७५ मा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले दुई महिनापछि ४ असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन बुझायो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनप्रतिकूल मानव अधिकार उल्लंघन गरेर सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा पाँचजनाको मृत्यु भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

१८ फागुन ०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन बाहिरिएको घटना सार्वजनिक भयो । सुन तस्करीको घटनामा व्यक्तिहत्यासमेत भएको थियो । घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । समितिले घटनाको अध्ययन गरेर १६ साउन ०७५ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तस्करीका मुख्य नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’को समूहले ३८ सय किलो सुन तस्करी गरेको र त्यसमा राजनीतिक नेता, व्यापारिक घराना र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो तथा संलग्नता भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । तर, यो प्रतिवेदन अझै पनि गोप्य नै छ । 

गत वर्ष २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करी भएर आएको ६१ किलो सुन बरामद गर्‍यो । यसको अनुसन्धानको विषय राजनीतिक मुद्दा बनेपछि १४ असोज ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा सुन पैठारी र तस्करी नियन्त्रणका लागि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगलाई अदालतसरह अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सुन तस्करी र यसमा संलग्नहरूको जालो औँल्याएर आयोगले साढे पाँच महिनामा सुझाव र सिफारिससहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तर, यो प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

सरकारले यस्ता छानबिन आयोग तथा समिति गठन गर्ने, तर सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अकस्मात् कुनै ठूलो घटना हुँदा, गम्भीर र संवेदनशील सन्दर्भ, उच्च विज्ञता आवश्यक पर्नेलगायतमा नियमित प्रशासनिक कारबाहीबाट निरुपण गर्न नसकिने अवस्था आउँदा आयोग तथा समिति गठन गर्ने प्रचलन छ । यस्ता आयोग तथा समिति कतिपय मन्त्रालय तथा कार्यालयस्तरमा गठन गरिएका हुन्छन् । तुलनात्मक रूपमा गम्भीर सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आयोग तथा समिति गठन गरिने अभ्यास छ । तर, यसरी गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन भने गोप्य राख्ने प्रवृत्ति नै विकास भएको छ । घटनामा खासगरी प्रभावशाली उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक तथा संगठित समूह संलग्न देखिएको अवस्थामा उनीहरूको दबाबमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने परम्परा देखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले लुक्ने र कानुनी कारबाहीबाट जोखिने अवसर त पाएका छन् नै प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने बहाना पनि सरकारलाई मिल्ने गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नहुँदा आयोगका नाममा सरकारको लगानी पनि खेर गएको छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली सरकारले आयोग गठन गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन संवेदनशील हुन सक्छ, जसले अवस्था थप जटिल बनाउने, बृहत्तर हितको प्रतिकूल हुने तथा सामाजिक सहिष्णुता र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो दुर्लभ अवस्थाबाहेकका हकमा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ तर, सरकारले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने परम्परा गलत भएको उनको भनाइ छ । आयोग बनेपछि त्यसका केही न केही सन्दर्भ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘आयोग गठन गर्ने, तर त्यसमाथि निर्णय नगर्ने, प्रतिवेदन लुकाउने, घटनाबाट पाठ नसिक्ने र कार्यान्वयन नगर्ने राम्रो होइन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक नगर्ने, सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आयोग गठनको के औचित्य भयो ?’ 

सार्वजनिक नभएको अर्को प्रतिवेदनको सूचीमा छ– ०८० मा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण कार्यदलको प्रतिवेदन । १० पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रोपटक नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद बहाली गर्दा पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरणबारे रणनीतिक योजना बनाउनेबारे गरेका थिए । सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने जिम्मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई तोकियो । प्रतिष्ठानले अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले, पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतलाई संलग्न गरेर अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । करिब ६ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २७ असार ०८० मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव रोक्नेसम्मका दर्जनौँ सिफारिस गरेको थियो । तर, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन । उल्टै कार्यालयले तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर नरम खालका सुझाव र सिफारिस ग्रहण गर्‍यो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेर कार्यालयका सचिवसहित विभिन्न श्रेणीका ६८ दरबन्दी कटौती गर्‍यो । तर, विषय विशेषज्ञसहित प्रतिष्ठानले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र त्यसको कार्यान्वयन भने गरिएन । 

६ भदौ ०७९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २० फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने र पदसोपानअनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दियो । सरकारी प्रणालीका बेथितिहरूलाई पनि उजागर गरेको आयोगले सुझाएबमोजिम केही सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन पनि गर्‍यो । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । 

निजामती सेवाका सचिव (विशिष्ट श्रेणी)को व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले १० माघ ०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ६ सचिवसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारमा कार्यरत सचिवहरूको संख्यामा भारी कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सचिवहरूको दरबन्दी ७२ बाट झारेर ४५ मा सीमित गर्नुपर्ने, क्लस्टर हटाउनुपर्ने तथा अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव, मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राखेर महत्वपूर्ण आयोग तथा कार्यालयबाहेकमा कटौती गर्नुपर्नेलगायतका सिफारिस कार्यदलले गरेको थियो । तर, यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरियो, न कार्यान्वयन नै । 

ठूलो परिमाणमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरी र गुनासो आएपछि ६ जेठ ०७६ मा तत्कालीन सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले कर्णालीबाहेक प्रदेशका २१ जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरेर मंसिरमा पहिलो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझायो । आयोगले पटक–पटक गरी ०७७ माघसम्म जग्गा हिनामिनाका ३३ प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन आयोगले देशका विभिन्न स्थानमा आठ हजार एक सय रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको औँल्याएर तीउपर कारबाही गरी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर, यो प्रतिवेदन आजका दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लानेउपर कारबाही भएको छैन । आयोगले सुझाव दिएअनुसार कति जग्गा फिर्ता ल्याइयो भन्ने यकिन तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । 

समाज कल्याण परिषद्मा अनियमितता भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २९ भदौ ०८० को निर्णयअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिले फागुन दोस्रो साता छानबिन प्रतिवेदन तत्कालीन महिला, बालबालिकामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई बुझायो । छानबिन समितिले परिषद्का अनियमिततामाथि छानबिन गरेर सुझाव तथा सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएको छैन । परिषद्का विषयमा यसअघि पनि छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । ८ साउन ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्मा भएको आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले चार महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले तत्कालीन मन्त्रीद्वय आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापा, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नासहितलाई दोषी देखाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीलाई पदमुक्तसमेत गरिदियो । तर, पदमुक्त गर्नुबाहेकका अनियमितताका आरोपमाथिको कारबाही टुंगो लाग्न सकेन । समितिले सुधारका सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै गएन । प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । 

एनसेलको मूल कम्पनी आजिआटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर थाहै नदिई बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता गरेको सूचना बाहिरिएपछि यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २१ मंसिर ०८० मा समिति गठनको निर्णय गर्‍यो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री तथा हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए–गरेका कामकारबाहीको विस्तृत अध्ययन गर्नेलगायतको कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले दुई महिना नपुग्दै १५ माघ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । एनसेलका सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सेयर कारोबारको मूल्य र सर्तहरू अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्षसहित सुझाव र सिफारिस समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, यो प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य छ । 

सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता कमजोर र न्यून परिणाममुखी भएपछि त्यसको सुधारका लागि ५ वैशाख ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको संस्थान सुझावसम्बन्धी तीन सदस्यीय समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । तर, हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिमा खबर छ ।