त्रिपाल किनेको सात वर्षपछि भुक्तानीको बिल ! 

काठमाडाैं । १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पमा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि खरिद गरेको दाबी गरिएको करिब साढे सात करोड रुपैयाँबराबरका त्रिपालको भुक्तानी नहुने भएको छ । खरिद सम्झौता नभएको, बिलबिजकको आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको तथा सामग्री खरिद प्रक्रिया नै कानुनबमोजिम नपाइएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

खरिद गरिएको भनिएको २७ हजार सात सय थान त्रिपालको बिलबिजक, खरिद सम्झौता र स्टोर दाखिला केही पनि नभएको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको भनिएको त्रिपालको भुक्तानीका लागि टेक्ने कानुनी आधार नभेटेपछि अन्ततः मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नै नसकिने निर्णय गरेको हो । आपत्कालीन अवस्था देखाएर सहरी विकास मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले त्रिपाल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिखित निर्णय, क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रिया ख्यालै नगरी मौखिक निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयका कर्मचारीले त्रिपाल खरिद अघि बढाएका थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयको सचिवमा अर्जुन कार्की थिए ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।