अवैध बस्ने विदेशीको लाखौँ भिसा दस्तुर अदालतबाट मिनाहा, देश मानव तस्करीको ट्रान्जिट बन्ने जोखिम

काठमाडाैं । नेपालमा वर्षाैँदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई एकपछि अर्काे मुद्दामा अदालतले भिसा दस्तुर मिनाहाको फैसला गर्न थालेको छ । विभिन्न गतिविधिमा संलग्न यस्ता विदेशीलाई लाखौँ दस्तुर मिनाहा हुन थालेपछि यसले देश मानव तस्करीको ट्रान्जिट हुने र राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता गृह मन्त्रालयका अधिकारीको छ । 

पछिल्लो चार महिनामा सर्वाेच्च अदालतले नौ विदेशीको भिसा दस्तुर मिनाहा गर्न परमादेश दिएको छ ।  अध्यागमन विभागले जरिवानासहित भिसा दस्तुर सुनाएका विदेशी नागरिक एकपछि अर्को गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च जाने र शुल्क मिनाहा भएर छुट्न थालेपछि अध्यागमन अधिकारी चिन्तित बनेका हुन् । यसबाट जरिवाना गुम्ने र अवैध रूपमा बस्ने विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । 

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरि निरौला सर्वाेच्च अदालतको परमादेशका आधारमा अवैध रूपमा बस्ने विदेशीहरू भिसा दस्तुर मिनाहा पाएर छुट्न थालेको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्चको परमादेशका आधारमा केही छुटिसकेका छन्, केहीको मुद्दा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चको फैसलाका कारण भिसा दस्तुर गुम्न थालेको छ ।’ 

यसरी सर्वाेच्चबाट जरिवाना छुट पाउने विदेशीमध्ये एक हुन् क्यानेडियन नागरिक रोबर्ट सेन्ट जुल्स । उनी विगत आठ वर्षदेखि नेपालमा अवैध रुपमा बस्दै आएका थिए । पर्यटक भिसामा नेपाल आएका उनी फ्रेन्च भाषा पढाउने लगायतका गतिविधिमा संलग्न थिए । अध्यागमन विभागले उनलाई भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क गरी १६ हजार नौ सय ४५ तिर्न भन्यो । साथै, ओभरस्टेसम्बन्धि कसुरमा थप ५० हजार जरिवानाको सजाय भएको थियो । भिसा नवीकरणका लागि उनलाई विभागले अध्यागमन नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार २२ लाख ९८ हजार चार सय ३९ रुपैयाँ तिर्न भनेको थियो । तिर्न नसकेको भन्दै उनी कारागार चलान भए । कारागारबाटै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले गत ६ बैशाखमा उनलाई शुल्क र जरिवाना नतिरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, सुनिलकुमार पोखरेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशले  न्यायिक मनका आधारमा उनलाई भिसा दस्तुर मिनाहा गरेर रिहा गर्न परमादेश दिएको हो ।

जुल्सको मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विदेशी नागरिकले भिसा नियमित नगरी गैरकानुनी रुपमा ओभरस्टे गरेको कारणले निजलाई लागेको दस्तुर र जरिवानाको रकम दाखिला गर्न इन्कार गर्नु वा नगर्नु र गर्न नसक्नु फरक अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थालाई निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा यान्त्रिक रुपमा मात्र नहेरी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था अनुसार विवेकसम्वत् र न्यायिक मनको प्रयोग समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बृद्ध र रोगी भएको तथा आठ महिना जेलमा बसिसकेको भन्दै सर्वाेच्चले उनलाई दस्तुर र विगो पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्न परमादेश दिएको हो । 

६ बैशाखमै पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल निसारको पनि सबै शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । उनी सन् २०१८ को अगष्टदेखि अवैध रुपमा नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनलाई नौ लाख २३ हजार सात सय २७ विलम्ब शुल्क तोकिएको थियो । उक्त शुल्क नतिरी उनी जेलमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । उनलाई सात वर्ष जेलमा राख्दा सजाय चर्काे पर्ने भन्दै मिनाहा दिन भनिएको छ । 

