धनराजमाथि अनुसन्धान गरिरहेका सिआइबीका डिएसपीको अकस्मात् सरुवा

काठमाडाैं । प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया परेको भनेर आलोचना भइरहेका वेला कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपीको अकस्मात् सरुवा भएको छ । सिआइबीको आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने २ नम्बर पिलरका प्रमुख डिएसपी सुवास हमाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहायक कार्यालय प्रमुखका रूपमा काज सरुवा गरेको हो ।

डिएसपी हमालकै नेतृत्वमा गुरुङमाथि ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान भइरहेको थियो । मितेरी सहकारीसहित अन्य केही मुद्दाको अनुसन्धानमा अनुकूल काम नगरेको भन्दै उनलाई सरुवा गरिएको हो । उनी सिआइबीमा पोस्टिङ भएको नौ महिना मात्र भएको थियो । सामान्यतया अवधि नपुगी सिआइबीका प्रहरीको सरुवा हुँदैन । अनुसन्धान प्रभावित पार्नकै लागि यसरी हटाइएको आशंका गरिएको छ । गुरुङसँग सिआइबीले सामान्य सोधपुछ गरेकामा थप विवरणहरू मागेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

अन्य केही हाइप्रोफाइल अपराधको अनुसन्धान पनि डिएसपी हमाल नेतृत्वको पिलरले गरिरहेको थियो । यही क्रममा अचानक सरुवा भएपछि सिआइबीका प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । अनुसन्धानमा रहेका केही हाइप्रोफाइल घटनाको आफूअनुकूल अनुसन्धान अघि बढाउन हमाललाई गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा हटाइएको स्रोत बताउँछ । 

सिआइबीकै अर्का डिएसपी पुरुषोत्तम कार्कीलाई बिहीबार नै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा खटाइएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि एक सातासम्म लुकेर बसेका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ)लाई कार्कीकै नेतृत्वमा केही दिनअघि सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । 

राम्रो काम गर्दै गरेका डिएसपीलाई हटाए पनि सिआइबीले नयाँ डिएसपी कसैलाई पठाएको छैन । सत्तारूढ दलको स्वार्थअनुसार काम गर्ने डिएसपी खोजेर पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । 

सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाले डिएसपीहरूको सरुवाको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको हो, किन सरुवा भयो मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने । त्यस्तै, सिआइबीमै कार्यरत प्राविधिक एसपी पशुपति रायलाई पनि हटाइएको छ । 

पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको निर्देशनअनुसार चलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सत्तानिकटलाई जोगाउने र विपक्षीका गल्ती खोजी–खोजी प्रतिशोध लिन प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । 

नयाँ सरकार बनेलगत्तै केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर सरकारले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप थालेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत ठुला घटनाको अनुसन्धान गरेका सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली तथा विशेष ब्युरोका डिआइजी मनोज केसीलाई हटाइएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको थियो । 

सत्तारूढ दलका नेता तथा निकटस्थहरू मुछिएका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने तथा उन्मुक्ति दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह बैद्य मुछिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान हाल रोकिएको छ । दुई पक्ष मध्यस्थता प्रक्रियामा गएको कारण देखाएर मुद्दा नै डिसमिस गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यसै हप्ता मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले पनि अधिकारीनिकट बिचौलियालाई पक्राउ नगरी अधिकारीविरुद्धका प्रमाण कमजोर बनाएको थियो ।

त्यस्तै, एमाले सांसद तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान पनि सुस्त छ । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक हुँदा सहकारीबाट हिनामिना भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परे पनि अझै कोही पक्राउ परेका छैनन् ।

बालिकामाथि घरेलु हिंसा गरेको घटनामा लुम्बिनी एमालेकी सांसद रेखा शर्मामाथिको अनुसन्धान पनि रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ । काठमाडौं महनगरपालिकाले नै शर्मामाथि उजुरी दिएकोमा काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन भने मुद्दासमेत रोकेर राखेको छ ।

झापाको दमक नगरपालिका– ९, आशिष टोलका यामु निरौलाको हत्या प्रकरणमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सांसद होमबहादुर थापाका भाइ बुद्धिमान थापालाई पनि गत साता जोगाइएको थियो । जग्गाको विवादमा निरौलाको हत्या भएकोमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रहरीले सिफारिस गरेकोमा बुद्धिमानसहितका व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।