नेकपा एसले बुझायो बिर्तामोड नगरलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र, माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने

बिर्तामोड । नेकपा एकिकृत समाजवादीनगर अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिटौलासहित झापा जिल्ला उपाध्यक्ष बासु दुलाल, झापा महिला उपाध्यक्ष सरस्वती लिम्बु, सुशिला बाराल, जिल्ला सदस्य लक्ष्मण खतिवडा, नगर इन्चार्ज श्रीप्रसाद मिश्र, नगर सह–इन्चार्ज गोपी अधिकारीले संयुक्त रुपमा नगर प्रमुख प्रसाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख प्रसाईले कार्यपालिका बैंठकमा छलफल गरेर जायज र समधान हुन सक्ने मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने आश्वसन दिएकी छिन् ।  

• यस्ता छन् नेकपा एसका १४ बुँदे माग : 

हाम्रो पार्टि नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी विर्तामोड नगर कमिटिको यहि श्रावण १२ गते बसेको पूर्ण बैठकले विर्तामोडमा जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्दा स्थानिय सरकारलाई निम्न विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हुनाले यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौं ।

१. भूमिहिन सुकुम्बासीलाई नगरवासी बनाउनका लागि तुरुन्त धनिपुर्जा दिने व्यवस्था गरियोस्। गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मौलिक हक भित्र पर्ने भएकोले जसलाई धनिपुर्जा दिन सकिंदैन वहाँहरुलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

२. विर्तामोड नगरपालिकाले २०६९ सालमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट कन्काई बिर्ता, अर्जुन नाम गरेको कम्पनीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा रु. २,५४,००,०००।– (अक्षरेपी दुई करोड चौवान्न लाख मात्र) लगानी गरेको र हाल फोहोर व्यवस्थापन भने नभएको र कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको भनेर मिडियामा आएको हुनाले लगानी गरेको नगरपालिकाको सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।

३. बिर्तामोड नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य विमा संचालन गरिएको स्वास्थ्य बिमाको औसधी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आफ्नै फार्मेसिबाट वितरण गर्नु भन्ने निर्देशन गरेको तर बिर्तामोड नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर गुणस्तरहिन औषधि वितरण गरि जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरिएकोले नगर अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी तुरुन्त संचालन गरियोस। त्यसैगरी वडाका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा का.स. द्वारा औषधि वितरण गरिने गरिएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. बिर्तामोड नगरपालिका भित्र १८ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको तर गुणस्तर एकदमै कमजोर भएकोले गुणस्तर सुधार्ने र शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गर्ने काम गरियोस र निजि विद्यालयहरुमा १०प्रतिशत छात्रवृति भनिएको तर पहुचवाला र आफन्तहरुलाई मात्र छात्रवृति दिलाउने गरिएको । यसको अन्त्य गरि पाउनु पर्ने सम्बन्धित लक्षीत वर्गले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. बिर्तामोड नगरपालिका भित्रमा अरबौ खर्च गरेर गाडि घोडा खरिद गरिएको तर गाडि घोडाले नगरपालिकाको कुनैपनि योजनाको काम नगरेको सिमित मान्छेहरुको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको, गाडि घोडाको नाममा वार्षिक करोडौं रुपैया खर्च गरिएको। बारुण यन्व वाहेकका सम्पुर्ण गाडी घोडालाईविक्री गरियोस् । त्यसको ठाउँमा एम्बुलेन्स खरिद गरियोस् । 

६. बुधवारे देवी हाटमा लामो समयदेखि व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका व्यापारिलाई भवन बनाउने नाममा डोजर चलाएर लखेट्ने काम गरियो। २ वर्ष बित्दा सम्म भवन बनाउने कुनै छाँटकाँट देखिदैन । तुरुन्त भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।

७. विर्तामोड नगरपालिका झापा जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै बेरोजु भएको नगरपालिका र १५,००,००,०००। (अक्षरेपी पन्ध्र करोड मात्र) फिज भएको नगरपालिका भएकोले जनतालाई चित्त बुझ्दो नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्दछ ।

८. विगत लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै गरेको विर्तामोड मुक्तिचौकको वरिपरि सार्वजनिक शौचालय अहिले सम्म बन्न नसकेको केहि समय अगाडि समिति बनेको सुनिएको छ। ढिलासुस्ती नगरी तुरुन्तशौचालय निर्माण गरि संचालन गरियोस् ।

 ९. फोहोर व्यवस्थापन गर्न विवादित निराकार भन्ने कम्पनीलाई विगतमा दिइएको, हालपनि उक्तकम्पनीले गरिरहेको, के यो कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिंदैन ? त्यसकारण यस्ता कम्पनीको, ठेक्का प्रक्रिया तुरुन्त रद्द गरियोस् ।

१०. सडक दुर्घटनामा बिर्तामोड आसपासमा धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने भएकोले ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्दै ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरियोस् ।

११. बिर्तामोड क्षेत्र पुर्वकै महत्वपुर्ण बजार क्षेत्र भएको र खाद्यवस्तुमा अत्याधिक मिसावट तथा विषादि को अत्याधिक प्रयोग हुने भएकोले बजार अनुगमन गरियोस साथै महंगी नियन्त्रण गरियोस् ।

१२. बिगत कोरोना समयमा जनताको चन्दा द्वारा संकलन गरिएका अक्सिजनका सिलिण्डरहरु नगर अस्पतालमा खोज्दा नभएकोले जनताको स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित भएकोले कहाँ लगिएको छ । संकलनगर्न निर्देशन गरियोस् । 

१३. विर्तामोड नगरपालिकामा जताततै खाल्डा परेको, जनताले बालुवा, गिटि माग्न जाँदा मेयर ज्यूबाट तोक लगाउने गरिएको तर बालुवा गिटी भने प्राप्त नभएको र फेरी कुरा गर्न जाँदा बालुवा गिटि छैन भनि मेयर ज्यूबाट जवाफ आएको। के यहि नै हो जिम्मेवारी 

१४. कर अत्याधिक बढाइएकोले जनता र व्यापारी मार्कामा परेको बिगतमा विभिन्न राजनितिक पार्टीहरुले सुझाव समेत दिएको तर जति घटाउनुपर्ने त्यति नघटाइएकोले कर घटाइयोस र वैज्ञानिक कर निर्धारण गरियोस् ।

विगत २०७९।०२।१८ गते पनि हामिले यसरी नै ज्ञापन पत्र दिएका थियौ । हाम्रो मागहरु सुनुवाई भएका छैनन् यो जनसरोकारको विषयलाई लिएर दिएको ज्ञापन पत्रलाई व्यवास्ता गरिए जनताको साथ लिएर चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने समेत जानकारी गराउँदछौं ।