सामाजिक सुरक्षा खर्च धान्न सकस

एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च १०.९ गुणाले वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा ५.८ गुणाले वृद्धि

• दशकअघि ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा आव ०७९/८० मा एक खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड खर्च ।
• चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख ६ हजार तीन सय २७ छ । १० वर्षअघि ०७०/७१ मा यस्तो संख्या २१ लाख ७२ हजार पाँच सय ९५ थियो । 

सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व धान्न सकस पर्ने स्थिति आएको हो । महालेखाका अनुसार पछिल्लो दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा १०.४२ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख ६ हजार तीन सय २७ जना पुगेको छ । अहिले वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षा खर्चमा विनियोजन भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा ३८ लाख दुई सय ७७ जनाले भत्ता लिएका थिए । १० वर्षअघि ०७०÷७१ मा यस्तो संख्या २१ लाख ७२ हजार पाँच सय ९५ थियो । दशकयता सरकारले उठाउने राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत रहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत पुगेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण सरकारको राजस्व उठ्ती खुम्चिरहेको छ, तर सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायित्व भने बढ्दै गइरहेको छ । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन)देखि एकल महिला भत्ता, छात्रवृत्ति, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना खर्च, औषधि खर्च, अशक्त वृत्ति, उपदान, सेवा निवृत्त कर्मचारीको सञ्चित बिदा, सेवा निवृत्तको औषधि–उपचार र मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतालगायत सामाजिक सुरक्षामा समावेश छन् । 

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १३ जेठसम्म आठ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नौ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठेको थियो । दशकअघि ०७०/७१ मा तीन खर्ब ५६ अर्ब ८४ करोड मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

१० वर्षमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत रहेको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १४.७८ प्रतिशत, चालू बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४.५४ प्रतिशत हो । एक दशकअघि आव ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षातर्फको विनियोजन कुल बजेटको ८.१७ प्रतिशत, चालू बजेटको ११.९५ प्रतिशत र जिडिपीको १.८९ प्रतिशत थियो । 

गत आव ०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब १८ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च कुल संघीय खर्चको १५.४० प्रतिशत, चालू खर्चको २२.०८ प्रतिशत र जिडिपीको ४.०९ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दशकअघि आव ०७०/७१ मा यस्तो खर्च कुल सरकारी खर्चको ८.७३ प्रतिशत, चालू बजेटको १२.५१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको ५६.९२ प्रतिशत र जिडिपीको १.७० प्रतिशत रहेको थियो ।   

सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धभत्ताको हिस्सा ५५.३ प्रतिशत
सरकारले विनियोजन गर्ने सामाजिक सुरक्षा बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हिस्सा आधाभन्दा धेरै पुगेको छ । आव ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ विनियोजित बजेटको हिस्सा ५५.३ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि, दश वर्षअघि आव ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हिस्सा ३०.८ प्रतिशत रहेको थियो । 

आव ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १२ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आव ०८०/८१ सम्म आइपुग्दा यस्तो विनियोजित रकम एक खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ । दशकअघि ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा आव ०७९/८० मा यस्तो खर्च बढेर एक खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड नाघेको छ । एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च १०.९ गुणा र कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा ५.८ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

 कुल जनसंख्याको ५.२३% ले बुझ्छन् वृद्धभत्ता 
राष्ट्रिय जनगणना– २०६८ बमोजिम ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको ३.७७ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ अनुसार यस्तो जनसंख्या ५.२३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ भन्दा उच्च छ ।

नेपालको हालको जनसंख्याको संरचना र औसत आयुमा हुँदै गएको वृद्धिअनुसार यस्तो जनसंख्या क्रमशः बढ्दै जाने महालेखाले ठहर गरेको छ । जसले सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च उच्चदरमा बढ्दै जाने देखिन्छ । चालू आवमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक (६८) र ज्येष्ठ नागरिक दलित र कर्णाली (६०+) लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ९० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यस्तो खर्च एक दशकपछि आर्थिक वर्ष ०९१/९२ मा एक खर्ब १३ अर्ब ७२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जानैपर्छ
कविराज अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत, सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानमै छ । वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षा खर्चमा विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले कुल बजेटको १५ प्रतिशत नाघिसक्यो । सामाजिक सुरक्षातर्फ बजेट बढाउँदा पुँजीगत खर्चमा बजेट नै नपुग्ने स्थिति बनेको छ । यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमले देश अगाडि बढ्दैन । पूर्वाधारमा खर्च गर्न नसके देश विकास हुँदैन । अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जानैपर्छ । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको खर्च घटेमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने भयो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।