षजति कार्यकर्तालाई थोपरेर पानी माथिको ओभानो बन्दै एमाले नेतृत्व
एमाले नेता रवीन कोइराला झापा-१ का नागरिकबीच प्रिय नै मानिन्छन्। ०५४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर हुँदा राम्रो काम गरेका कोइरालाले ०७० को संविधान सभा चुनावमा कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गरे। ०७४ मा एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा झापा-१ माओवादीको भागमा पर्यो, एमालेकै मतले माओवादीका राम कार्की विजयी भए।
मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने ०४८ सालको चुनावयता झापा-१ लालकिल्लाका रूपमा परिचित छ। ०४८ को चुनावमा एमालेका राधाकृष्ण मैनाली, ०५४ मा एमालेकै देवी ओझाले चुनाव जितेका थिए। एमाले र माले विभाजन भएका बेला ०५६ सालको निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेसका नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले पहिलो पटक जित दर्ता गराएका थिए।
त्यसपछि ०६४, ०७०, ०७४ मा झापा-१ फेरि कम्युनिष्टकै पोल्टामा गयो। यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम र परम्परागत मतको आधारमा झापा-१ निर्धक्कै एमालेले जित्नुपर्ने ठाउँ थियो। यो क्षेत्रमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको उस्तो धेरै जगजगी पनि थिएन।
त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची तयार पारिरहँदा अरू आकांक्षी काठमाडौं आइरहेका थिए, कोइराला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताबीच थिए। ओलीले अन्तिम क्षणमा कोइरालालाई नदिएर टिकट अग्नि खरेललाई दिए।
झापा-२ मा ओलीका निकटस्थहरू देवराज घिमिरे र अग्नि खरेलबीच कसले टिकट पाउने भन्ने मारमुङ्ग्री चलिरहेको थियो।
ओलीले स्थानीय मतलाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना निकटस्थहरू घिमिरे र खरेललाई झापा १ र २ को टिकट बाँडे।
क्षेत्र नम्बर १ बाट उठेका खरेल करिब १४ हजार मतले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग पराजित भए।
जबकि परम्परागत मत र स्थानीय तहको निर्वाचनका आधारमा झापा-१ मा कांग्रेसभन्दा एमाले ७ हजार मतले अघि थियो। चुनावी समीक्षामा झापा-१ का स्थानीय नेता कार्यकर्ताले आफ्नो किल्ला भत्किनुको कारण गलत उम्मेदवार चयनलाई मानेका छन्।
सल्यानमा पनि त्यस्तै भयो। एमालेले टिकट दिने भएपछिमात्रै राप्रपा सल्यानका उपाध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिए। एमाले प्रवेश गरेर सल्यानबाट चुनाव लडेका उनी समाजवादीका प्रकाश ज्वालासँग पराजित भए।
चुनाव हारेपछि राय एमालेमै बसेनन्। मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेबाट पराजित भएका उनी माघ २५ मा लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन हुँदै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार भइसकेका थिए। तथापि उनले उक्त चुनाव पनि जित्नचाहिँ सकेनन्।
०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्ष कांग्रेसका योहिन्द्रसिंह तामाङले जितेका थिए। यसपालि कांग्रेसले उनलाई टिकट नदिने निधो गर्यो। कांग्रेसबाट टिकट नपाउने भएपछि स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मनोनयन दर्ताको दिन ०७९ वैशाख १२ गते उनी एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरमा देखा परे।
पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले त्यही दिन उनलाई अबिर लगाएर एमाले प्रवेश गराए। पार्टीले टिकट थमायो। त्यसपछि हेलिकप्टर रिजर्भ गरी दुप्चेश्वर पुगेर तामाङले उम्मेदवारी दिए। एमालेको पार्टी कमिटीबाट सिफारिसमा परेकाहरू हेरेको हेर्यै भए।
