चिनीको मूल्य ३ सातामै १० रुपैयाँ वृद्धि : अझै महँगो चिनी ल्याउने तयारी

काठमाडौँ । उद्योगीहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि आयात गर्न नचाहेको महँगो मूल्यको चिनी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने प्रयोजनमा भने आउने भएको छ । यसअघि महँगो भएकै कारण सरकार सम्बद्ध निकाय अर्थात् साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ल्याउन चाहेका थिएनन् । 

सरकार सम्बद्ध निकायले चिनी आयात गर्न नचाहेपछि सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न सूचना निकालेको थियो । त्यसमा ९ निजी कम्पनीले इच्छा देखाए पनि आयात गर्दा महँगो पर्ने देखेपछि उनीहरू हच्किएका थिए । तर अहिले उद्योगी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने अर्थात् उपभोक्ता प्रयोजनमा चिनी ल्याउने देखिएको छ । यसको अर्थ हो— व्यापारका लागि ल्याइने चिनी पक्कै सस्तो हुने छैन ।

गत वर्ष चाडबाडमा अभाव रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०/१० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो । चिनी आयात गर्दा सरकारी संस्थानलाई ५० प्रतिशत भन्सारदर छुट थियो । गत बर्षको तिहार र छठकै लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) बाट आयात गर्ने भनिए पनि अन्ततः खाद्य र साल्टले महँगो परेको भन्दै ल्याएनन् । चिनी आयात नभएपछि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्‍यो ।

मन्त्रालयले ०८१ जेठ ३० मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजी क्षेत्रका लागि प्रक्रिया बढाउन भन्यो । विभागले असार २ मा सूचना प्रकाशन गर्दै २५ हजार टन चिनी निर्यात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार टन चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक उद्योगलाई आवेदन दिन भनेको थियो । सोहीअनुसार ९ वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाए । निजी कम्पनीका लागि भन्सार छुट थिएन । महँगो भएको भन्दै उनीहरूले पनि ल्याएनन् ।

अब भने सोही चिनी व्यापारिक प्रयोजनका लागि चिनी ल्याउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाली फर्म/कम्पनीलाई लक्ष्य गरी सूचना निकालेको छ । ‘भारत सरकारबाट नेपालका फर्म, कम्पनीका लागि छुट्याइएको १९ हजार टन चिनी आयातका लागि इच्छुक नेपाली फर्म/कम्पनीले आफूले आयात गर्न चाहेको परिमाण (न्यूनतम २६ सय टन) नघट्ने गरी खुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको छ,’ वाणिज्यले साउन २३ मा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचना प्रकाशन भएको मितिले पाँच दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुहुन ।’

नेपाली फर्म/कम्पनीले आयात गर्ने चिनीमा भन्सार छुट भने छैन । चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । साल्ट र खाद्यले चिनी आयात गरेको भए ५० प्रतिशत छुट अर्थात् १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्थ्यो । महँगो भएर निजी कम्पनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि नल्याएको चिनी व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुँदा सर्वसाधारणलाई महँगो पर्नेछ ।

खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठका अनुसार करिब तीन साताको अवधिमा चिनीको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँ बढेको छ । अब सर्वसाधारणले चिनी किन्दा किलोको १ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । महँगो चिनी आयात भए चाडबाडमा किलोकै डेढ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘चिनीको मूल्य ३ सातामा किलोको १०५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय १५ रुपैयाँ पुग्यो । होलसेलबाट खरिद मूल्य बढेपछि खुद्रामा पनि बढाउन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘होलसेलले ९९ रुपैयाँबाट बढाउँदै १ सय ७/८ रुपैयाँसम्म पुर्‍याएका छन । ढुवानी भाडा र प्लास्टिक जोड्दा किलोकै ११० देखि १११ रुपैयाँ पर्छ । त्यही भएर बिक्री मूल्य ११५ रुपैयाँ राखेका छौं ।’

