सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा ऊर्जामन्त्री खड्काको अस्वाभाविक अभिव्यक्ति

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलबापतको सवा आठ अर्ब नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । बक्यौता नतिरेका उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्नु मान्छेको घाँटी काटेसरह भएको भन्दै उनले महसुल उठाउन लाइन काट्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार आफैँ अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उपस्थित खड्काले वर्षौँसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिँदै प्राधिकरणको विरोध गरेका हुन् ।

‘कसैले बदमासी गरेमा दण्ड, सजाय र जरिवाना हुन्छ, तर त्यो घाँटी काटेर हुँदैन । घाँटी काट्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बक्यौता तिरेनन् भनेर उद्योगमा लाइन काट्नु पनि मान्छको घाँटी काट्नुसरह हो,’ उनले भने, ‘उद्योगमा श्रमिक होलान् । दिनभर काम गरेर राति खाने आश्रित वर्ग पनि होलान् । उद्योगको उत्पादन होला र सरकारलाई राजस्व पनि संकलन होला ।’ 

यसअघि विद्युत् लाइन काटिएका ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले पदबाटै हटाएका थिए । पछि सर्वोच्चको आदेशमा उनीहरूको पुनवर्हाली भइसकेको छ । प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २५, २६ र २७ असारमा ६ उद्योगमा विद्युत् काटेको थियो । लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर २४सैं घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उद्योगमध्ये केही दिनअघि पाँच उद्योगले मात्रै जरिवानासहित चुक्ता गरेका छन् । 

अध्यक्ष भएका नाताले मन्त्री खड्कामा प्राधिकरणको वित्तीयलगायत अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, उनले त्यसप्रति आँखा चिम्लिएर आफैँमातहतको संस्थानमाथि पुनः हिलो छ्यापेका छन् । उनले थप भने, ‘उद्योगले पैसा तिरेनन् भने पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन छ । त्यो कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हो, एकैपटक अन्तिम (लाइन काट्ने)मा पुग्न भएन ।’ 

तर, मन्त्री खड्काले भनेजस्तो विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको सम्पत्ति नै जफत गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कुनै पनि ऐन तथा कानुनले दिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति जफत गरेर बक्यौता उठाउन त सरकारले मात्रै सक्छ । 

‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बँुदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जनुसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनमै महसुल भुक्तानी गरे दुई प्रतिशत छुट पाइने र मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि भने थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशत, ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशत, ४१औँ दिनदेखि ६० दिनसम्म २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता महसुल नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बरु यो व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै सरकारले दबाब दिएपछि प्राधिकरण बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा लाइन जोड्न बाध्य भएको छ । मासिक ३० रुपैयाँसम्म तिर्न नसक्ने सामान्य उपभोक्ताको हकमा पनि प्राधिकरणले ऐन र नियमावलीमा टेकेर लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै एक लाख ८८ हजार २७५ उपभोक्ताको लाइन काटेको तथ्यांक छ । 

मन्त्री खड्काले उद्योगीले विद्युत् तिर्नुपर्दैन भनेर कहिल्यै नभनेको बताए । ‘उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसको मूल्य पनि निर्धारण भएको छ । सामान्य झुपडीमा बस्ने मान्छेले बत्ती नबाल्दा त मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा प्रयोग नै गरेपछि नतिर्ने भन्ने हुँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यही भन्नुभएको छ । मैले अहिलेसम्म कसैले (उद्योगीले) यो बक्यौता तिर्नुपर्दैन भनेको छैन । तर, तिर्नुपर्ने कुरा न्यायोचित भएको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’

उद्योगीको पक्षपोषण र प्राधिकरणलाई प्रहार गर्नेमा ऊर्जामन्त्री मात्रै छैनन् । यसअघि ६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै उद्योगीको बचाउ र प्राधिकरणको विरोध गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै भाषा र कदम उनका मन्त्रीहरूले पछ्याइरहेका छन् । विगतका वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित गराउने प्राधिकरणले यसपालि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आमन्त्रण गरेको थियो, तर ओली गएनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।