तामाङले पनि चुनाव हारे। चुनाव हारेपछि उनी कांग्रेसमै फर्किए।
यही हारको समीक्षा गर्न दुप्चेश्वर पुगेको एमाले मिसन ग्रासरूटका संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य माधव अर्यालले दुप्चेश्वरका एमाले नेता-कार्यकर्तासँग पार्टी पराजित हुनुको कारण सोधेका थिए।
जवाफमा उनलाई स्थानीय नेताहरूले भनिदिए,‘माथिबाटै उम्मेदवार पठाएपछि मतदाता पनि माथिबाटै आउने होलान् भनेर हामी त चुपचाप बस्यौं।’
गत मंसिर ४ को चुनावअघि नेकपा (एमाले) सामू दुई पटक प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरेको, संसदमा झन्डै दुई-तिहाइ सिट जितेको नेकपा धुलाम्य परेको र आफ्नै पार्टी पनि छिन्नभिन्न परिरहेको परिस्थिति थियो। अर्कोतिर उम्मेदवार छनौटमा भएको मनोमानीले पार्टी भित्रभित्रै असन्तुष्टि र विद्रोहको आगो सल्किरहेको थियो।
तर चुनावमा एमालेका कतिपय नेताको आत्मविश्वासचाहिँ गज्जबको देखिन्थ्यो। चुनावी प्रचारका मञ्चैपिच्छे र आन्तरिक बैठकहरूमा नेताहरू ५० लाख मत कटाउने दाबी प्रस्तुत गर्थे।
आफ्ना नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई निसंकोच विश्वास गर्ने धेरै एमाले कार्यकर्तालाई पनि लाग्यो- यस पटकको निर्वाचनमा पार्टीले ५० लाख मत कटाउँछ। सुविधानजनक बहुमत ल्याएर एकल सरकारको नेतृत्व गर्छ। पार्टी विभाजनको घाउ पुर्छ।
२०७९ कात्तिक १२ गते गृहजिल्ला झापाको दमक पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा सय सिट जित्ने प्रक्षेपण सुनाएका थिए। समानुपातिकमा ५० सिट ल्याउने र एक्लै सरकार चलाउने उनको दाबी थियो।
त्यही झापामा उम्मेदवार छान्दा आफू कहाँ चुकिरहेको छु भन्ने आत्मसमीक्षा उनले गर्न सकेनन्।
चुनावी परिणामले अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेताको दाबीलाई खण्डित गर्यो। एमालेलाई पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झारिदियो।
गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले २७ लाख हाराहारीमा मत पायो। पाँच वर्षभन्दा अघिको तुलनामा मतदाता बढ्दा पनि उसले अघिल्लो निर्वाचनको जति पनि मत पाएन। तथ्यांक केलाउँदा उसले २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा साढे ६ प्रतिशत कम पायो।
संसदमा यसपालि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर ७८ सिट रहेको एमालेले २०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नै ८० सिट जितेको थियो। त्यो बेला जितेकामध्ये ३४ सिटमा यसपालि उसले हार व्यहोर्यो।
आकलन गरेअनुसार चुनावी परिणाम हात नलागेपछि एमालेले चुनावी परिणामको समीक्षा गर्न नेता-कार्यकर्तालाई गाउँ खटायो। फागुनको ५ देखि वैशाखको ९ गतेसम्म ‘मिसन ग्रासरूट’ सञ्चालन गर्यो।
उक्त अभियानपछि पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई कार्यक्षेत्र नै परिवर्तन गरेर भूगोलमा फर्काएको एमाले पार्टीले निर्वाचनमा किन राम्रो गर्न सकेन भन्ने कुराको निचोड निकालेको छ। सो निचोडसहितको अन्तरपार्टी निर्देशन हालसालै मातहतका कमिटी-कार्यकर्तामा पठाएको छ।
१०५ पृष्ठ लामो अन्तरपार्टी निर्देशनमा दलको नेतृत्वले चुनावी परिणामप्रति आफ्नो भूमिकाको आत्मबोध गरेको छैन। आत्मआलोचनाका त निकै टाढाको कुरा भयो। बरू चुनावमा अपेक्षित परिणाम नल्याउनुको दोष कार्यकर्ताको थाप्लामा हालिदिएको छ।
