हचुमासा सामुदायिक वनको अध्यक्ष कै नेतृत्वमा तस्करी, मिलमा चिर्दै गरेको सालको काठ स्थानीयले बरामद गरे

झापा । झापाको अर्जुनधारा- १ मा रहेको हचुमासा सामुदायिक वनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद प्रसाईकै संलग्नतामा सखुवाको काठ तस्करी हुने गरेको खुलेको छ । शनिबार दुईवटा सालको काठ मिलमा चिराउँदै गरेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो । दुईवटा रूख र सातवटा टुना स्थानीय मिला फेला परेपछि स्थानीयले भिडियो खिचेका थिए ।

उक्त भिडियो ईखरिपाटीले फेला पारेको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रसाईले यसअघिदेखि नै शनिबारको मौका पारेर तस्करले रुख काटेको बहानामा रुख मिलमा पुर्याउने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यही क्रममा शनिबार पनि तस्करले रूख काटेको बहानामा काठ मिलमा पुर्याइएको थियो ।

तर, स्थानीयले देखेपछि तस्करले रूख काटेको भन्दै उनले मुचुल्का गरेर ल्याएको दाबी गरेका थिए । यसरी तस्करले रूख काटेको भए पनि मुचुल्का गरेर घाटगदी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अध्यक्ष प्रसाईले मिलमा लगेर काठ चिराउँदै गर्दा स्थानीयले देखेपछि माफीसमेत मागेका थिए । स्थानीयले देखेपछि उनले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकका लागि एक राजनीतिक दललाई लेखेको पत्र ईखरिपाटीलाई प्राप्त भएको छ । अध्यक्ष प्रसाईले ईखरिपाटीसँग तस्करले काटेको रूख सामुदायिक वनका कर्मचारीले भेटेपछि मुचुल्का गरेर टुना बनाउन मिलमा ल्याएको दाबी गरे । उनले तस्करले काटेको रूख माटेस्थित वनको ३ नम्बर क्षेत्रमा भेटिएको बताए ।

मिलमा ल्याएर टुना बनाउने क्रममा मिलमा काम गर्ने मजदुरले चिरान गरेको दाबी गरे । त्यस विषयमा त्यहाँ आएका एमाले कार्यकर्तासँग माफी पनि मागेको उनको भनाइ छ । झापाको पूर्वी र इलामको दक्षिणी भेगका सबैजसो सामुदायिक वन चुरेक्षेत्रमा पर्दछन् । तर, यहाँ भएको वन बिनासले पानीका मुहान सुक्दैगएका छन् ।

यहि कारणले हरेक वर्षा बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्यो जसले करोडौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो भने त्यही बाढीका कारण झापाको खोला छेउका वस्ती जोखिममा परे । हचुमासा क्षेत्रका बिरिङ र ठूलो नेते खोलाले हरेक साल बिनास गर्ने गरेको छ । वन मासिँदै गएपछि अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टिका कारण कृषिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दैछ । विभिन्न प्रकारका रोगहरूका संक्रमण बढ्दैछन् ।

यसरी निरन्तर वन बिनासका कारण विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत्ति बढ्दैछ । सामुदायिक वनले वन पैदावार बेचेको ३५ प्रतिशत वन विकासमै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो वार्षिक कार्यक्रममा मात्र सीमित राखेर कतै त्यो रकमले बाटो खनिन्छ त कतै विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाइन्छ । कतै विद्युत विस्तार गरिँन्छ ।

वन बेचेर कहिलेसम्म बाटो खन्ने ? यो सवाल आम सचेत उपभोक्ताको छ । वन क्षेत्र बचाउनु पर्दछ भन्दै केही संघसंस्थाहरुले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो आवाज राज्यका सरोकारवाला निकायले सुनेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएका कुरा राज्यले नै अबलम्वन गरेका कानुनहरू राज्यबाट नै मुकदर्शक बनेको अवस्था छ । औँलामा गन्न सकिने केही सामुदायिक वनबाहेक वन संरक्षणका निम्ति किन असफल देखिए ?, वन उपभोक्ता समूह चुरे संरक्षण तथा यस क्षेत्रको अबैध काठ चोरी निकासी कार्यलाई रोक्न ? यसमा स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयास कस्तो रह्यो भन्ने प्रसंग आउँछ ।

अहिले हेर्दाहेर्दै दिनदिनै वन सखाप भएका छन् । सामुदायिक वनले कहिले हावाहुरीको निहुँमा त कहिले बाढीपहिरोले ढालेको निहुँमा काँचा सखुवाका रूख काटेर निकाल्छन् भने कहिले तस्करले काटेको भन्दै आफैँ काट्न लाउँछन् र वनका कर्मचारीको मिलेमहतोमा मुचुल्कामा सही गराएर कानुनी बैधता तस्करी गर्ने चलन हरेक वनमा रहेको छ । जसबापत वनका कर्मचारीले उक्त काठको मूल्यको १५ देखि २५ प्रतिसतसम्म घुस लिने गरेको स्रोतले बतायो ।