पार्टी फुटाउने यस्तो थियो तानाबाना

जसपाको विभाजन कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? विगतमा ल्याइएको र पछि स्वतः निस्कृय भएको एउटा अध्यादेशका भरमा सट्याकसुटुक दल विभाजन गर्नु हुने थियो कि थिएन ? 

राजनीतिक बृत्तमा यस्ता प्रश्न पेचिलो बनिरहेकै छन् । सोही विभाजनका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार तलमाथि हुन थालिसके । यस्तो बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भारतमा जारी निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पुगेका थिए, गोवा–कर्नाटकतिर । उनले त्यहीँबाट भनेका रहेछन्, ‘अध्यादेशबाट कानुन निस्क्रिय गर्न पाइँदैन । त्यसो गरियो भने विधायकी सर्वोच्चता शून्य हुन्छ । तर, कानुन शून्य हुँदैन ।’ 

पहिला डा.बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्रविरुद्ध आफूसँग बहुमत छ भन्दा दल विभाजन गर्ने कानुन नै छैन भन्ने त्यही निर्वाचन आयोग थियो । त्यस्तो जवाफ पाएपछि बाबुराम दल विभाजन हैन, नयाँ दल बनाउनेतिर लाग्नुभयो । त्यही निर्वाचन आयोगले अशोक राईलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर २४ घण्टामै अर्को दलको प्रमाणपत्र    थमाएको छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजन सहज गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार ३ गते निर्वाचन आयोगले नियमावली बनायो । ४ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र ५ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निवेदन हाले । दुबै दल सनाखतसमेतको समय लिइँदा आठ दिनमा दर्ता भए । र, सरकारले आफ्नो अभीष्ट पूरा भएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लियो । फेरि त्यही अध्यादेश जगाएन । यो स्थितिमा पूर्ववत् कानुन नै प्रभावी हुने व्यवस्था छ । किनभने, कानुन कहिल्यै शून्य हुँदैन । कुन कानुन लागु हुने भन्ने अन्यौलको सहज निरुपण छ, बीचमा आएको संशोधन सकियो भने मूल कानुन नै आकर्षित हुन्छ । तत्कालिन नेकपाभित्र ०७७ सालमा विवाद चुलिएपछि केपी ओलीले एमाले नामकै दल व्युँताउन यस्तै अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । तर, नेताहरुको खबरदारीपछि केही दिनमै उक्त अध्यादेश निस्कृय भयो । 

जसपा प्रकरणअघि दल विभाजनका विषयमा सरोकार राख्दै डा.बाबुराम भट्टराई पनि निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो । तर, पछि उहाँले विभाजन नगर्ने, नयाँ दल बनाएरै जाने मनस्थिति बनाउनुभयो । जसपा विभाजनपूर्व केही कानुन व्यवसायी र उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए । तर, पार्टी विभाजित गरिहाल्ने भनेका थिएनन् । दल विभाजन विसंगतिको अर्को रुप भन्दै अहिलेकै गठबन्धन जोगाएर जानुपर्ने बताएका थिए । त्यसो भन्दै अध्यादेश र पुरानो कानुनसँग सम्बन्धित कागजात मागे । नियमावली, निवेदन दिने ढाँचासहितका कागजात लिएर बिदा भए । यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया झस्किए । ‘हिजो वकिलहरुले, आज हजुरले सोध्नुभयो । केही हुँदैछ कि ?’ थपलियाले सोध्दा राजेन्द्रले केही कुरा स्पष्ट भनेनन् । 

रात परेपछि फेरि अर्को हल्ला आयो, माधव नेपालपछि उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्ने र हालको सत्ता गठबन्धन वैशाख २६ गते नै भंग हुने । शुक्रबार भारत जानुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले आफ्नो अनुपस्थितिमा काम गर्ने आयुक्तहरु जानकी तुलाधर र रामप्रसाद भण्डारीसँग सोधे । उनीहरुले पनि जसपा नै विभाजनका कागजात बोकेर आउने कुरा चाल नपाएजस्तो गरे वा साँच्चै चाल पाएका थिएनन् । पति–पत्नीको झगडा छरपष्ट भएकै समयमा कतै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पो विभाजनका लागि तयार भएको हो कि भन्ने अनुमान गरियो । अलिक बढी शंकाचाहिँ रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा विभाजित हुने कुरामा थियो । राजनीतिक बजारमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजनको हल्ला पनि चलिरहेको थियो । तर, कानुनतः उक्त दलसँग फुट्ने सुविधा थिएन । किनभने, एउटा राजनीतिक दलबाट विभाजित भएर गठन भएको अर्को दलले पाँच वर्षसम्म फेरि फुट्ने हैसियत राख्दैन । 

यस्तै द्विविधाबीच प्रमुख आयुक्त थपलिया शनिबार काठमाडौंबाट गोवा हुँदै कर्नाटक पुगेपछि केही पत्रकारका मिस्डकल देखे । त्यतिबेला रातको १२ बजेको थियो । त्यसमा आयोगबाटै एक आयुक्तको पनि मिस्डकल थियो । उनलाई सोमबार विहान सचिव रविलाल पन्थले फोन गरे । जसपाका नेताहरुले त्यसदिन चार बजेतिर फोन गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई ‘तपाईंहरु बस्नुस् है’ भनेका रहेछन् । सोहीबमोजिम माननीय र केन्द्रीय सदस्यसहित उनीहरु पुगे । आयोगले तत्काल उनीहरुको निवेदन दर्ता गर्‍यो । प्रमुख आयुक्तलाई सचिवले फोन गर्दा जवाफ पाए, ‘तपाईंको काम कानुनबमोजिम एजेण्डा लगिदिने हो । गर्ने प्रमुख आयुक्तले हो, म यता छु । अदालतमा पठाउने डकुमेण्ट विचार नपुर्‍याई लेखेको रहेछ भन्ने नहोस् ।’ दिउँसो फेरि आयुक्त जानकीले फोन गरेर प्रमुख आयुक्तको राय मागिन् । दिनेशले भने, ‘अहिले म केही भन्दिनँ । मैले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छैन । हामीले कानुन मान्नुपर्छ । भोलि मुद्दा भयो भने मैले खेप्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ, पर्फेक्ट होस् ।’

यस्तो स्थितिबीच बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको दिन, अर्थात् गत सोमबार अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पुरानो पार्टीको नामको पुछारबाट नेपाल शव्द हटाउँदै दल दर्ताको प्रमाणपत्र पायो । जबकि, कानुनमा नाम बाझिने गरी कुनै पनि दल दर्ता नगरिने भनिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित हुने दलले त्यही नामको पुछारबाट एउटा शव्द हटाउँदा दर्ता हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अर्को प्रश्न थप्दै प्रमाणपत्र दिइएको रहेछ । 

भनिन्छ, रविको पार्टी ०८४ सम्म जोगाउँदा त्यसले कांग्रेसलाई क्षति पु¥याउँछ । त्यसैले रास्वपा अहिल्यै विभाजित नगर्ने एमालेको लाइन छ । एमालेचाहिँ अशोक राईसहित प्रचण्ड र माधव नेपालबाहेकको एकीकृत समाजवादीलाई आफूतिर मिलाउँदै ठूलो दल बन्नेतिर लाग्दैछ । सोही अभ्यासको एउटा अंग थियो, जसपा विभाजन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)