दोषजति आफ्नो टाउकोमा हालेर मूल नेतृत्वचाहिँ साखुल्ले पल्टिन र पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्दै एमालेका नेता-कार्यकर्ता रूष्ट बनेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना नेतृत्वले गरेको गल्तीको दोष कार्यकर्तालाई दिनु गलत भएको बताउँछिन्।
‘जब नेतृत्वले पार्टीका समस्याको जिम्मा लिने नैतिक साहस र क्षमता गुमाउँछ तब मान्नुपर्छ कि हामी ठूलो संकटमा छौं,’ तिम्सेनाले भनिन्,‘राम्रो नेतृत्वले छलफल गर्छ र कम गल्ती गर्छ। गल्ती गर्यो भने जिम्मा लिन्छ र सुधार्छ। तर आज एमालेमा कमजोरी भयो भने दोष कार्यकर्ता थोपर्ने प्रवृत्ति छ, यो वस्तुवादी छैन।’
तिम्सेनाझैं अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू यही कुरा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुनाउन चाहन्थे तर उनीहरूले बोल्ने मौकासमेत पाएनन्।
गत वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सात वटा भौगोलिक र एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समूह बनाइएको थियो।
एक दिनजस्तो समूह छलफल पनि भयो। तर, नेतृत्वलाई आफ्नै मुखले चुनावी समीक्षा सुनाउने र सुध्रनु पर्ने ठाउँ देखाउने केन्द्रीय सदस्यको इच्छा पूरा हुन पाएन। समूह नेताले छलफलमा उठेका धारणाहरूलाई ठीक ढंगले संश्लेषण गर्न सकेनन्।
नेतृत्वसँग नजिक रहेका कतिपय नेता अहिले पनि समस्या नेतृत्व र माथिल्ला कमिटीमा भन्दा पनि तल धेरै रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
एमाले सचिव पदमा अर्याल अहिले एमालेमा देखिएको समस्या माथिल्लो कमिटीभन्दा पनि तल्लै कमिटीको भएको दाबी गर्छिन्।
‘हामीले मिसन ग्रासरूटका बेलामा चुनावसित जोडिएर पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा अलि धेरै समस्या रहेको पायौं। तलका साथीहरू अलि व्यक्तिकेन्द्रित हुने र आफ्नो स्वार्थअनुकूलको समूह बनाउने गरेको देखियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले यस्ता समस्याहरू वैचारिक छलफलबाटै समाधान गर्ने भनेर प्रदेश र जिल्लाहरूमा अभियान चलाएका छौं, कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्ने, कुरा बुझ्ने र समाधान खोज्ने हाम्रो उद्देश्य नै हो।’
यो अर्यालको निष्कर्षमात्र होइन। समस्या बोध नगर्ने र आफ्ना कमी-कमजोरी स्वीकार नगर्ने पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेको नेतृत्वकै हो भन्ने एमालेको दस्तावेजले नै देखाउँछ।
‘निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको बागी उम्मेदवार बन्ने र घात-अन्तर्घात गर्ने समस्या देखा परेको, आफू उम्मेदवार भए पार्टीको उम्मेदवार अरू भए नातावाद/कृपावादबाट उम्मेदवारी पाएकोजस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी-अहंकारी सोच देखा पर्यो,’ एमालेको अपानिमा उल्लेख छ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा नेतृत्वले विवेक पुर्याएन, सांगठनिक आधार र प्रभावलाई न्यायोचित ढंगले मूल्यांकन हुन सकेन कि, कतै आग्रह, पूर्वाग्रह र पूर्वसमूहको आँखाबाट मात्रै हेर्यौं कि भनेर नेतृत्वले समीक्षा गर्न चाहेको देखिँदैन।
‘सल्यानमा राप्रपाका उपाध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई एमालेले टिकट दिने निर्णय गर्यो, उनले टिकट पाएपछि मात्रै राप्रपा छोडेको घोषणा गरे, चुनाव हारेपछि उनले फेरि एमाले छोडे,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस्तो कुरामा नेतृत्वले समीक्षा गर्ने, आत्मआलोचना गर्ने हो कि दोषजति कार्यकर्तालाई थोपर्ने हो?’
