गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ : ‘हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न, मास्न र बाँझो राख्न निषेध’

काठमाडौँ । निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमै लगाम लगाइदिएको छ । सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त व्याख्याले कानुन नै बदलेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गालाई अन्य काममा लगाउन ‘शासक–शक्तिकेन्द्र’ बाट हुने चलखेललाई पनि लगाम लगाइदिएको छ । गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित फैसलाको पूर्णपाठमार्फत गरिएको न्यायिक व्याख्याले हदबन्दीमा छुट पाएका देशभरका जग्गा दुरुपयोग वा अरू नै काममा प्रयोग गर्न मात्र नभई बाँझो राखेमा पनि त्यो सरकारकै नाममा प्राप्त हुने नजिर स्थापित भएको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।

‘हदबन्दी छुट जग्गाबारे सर्वोच्चले गरेको यो फैसला र व्याख्याले राष्ट्रिय हित र भूमिसम्बन्धी न्याय क्षेत्रको संवैधानिक विधिशास्त्रको विस्तार गरेको छ । हदबन्दी छुटको जग्गालाई सर्वोच्चले राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले अब कसैको स्वार्थमा हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा सर्त र सम्झौताविपरीत खाने/मास्ने वा उपभोग गर्न कसैले सक्ने छैन ।’

प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुन नै सर्वोपरी रहन्छ । यसलाई कानुनको शासनको सामान्य सिद्धान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तहसमेतबाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’

सट्टापट्टाका लागि दिइने वस्तु र लिइने वस्तुको सुनिश्चितता आवश्यक हुने तर दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गर्ने वस्तु अनिश्चित रहेको व्यवहारले सट्टापट्टाको स्थान ग्रहण नगर्ने भन्दै गिरीबन्धुसम्बन्धी निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘उधारो सर्तयुक्त निर्णय र अपरिपक्व प्रकृतिको’ भनेको छ ।

सर्वोच्चले हदबन्दीसम्बन्धी सट्टाभर्नाका नाममा बदनियतपूर्ण रूपमा जग्गा खाने/मास्ने गतिविधिलाई निस्तेज पार्न कडा सर्त रहने गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । पूर्णपाठमा ‘उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु परेमा जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षेत्र वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको राय, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेतका समग्र पक्ष यकिन भएपछि मात्रै भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणामा अनुकूल हुने गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्नू/गराउनू’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको सर्तबमोजिम जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन पनि परमादेश दिएको छ । यस्तै हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो हदबन्दी लागू भएको मितिसम्म कानुनबमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्ना परिवारका साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा कानुनले अंशमा हक पाउने अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई हदबन्दीको तात्पर्यका लागि मान्यता नदिइने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । ‘त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको मानी हदबन्दीको प्रावधान लागू हुनेसरह मानी हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गरिएको जग्गा क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोग नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू ।’

संसद्बाट कानुन बनाउनुअघि नै गिरीबन्धुको जग्गा खरिदबिक्री सुनिश्चित हुने भन्दै स्वार्थ समूह र व्यापारीहरूले ३७ करोड ५० लाखमा लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । जग्गा किनबेचका लागि टी–इस्टेटका अध्यक्ष छत्रबहादुर गिरी, सञ्चालकद्वय भरतलाल गिरी, राजेश गिरी तथा झापाका राजेन्द्रकुमार थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंबीच २०७३ पुस २७ मा नै करारनामा भएको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएपछि झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत भएको ठहर गर्दै २०७५ फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन ओली सरकारले ऐन संशोधन गरेर जग्गामा व्यापारिक समूहलाई छिराउने र बगानलाई अन्यत्रै कम मूल्यको जग्गामा सट्टापट्टा गर्ने खेल रचिएको थियो ।

खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको ५ वर्षपछि शक्ति–स्वार्थ समूहले मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन सफल भएको थियो । तर अदालतमा मुद्दा दायरपछि रोकिएको गिरीबन्धुको चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने योजनामा अन्ततः सर्वोच्चले लगाम लगाइदिएको हो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणबाट पनि करोडौं रुपैयाँ संकलन गरिसकिएको थियो । झापा बिर्तामोडमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउको जग्गा लिन बैना रकम बुझाएका करिब पाँच सय व्यक्तिको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय पनि अहम् बनेको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।