पाकिस्तानकै इसाक अब्बासको मुद्दामा पनि सर्वाेच्चले उनको पक्षमा फैसला गरेको छ । सन् २०१८ को मार्चमा नेपाल आएक उनी भिसा नवीकरण नगरी नेपालमा बस्दै आएकोमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई १० लाख ९३ हजार दुई सय २१ शुल्क र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना विभागले तोकेको थियो । सो नतिरी जेल बसेकोमा अदालतले उनको पनि सबै शुल्क मिनाहा गर्न भनेको छ । उनी साढे दुई वर्ष जेलमा बसिसकेको र शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको आधार देखाएर शुल्क मिनाहाको परमादेश भएको छ । 

बंगलादेशका नागरिक मिजनुर रहमानलाई विभागले पाँच लाख २३ हजार सात सय ३२ भिसा शुल्क र ४५ हजार जरिवाना तोकिएकोमा उनलाई पनि मिनाहाको परमादेश भएको छ ।  उनी सन् २०२० को जनवरीदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । शुल्क तिर्न नसकेकाले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर उनलाई मिनाहा गर्नुपर्ने फैसला छ । 

पाकिस्तानका मौजुम अब्दुल हाएलाई सात लाख ८१ हजार शुल्क तोकिएकोमा उनको पनि सर्वाेच्चको परमादेशका आधारमा मिनाहा भएको छ । उनी २०२८ को अगस्टदेखि अवैध रुपमा बस्दै आएकोमा २०१९ को अक्टोबरमा जेल परेका थिए । 

युक्रेनका इलिया साफ्रोनोभको पनि शुल्क र जरिवाना सर्वाेच्चले मिनाहा गरिदिएको छ । उनी २०२० को मार्चदेखि नेपालमा भिसाबेगर बस्दै आएकोमा उनलाई ८ लाख ६० हजार बिलम्बु शुल्क र ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । जरिवाना नतिरी उनले जेलमा बसेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा पनि बाँकी दस्तुर तिर्न नसक्ने हुनाले मिनाहा गरी सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउन अध्यागमन विभागका नाममा परमादेश भएको छ । त्यस्तै, मलेसियाका नदरजा रामासामीको १६ लाख ९६ हजार तथा   बेलायतका जोन डेभिड स्किबिन्स्कीको ३२ लाख १२ हजार भिसा दस्तुर मिनाहाको फैसला गरेको छ ।  आइभरी कोष्टका एन्डा जिन डी डियु कौसीलाई पनि अदालतले भिसा दस्तुर मिनाहा गर्न भनेकोमा टिकट काट्ने पैसा नभएको भन्दै उनी तीन महिनादेखि अध्यागमन विभागको हिरासतमा छन् । केन्या र कंगो देशका नागरिकहरू पनि सोही शैलीमा हाल सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । सर्वाेच्चले मानवियता हेरेर यसरी विदेशीको दस्तुर मिनाहा गर्दा अवैध रुपमा बस्ने, पक्राउ परेपछि दस्तुर नतिरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणका माध्यमबाट छुट्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने अध्यागमन विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

कतिपय देशका नागरिकहरूले शरणार्थी बनेर तेस्रो देश जान नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँदा अवैध सहरी शरणार्थीहरू बढीरहेका छन् । विभागका अनुसार हाल नेपालमा एक हजार अवैध शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो म्यानमार र पाकिस्तानका छन् । पर्यटकका रुपमा नेपाल आउने र भिसा फालेर उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट परिचयपत्र लिने गरेका छन् । सोही परिचयपत्रका आधारमा वर्षाै अवैध बसेपछि तेस्रो देश जानका लागि भिसा दस्तुर शुल्क मन्त्रिपरिषद्बाटै मिनाहा गराउँदै आएका थिए । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाहिर आएसँगै यसरी अवैध शरणार्थीको शुल्क मिनाहा रोकिदै आएको छ । सोही कारण पनि उनीहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा जान थालेको हुनसक्ने अध्यागमन अधिकारीको आशंका छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।