नकलबन्दा टी–स्टेटले बर्षौंदेखि हड्पेको सरकारी जमिनमाथि मेची नगरपालिकाले चलायो डोजर
झापा । नकलबन्दा टी–स्टेटले बर्षौंदेखि हड्पेको सरकारी जमिन खाली गराउन मेचीनगर नगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । टी स्टेटले कब्जा गरी प्रयोग गरिरहेको १० बिगाहा भन्दा बढी सरकारी जमिनमाथि नगरपालिकाले डोजर चलाएर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको हो ।
नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीसहितको टोली बिहीबार डोजर लिएर जमिन खाली गराउन पुगेका थिए । टी स्टेटले लगाएको चियाको बाटोमाथि डोजर चलाएर नगरपालिकाले यो जमिन सरकारी हो भनेर ब्यानरसमेत टाँस गरेको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका–५ स्थित नकलबन्दा टी स्टेटले आफूखुसी सरकार जमिन हड्पेको थियो । जमिन खाली गराउन बारेमा नगरपालिकाले बारम्बार लिखित पत्रसहित ताकेता गर्दा पनि त्यसतर्फ खासै चासो नदिएपछि बाध्य भएर डोजर चलाउनु परेको नगर प्रमुख नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए । डोजर चलाएर १० बिगाहा ५ कट्ठा ७ धुर सरकारी जमिन फिर्ता ल्याइएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए । साबिक नकलबन्दा गाविस ७ का कित्ता नम्बरहरू ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७,२७८,३७९, ३८०, ३८२, ३८३, ३८५, ३८६, ३८७, ३८९, ३९०, २३१, २३२, ३८४, ३८१ र ३९१ का जमिन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०४८।६।२५ छुट जमिन दर्ताको निर्णय पर्चाबाट दिनेशप्रसाद कानुको नाममा दर्ता भएका र दर्तावाल कानुले उक्त जमिनहरू र नम्बर ५७८ क मिति २०५५।६।११ को राजिनामबाट नकलबन्दा टी स्टेटलाई बिक्री गरी टी स्टेटको नाममा कायम हुन गएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंङ्गाल काठमाडौँको मिति २०६६।८।२२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी पत्र तथा सोही पत्र बमोजिम मालपोत कार्यालयको मिति २०६६।९।६ को सदर टिप्पणीले नकलबन्दा टी स्टेटको नाममा कायम माथि उल्लेखित जमिन बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको ब्यहोरा मालपोत कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी गराएको र सोही बमोजिम स्थानीय सरकारको तर्फबाट राज्यको सम्पत्ति संरक्षण सुरु गरिएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए । अब यस जमिनलाई आवश्यक छलफल गरी भरपुर सदुपयोग गर्नेगरी नगरपालिका लाग्ने उनको भनाई ।
यता नगरपालिकाको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको स्थानीयवासीको भनाई छ । अनुमति बिना सरकारी जमिन हडप्ने कार्य गलत भएको स्थानीय रामबहादुर राईले बताए । यो जमिनको स्थानीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारी जमिन सरकारी तवरबाट उपभोग गरिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर यसरी निजी कम्पनीले जमिन हडप्दा समाज र देशलाई नै घाट भइरहेको अर्का स्थानीय रविन राउत बताउँछन् । जमिन खाली गराउन विभिन्न वडाका वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नगर प्रहरी, समाजसेवीलगायत स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।