सरकारले बेलामै व्यवस्था नगरे चाडबाडमा थप मूल्य बढ्ने उनको दाबी छ । गत वर्ष चाडबाडमा प्रतिकिलो १ सय ५० देखि १ सय ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । सरकारले जीटूजीबाट चिनी आयात गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारी संस्थानले आयात गरेनन् । त्यही भएर पनि बजारभाउ महँगो भएको एक होलसेल चिनी व्यापारीले जनाए । ‘उद्योगबाट मूल्य हरेक साता बढेर आएको छ । खरिद मूल्य प्रतिकिलो १ सय ४ रुपैयाँ पर्छ,’ ती होलसेल व्यापारीले भने, ‘बिक्री गर्दा प्रतिकिलो १ सय ६ देखि १ सय ७ रुपैयाँसम्ममा बेच्नुपर्छ ।’ बजारमा भाउ बढ्नुको एउटा कारण साल्ट र खाद्य पनि भएको ती व्यापारीको दाबी छ । ती कम्पनीहरूले समयमै खरिद गरिदिएको भए मूल्य नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

बजारमा अस्वाभाविक रूपमा चिनीको मूल्य बढ्दा नियामक निकायले भने त्यति चासो दिएको छैन । आयातमा पनि ध्यान दिएको छैन । बजार अनुगमन पनि गरेको छैन । ‘सरकारले उद्योगसँग बिल मगाए सबै प्रस्ट हुन्छ,’ ती व्यापारीले भने, ‘अहिले होलसेल खरिद मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ हुँदा चाडबाडसम्म आइपुग्दा कति पर्ला ?’

जीटूजीको चिनी आयात गर्न नसक्नुको कारण उच्च मूल्य नै भएको साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जनाए । जीटूजीको चिनी भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिबाटै ल्याउने प्रावधान रहेकाले आयात नभएको उनको भनाइ छ । नेसनल कोअपरेटिभले भारतबाटै खरिद गरेर नेपाललाई बिक्री गर्ने हो । त्यसरी खरिद गर्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्छ । ‘भारतमा चिनीको औसत मूल्य करिब ४१ भारुसम्म पर्छ । तर भारत सरकारले तोकेको कम्पनीले प्रतिकिलो भारु ५० मा दिने भनेको छ । उक्त चिनी नेपालसम्म आइपुग्दा धेरै महँगो पर्ने देखियो,’ राजभण्डारीले भने, ‘महँगोमा आयात भएको चिनीको मुनाफा कति राख्ने ? जब कि भारतकै अन्य बजारमा सस्तोमा चिनी किन्न सकिन्छ । तर भारतसँगको सम्झौताअनुसार अन्यबाट खरिद गर्न पाइन्न ।’

भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिबाहेक अन्य कम्पनीबाट पनि आयातको सुविधा दिए चिनी आयात हुने राजभण्डारीले बताए । अब भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातको तयारी भइराखेको छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न सूचना जारी गरिसकेका छौं । चाडबाड लक्षित सूचना जारी गरेका छौं,’ वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले भने, ‘कोटा प्रणालीमार्फत आयात हुने चिनीमा भन्सार छुट छैन । भन्सार ३० प्रतिशत नै लाग्छ ।’

चिनी आयात हुन नसक्नुको कारण नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्टबाट मात्रै खरिदको प्रावधान भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले पनि पुष्टि गरे । ‘उक्त कम्पनीबाट खरिद गर्दा भाउ बजारभाउभन्दा महँगो छ । त्यसमा पनि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘त्यही भएर पनि आयात हुन सकेको छैन । बिमस्टेकको बैठकमा मन्त्रीज्यूले बजारभाउअनुसार मूल्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । भारतले थप परिमाणमा चिनी दिने कुरा पनि आएको छ ।’ नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्टबाट किनेको चिनी आइहाले चाडबाडमा केही सहज भए पनि महँगो पर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा २० लाख टन उखु क्रसिङ हुँदा १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएको चिनी उद्योग संघका कार्यालय सचिव दिवाकर पाण्डे बताउँछन् । बजारमा माग २ लाख ५० हजार टन छ । २५/३० हजार टन खुला सीमाबाट अनौपचारिक रूपमा आए पनि वर्षभरलाई करिब ५० हजार टन अभाव नै हुन्छ । अभाव टार्न गत वैशाखमा ५० हजार टन आयात गरिदिन उद्योगीहरूले आग्रहसमेत गरेको पाण्डेले जनाए ।

‘थप ५० हजार टन चिनी भए बजारमा अभाव हुँदैन । सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘तर सरकारले आयात प्रक्रिया बढाएको छैन ।’ बजारमा अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङले पनि सहुलियत दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न माग गरेको थियो । तर गत वर्षकै १९ हजार टन चिनी आयात नहुँदा मन्त्रालयले निर्णय लिन सकेको छैन । त्यसको मौका छोप्दै उद्योगी व्यवसायीले मूल्य बढाउन थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।