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा जिम्मेवारी पूरा नहुँदा प्रश्न उठेको बताउँछन्।
‘यसमा हामी आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको होइन। जसलाई जे जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा यस्तो कुरा आएको हो,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘कहीँ-कहीँ राम्रो भएको कुरा पनि छ। तर नेतृत्वबाट गल्ती भयो भन्नलाई त विषय प्रसंग आउन पर्यो नि। जिम्मेवारी लिएको कुरा पूरा भएन भने प्रश्न त उठ्ने भो!’
उनले पनि चुनावी परिणामलाई वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न नेतृत्व चुकेको कुरा स्वीकार्न चाहेनन्।
एमालेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार मिसन ग्रासरूटमा चुनावी समीक्षा मसिनो गरी भएको थियो। फिल्डमा खटिएका नेताहरूले तलका समस्या टिपोट गरेर ल्याएका थिए।
तल पहिचान भएका समस्या र उनीहरूले उठाएका अधिकांश विषय नेतृत्वसँग जोडिएको थियो। टिकट वितरणमात्र होइन, पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि गुटको आँखाबाट हेरिएको गुनासो थियो।
तर, मिसन ग्रासरूटमा उठेका ती विषय र समस्यालाई नेतृत्वले अपनत्व नै लिन चाहेन। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरपार्टी निर्देशनमा ती विषय राम्रोसँग समेटिएनन्। बरू उल्टै फिल्डमा खटिएका नेता-कार्यकर्तालाई दोष लगाउने गरी समस्या तलै देखाइएको छ।
कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने नाममा पेलेको पेल्यै गर्ने र आफूतिर फर्केर नहेर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रको रूपमा एमालेका कतिपय नेता-कार्यकर्ताले आलोचना गरेका छन्।
एमाले नेतृत्वको गुटगत हिसाब-किताब हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै समूहबन्दीको अभ्यास शीर्ष नेतृत्वमा नै छ।
गुट उपगुटको राजनीतिले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एउटा बलियो समूह विभाजित भएर गइसक्दासमेत एमालेभित्र यो रोग निको भइसकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष ओलीकै विकल्प खोज्न नेताहरू तयार भइनसके पनि त्यसपछि को नेता बन्ने भन्ने अन्तरसंघर्षको जालो पछिल्लो समय झनै झाँगिएको छ।
एउटा नेताले अर्को नेतालाई भित्रैभित्रै लगाउने आरोप र असफल बनाउन रच्ने प्रपञ्चको श्रृंखला लामो छ। तर एमाले नेतृत्वले समस्याको समाधान नेतृत्वमा नखोजेर सम्पूर्ण कमजोरीहरूको कारक तल्लो तहका नेतालाई मानेको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल स्थानीय तहमा भइरहेको अन्तरविरोध र गुट उपगुटलाई नै आफूहरूले संकेत गर्न खोजेको बताउँछन्।
‘अहिले केन्द्रमा त त्यस्तो किसिमको कुनै पनि गुट, उपगुट छैन,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘स्थानीय गुटहरू छन्, स्थानीय अन्तरविरोध हुन्छन् कमिटीमा को बस्ने/नबस्ने, टिकट कसले पाउने/नपाउने भन्नेबारे पनि गुट उपगुट बनेका छन्। त्यही कुराप्रति सचेत बनाउन खोजिएको हो।’
पौडेलले नेतृत्वमा गुट रहेको कुरालाई अस्वीकार गरे पनि गुटको छायाँ केन्द्रबाटै तल्लो कमिटीसम्म पुगेको हो भन्नेमा कम्तीमा एमाले कार्यकर्ताचाहिँ भ्रममा छैनन्।
एमालेले कार्यकर्तालाई नेतृत्वले दोष लगाएको अर्को विषय हो- पार्टीमा युवाहरूको आकर्षण घट्नु। यो पार्टीले आफ्ना कमिटीमा युवाको सहभागिता न्यून हुनुलाई मुख्य समस्याकै रूपमा लिएको छ।
‘सम्भावनायुक्त नेताहरूको खोजी गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनावद्ध रूपमा नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान नपुगेको देखियो,’ एमालेको अपानिमा भनिएको छ,‘अभियानमा कतिपय ठाउँमा युवाहरूको उपस्थिति नगन्य रहेको र पार्टी संगठनमा समेत युवा सहभागिता न्यून भएको हुँदा युवालाई पार्टीमा संगठित गर्ने, परिचालित गर्ने र जिम्मेवारी दिने विषयहरू अबको मुख्य कार्यभारभित्र पर्नुपर्दछ।’
