झापाका स्थानीय तहका अर्बौंका उपकरण कवाडी बन्दै

झापा ।

स्थानीय तहको पुनसंरचनासँगै अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहले अध्ययन तथा आवश्यकता पहिचानबिनै ‘हेभी ईक्युपमेन्ट’ खरीद गरे । भौतिक पुर्वाधार बिकासमा ‘कायापलट गर्ने’ उदेश्य राखेर स्थानीय तहले करोडौं रकमको उपकरण खरीद गरेका थिए । तर, ५ बर्ष नपुग्दै अधिकांस हेभी ईक्युपमेन्ट कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कतिपय उपकरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको पाइएको छ । लहडका भरमा करोडौं खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरण अहिले कवाडीमा परिणत हुन थालेका छन् । उपकरण व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई बिनाकाम तलब दिनुपर्दा थप आर्थिक भार बहन गर्नु परेकोे छ ।

त्यतिबेला उपकरण खरिदमा स्थानीय तहमा ठुलो कमिसनको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । खरिदमा होडवाजी भएका कारण पनि त्यस्तो आरोप लागेको हो । आवश्यकता र प्रभावकारिता मुल्यांकन नगरी खरीद गरिएका यस्ता उपकरण अहिले बेवारिसे बन्दै गएका छन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण बिकास निर्माणमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुँदा सोचेअनुरुप भौतिक पुर्वाधारको काम भएको छैन । स्थानीय तहका निर्माण उपकरण कतै थन्किएका छन् भने कतै बिग्रिएर मर्मत गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले रोलर, टिपर, ग्रेडर, पानी ट्याङकी, जेसीबी, मिनि टिपर र दुईवटा ट्याक्टर खरीद गरेको थियो । नगरले ‘सवारी साधन सञ्चालन कानुन’ बनाएर नगरपालिकाभित्र भाडामा समेत दिइरहेका ती उपकरण सञ्चालनमा ठुलो आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको छ ।

नगरपालिकाले महत्वकांछी प्रोजेक्टका रुपमा ग्रेडर खरीद गरेको थियो । बिकास निर्माणमा कायापलट गर्ने तथा नगरपालिकाभित्र हुने पुर्वाधार बिकासलाई सहज बनाउने उदेश्यका साथ खरीद गरिएको ग्रेडर विगत १० महिनादेखि नगरपालिकाको ग्यारेजमा थन्किएको छ ।

ईञ्जिनमा समस्या उत्पन्न भएको सो ग्रेडर मर्मतका लागि १८ देखि २५ लाख रुपैंयाँसम्म खर्च आउने हुँदा नगरपालिकाले मर्मतका लागि चासो देखाएको छैन । अझ नगरले ग्रेडर सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि त्यसका अपरेटरलाई जागिरबाट बिदा दिएको छ ।

अरु उपकरण सञ्चालन भइरहेका भएपनि क्षमता बमोजिमको ‘जब’ पाउन सकेका छैनन् । पुर्वाधार निर्माणको सुस्तताका कारण उपकरण र त्यसका कर्मचारी अहिले फुर्सदमा छन् । उपकरण ग्यारेजमा थन्क्याएपनि कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ । त्याक्टर भने फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, अर्जुनधारा नगरपालिकाले ट्याक्टरमा जडान भएको नाला सफा गर्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । जबकी नगरपालिका भरमा एउटा पनि नाला नभएको समयमा त्यो उपकरण खरिद गरियो । खरिद गरेको झण्डै ५ बर्ष बित्न लाग्दासमेत सो उपकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । नगरपालिकाको ग्यारेजमा राखिएको त्यो उपकरणमा यतिबेला झार उम्रिन थालेको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो बर्षमै निर्माण उपकरण खरीद गर्ने निर्णय गर्दै करोडौंका सामग्री खरीद गरियो । भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा तिब्रता दिने भन्दै प्रचार पनि राम्रै गरियो । तर, ५ बर्षपनि नबित्दै ७५ प्रतिशत उपकरण बेकामे बनेका छन् ।

ती उपकरण अहिले लिलामी गर्ने निर्णय नै नगरपालिकाले गरिसकेको कार्यपालिका सदस्य जगतबहादुर राजबंशीले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हाल जेसीबी २, ग्रेडर १, रोलर १, ट्याक्टर ५, टिपर ४, पानी ट्याङकी २ वटा रहेका छन् । जसमध्ये एउटा जेसीबी, ग्रेडर र रोलरमात्र सञ्चालनमा छ ।

बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न नगरका कर्मचारीले आनाकानी गरेका कारण धेरै उपकरण कवाडीमा परिणत हुँदै गएको उनले बताए । उपकरण खरिद गर्दाका निर्णय गर्ने उपमेयर हाल मेयर छिन् । तर, उपकरण मर्मत सम्भारमा उनले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

कनकाई नगरपालिकाले स्काभेटर, जेसीबी, टिपर, ट्याक्टर खरिद गरेको छ । त्यहाँ रहेको जेसीबी हाल मर्मत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख भोजराज आचार्यले जानकारी दिए । त्यो जेसीबी केही महिनादेखि कनकाईको बगरमा बेवारिसे अवस्थामा छ । नगरपालिकाले जेसीबी उठाएर मर्मत गर्नेसम्म फुर्सद पाएको छैन । आचार्यले अरु उपकरणपनि नियमित रुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

शिवसताक्षी नगरपालिकामा जेसीबी, रोलर, ट्याक्टर २, लोबेड, टिपर २ वटा खरिद गरिएको छ । जेसीबी र टिपर बिग्रिएर मर्मतका लागि ग्यारेजमा पु¥याईएको छ भने अरु उपकरण ठिक छन् । तर, काम नभएका कारण ती उपकरण प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

यी चारवटा स्थानीय तहका उपकरण त उदाहरण मात्र हुन् । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले खरीद गरेका उपकरण प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण यतिबेला ‘घाँडो’ भएका छन् । केही स्थानीय तहले उपकरण बिक्री गर्ने निर्णय गरेपनि कानुन बाधक बनेको छ । कार्यालय प्रमुखले १० लाख मुल्य बराबरको सामाग्रीको मात्र लिलाम सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने भएकाले उपकरण बिक्रीमा समस्या भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ का अनुसार त्यो भन्दा बढी मुल्यको सामाग्री लिलाम गर्नुपरे सम्बन्धित बिभाग वा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण स्थानीय तहले निर्णय गरेपनि उपकरण लिलाम गर्न सकेका छैनन् ।

कमिसनको लोभमा करोडौ रकम खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरणको सही सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसप्रति नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा यस्ता अनियमितालाई झन् प्रोत्साहन पुग्दै गएको छ ।