बिआरआईमा कांग्रेस–एमाले विवाद : ओली कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा, देउवा विरोधमा

काठमाडाैं  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण (मंसिर १७–२१)को पूर्वसन्ध्यामा चीनद्वारा प्रस्तावित बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबिच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा टुंगिन नसकेको कार्यान्वयन योजनामा यसपटक प्रधानमन्त्री ओली हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छन् । तर, त्यसमा निहित चिनियाँ ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थ नेपालको हितविपरीत हुने भन्दै सत्तारूढ दल कांग्रेस भने बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन नहुने अडानमा छ । 

कांग्रेस र एमाले नेताहरूबिच लगातार संवाद भए पनि बुधबार रातिसम्म ठोस प्रगति भैसकेको छैन । मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा सहमति हुन सकेन । राति ११ बजेसम्म बालुवाटारमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बिआरआई सम्झौतामा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको, तर ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थमा फस्न नसकिने भन्दै अहिले त्यसलाई थाती राख्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । 

सोमबार दुईदलीय कार्यदलको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार सीमित शीर्ष नेताहरूबिच प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए ।  कांग्रेसबाट सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री आर्जु राणा थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले चीन भ्रमणको समन्वय र तयारी गर्ने जिम्मा दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा पनि जस्ताको जस्तै बिआरआई कार्यान्वयन योजना हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘अहिले नै हस्ताक्षर गर्ने भन्दा पनि एउटा मध्यमार्ग खोजौँ भन्ने उहाँको धारणा रहेछ । यो व्यावहारिक छ भनेका छौँ,’ कांग्रेसका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेसले चिनियाँ अनुदानमा परियोजनाहरू छनोट गर्न र त्यसलाई बिआरआईअन्तर्गत राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखेको छ । ‘ऋण, भूराजनीति र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न सकिन्न । सीधै चिनियाँ अनुदानमा आधारित परियोजनामा सहमति गरौँ,’ स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भनेका छन्, ‘चीनले अहिलेसम्म घोषणा गरेको र कार्यान्वयन नभएको अनुदानमा आधारित परियोजनामा सहमति गरौँ र ती परियोजनालाई बिआरआईअन्तर्गत राखौँ । ऋणमा अहिले प्रवेश नै नगरौँ ।’

एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अहिले छलफल भैरहेको बताए । ‘बिआरआई परियोजना कार्यावन्यनको मोडालिटीबारे मतैक्य रहे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ । अलिअलि फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै विषय टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ । बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा अनुदान कि ऋण लिने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सित्तैमा पायो भनेर अलकत्रो खानुहुन्न भन्ने नेपाली उखान छ । देशको हितमा छैन भने सित्तैमा पाइयो भनेर अनुदान पनि लिनुहुँदैन । अहिले हामीलाई स्रोतको अभाव छ । ऋणको ब्याज धेरै महँगो छ भने चीन, भारत र अमेरिका कोहीसँग पनि लिनुहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिए पनि हुन्छ । तर ब्याज, समयावधि र सर्त हेर्नुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैकिमा खबर छ ।