माथिल्लो कमिटीले एकातिर पार्टीमा युवा नेताहरूको आकर्षण बढेन भन्यो, अर्कातिर पार्टीमा ७० वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय भयो। पार्टी गठनयता एमाले नेतृत्व पाका/पुराना नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको। त्यसले पार्टी भित्रका कमिटीहरूमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द भएको छ। जसका कारण उनीहरूमा गतिशीलता होइन शिथिलता देखिएको छ। उनीहरू तितरबितर हुन थालेका छन् भन्ने कुराको एमालेमा समीक्षा छैन।
सम्भवत: पार्टी नेतृत्वको यही कुरालाई सांकेतिक विरोध गर्न हुनसक्छ गत असार ७ गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भनेका थिए,‘नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठकमा इन्चार्ज लेखराज भट्टले ४० वर्षमुनिका कति जना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् भन्दा १९२ जनाको कमिटीमा जम्मा ६ जनाले हात उठाउनुभयो। पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरू हुँदैछन्। अब पार्टीमा युवाको हस्तक्षेप बढाउने होइन भने एकातिर हाम्रो पार्टी बुढो हुँदै जान्छ, अर्कातिर नयाँ-नयाँ रूपमा देखा परेका पपुलिष्टहरूले फाइदा उठाउँछन्।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल भने ७० वर्षीय उमेर हद अहिले हटाइएको भन्दा पनि निलम्बनमात्रै गरिएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘पार्टीको आठौं महाधिवशेनका बेला एउटा परिस्थितिमा त्यो व्यवस्था राखियो। अहिले निलम्बन गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भनेर निलम्बन मात्रै गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘अब महाधिवेशन हुँदा त्यो एउटा प्रस्तावका रूपमा आउँछ। हलले पारित गरे कायम रहन्छ नत्र निलम्बन हुन्छ, यसमा अरू धेरै कुरै छैन नि।’
उमेर हद निलम्बनले अहिले सजिलो ईश्वर पोखरेललाई पनि भएको छ। ७० वर्षे हद कायम रहने हो भने दुई-दुई कार्यकाल महासचिव भएका पोखरेल अध्यक्षको उम्मेदवारसमेत बन्न नपाइकन बिदा हुनुपर्छ।
मिसन ग्रासरूट र अहिले जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि आ-आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका तल्ला कमिटीका नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ भने बेग्लै छ। अहिले सबै कमिटीहरूको अधिवेशन सुरू हुन लागेका बेला अध्यक्ष ओलीले ७० वर्षको उमेर हद हटाएर आफूबाहेक अर्को कोही नेता छैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको उनीहरू बताउँछन्।
‘७० वर्षीय उमेर हदको कुरा महाधिवेशनकै बेला ल्याएको भए पनि फरक पर्दैनथ्यो, अहिले नै उमेर हद निलम्बन गर्नुको अर्थ छ,’ एक एमाले पदाधिकारीले भने, ‘७० वर्षको उमेर हद हटाएर आफू नै शक्तिशाली हुँ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको देखिन्छ।’
एमालेले पार्टीका संगठनहरू भद्दा भएको र धेरै ठूला कमिटीहरू हुँदा काम चुस्तदुरूस्त रूपमा हुन नसकेको भन्दै त्यसको दोषसमेत स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई दिएको छ। अपानिको एक ठाउँमा भनिएको छ,‘माथिल्लो कमिटीबाट अतिथि बन्नेको संख्या अधिक हुँदा आसन ग्रहणको लिष्ट लामो र पट्यारलाग्दो हुने, कतिपय नेतामा लामो भाषण गरेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति छ, स्थानीय कमिटीमै पनि सदस्यहरू पूरा अवधि बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।’
तर समयमा कार्यक्रममा नपुग्ने र लामो भाषण गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति एमालेको समकालीन नेतामा केलाउँदा सबैभन्दा धेरै त पदाधिकारीमै देखिन्छ। अझ त्यो सबैभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष ओलीमा छ।
Source: Setopati
