९ वर्षमा १४ अर्ब खर्च हुँदा चुरेमा झन् बढ्यो विनाश : सरोकार सुन्ने फुर्सदमा छैन सरकार
काठमाडौं, सिरहा । चुरे क्षेत्रको वनजंगल र भूमि विनाश भइरहँदा भावर र मधेशमा प्राकृतिक विपत् बढिरहेको छ । एकातिर बर्खामा बाढी र डुबानको प्रकोप बढेको छ भने पानीका रैथाने मूल पनि सुकिरहेका छन् । जमिनमुनि पानीको सतह घट्दा मानव जीवन नै संकटउन्मुख भएको भन्दै सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा १४ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
तर, संकट झन् बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मधेशबाट २५ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका महिलासहितको टोली २५ दिनदेखि धर्नामा बस्दा पनि सरकारले सोधखोज गरेको छैन । उता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आइतबार सिरहा पुगेर चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
चुरे संरक्षण तथा विकासका नाममा सरकारले १४ अर्ब ६ करोड खर्च गरे पनि चुरेमाथिको अतिक्रमण झन्–झन् बढ्दो छ । चुरेको वन र खोलानालाको जथाभावी दोहनले मधेशमा खानेपानीको हाहाकार छ । चुरेमा भइरहेको वातावरणीय विनाश न्यूनीकरण गर्न सरकारले २०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ स्थापना गरेको थियो । यही समितिअन्तर्गत चुरे संरक्षणका परियोजना चलेका छन् । सरकारको चुरे संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी २० वर्षीय गुरुयोजनाअनुसार २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड लगानी गर्ने योजना छ । पहिलो पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६३ लाख खर्च गर्ने अनुमान थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्म ९ वर्षमा १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही रकमअनुसार पनि काम नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ ।
चुरे–तराई मधेश संरक्षण व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ ले वार्षिक लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको थियो । पहिलो पाँच वर्षमा ३६ जिल्लामा वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने तथा १४ हजार १ सय ५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य थियो । त्यस्तै ४ हजार ८ सय कृषक समूहका लागि वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने र ७ हजार २ सय ६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।
१ लाख ६५ हजार ६ सय ७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन, १ सय ८० नदीमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग व्यवस्थापन र संवेदनशील क्षेत्रका २० हजार ५ सय ५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्नेलगायत लक्ष्य पनि पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको थियो । तर, ती कुनै पनि लक्ष्यमा सामान्य पनि प्रगति भएको छैन । चुरेमा नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खननले जोखिम निम्त्याएको भन्दै नियमनको अधिकार तथा दायित्वको स्पष्ट किटान गरी उत्खननको नियमन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
समितिकी सदस्य कमला ओली शिवाकोटी तीन तहका सरकारबीच कानुनहरू बाझिएकाले संरक्षणमा समस्या आएको बताउँछिन् । कर्मचारी एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण कार्यादेशअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘चुरेले पूर्वी नेपालको इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यो कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।’ सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाका ३ सय ४० पालिकामा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ ।
चुरेमा आइपरेको आपत्का बारेमा सरकारलाई ध्यान दिन मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट २३ जनाको टोलीले वैशाख १६ मा सप्तरीको भारदहबाट पैदल यात्रा थालेको थियो । प्रचण्ड गर्मीमा २५ दिन राजमार्गमा हिँडेर जेठ १० मा काठमाडौं आएका उनीहरू माइतीघरमा धर्नारत छन् । तर, २३ दिनसम्म पनि उनीहरूलाई सरकारले सोधपुछसमेत गरेको छैन ।
बरु चुरे दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार सिरहाको मिर्चैया पुगे । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति र नेपाली सेनाको वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयले चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा आइतबार सिरहाको मिर्चैयास्थित लक्ष्मी सामुदायिक वनमा आयोजना गरेको वृक्षरोपण समारोहमा दाहाल सहभागी भएका हुन् । ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ उनले भने । वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले माइतीघरमा धर्ना बसिरहेकाहरू भने दुःखी भएका छन् । चुरे अभियन्ता सुनील यादवले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले आफूहरूलाई झनै रुष्ट बनाएको बताए । ‘आखिर हामी पनि यत्रो दिन यहीं कुरेर बसिरहेका छौं, यही माग लिएर सिंहदरबार गेट पनि पुग्यौं, किन सुनुवाइ भएको छैन ?’ उनले भने । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यालय, मानवअधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पनि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, हाम्रो कुरा एक पटक सुनिदिनोस् भन्ने हाम्रो माग हो तर उहाँहरू हाम्रा मागप्रति संवेदनशील भएको पाएनौं,’ यादवले भने ।
यसअघि पनि दुई पटक मधेश सरकार र एक पटक संघीय सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएकाले पुनः ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् । उनीहरूको टोली बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म माइतीघरमा धर्ना बस्छन् । चिउरा, दालमोठको सहारामा काठमाडौंको गर्मी, धूवाँ, धूलो र प्रदूषण सहँदै दिनभर धर्ना बस्छन् ।
उनीहरूले चुरे दोहन रोक्नुपर्ने, चुरे संरक्षण ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने, स्थानीय औरही खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न आवाज उठाउँदा २०७६ पुस २२ मा हत्या गरिएका धनुषाको श्रीपुरका ओमप्रकाश महतो (दिलीप) लाई संरक्षण सहिद घोषणा गर्नॅपर्नेलगायत १२ बुँदे माग राखेका छन् । आफ्ना मागबारे कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले संसद् चलेको दिन खाली बाल्टिन र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूका पोस्टर प्रदर्शनसहित माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली गर्दै आएका छन् ।
चुरे संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी भएको छ । मधेशमा चुरे तथा नदीखोलाको उत्खनन शृंखला बढेपछि सरकार खोज्दै काठमाडौं पुगेका मध्ये केही आन्दोलनकारी भने प्रधानमन्त्री सिरहा आउने थाहा पाएपछि रातारात काठमाडौंबाट मिर्चैया आएका थिए । काठमाडौंमा आफूहरू २५ दिनदेखि संघर्षरत रहे पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको तर यहाँ आएर चुरे संरक्षणको विषयमा मन्तव्य दिएको भन्दै उनीहरूले रोष प्रकट गरेका हुन् ।
‘सरकारले जनताका आँखामा धूलो हालेर चुरे दिवसको उत्सव मनायो, यो हामीलाई नमीठो लाग्यो,’ लहान नगरपालिकाकी मालती सदाले भनिन्, ‘उत्सव नै मनाउनु थियो भने हामी २५ दिनसम्म पैदल हिँडेरै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छौं, त्यहाँ गएर हाम्रो कुरा बुझेर मनाउँदा हुन्थ्यो नि ।’
सरकारले आफ्ना माग काठमाडौंमा नसुनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन यहीं आउनुपरेको धनुषाका रामजुलुम महतोले बताए । ‘सरकारले काठमाडौंमा हाम्रा कुरा सुनेन,’ उनले भने, ‘सरकारको बोली र व्यवहार फरक भयो, त्यसैले ध्यानाकर्षण गराउन यहाँ आएका हौं ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
