कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून, पाँच वर्षमा बाँडियो एक खर्ब सात अर्ब अनुदान
काठमाडौ । पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीय सरकारले मात्रै कृषकका नाममा एक खर्ब सात अर्ब अनुदान बाँडेको छ । तर, कृषिमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भने देखिँदैन । कृषिवस्तुको आयात घटेको छैन, उत्पादन वृद्धिदर पनि बढेको छैन । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर औसत २.६८ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले पनि वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरका कृषिवस्तु आयात गरिन्छ । यस्ता तथ्यांकले अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘अनुदान प्रवाहसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको उल्लेख छ । त्यसबाट एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदान छुट्टै छ । त्यसको एकीकृत तथ्यांक मन्त्रालयले संकलन गरेको छैन । तर, कृषि गणना ०७८ ले भने ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये तीन लाख नौ हजार परिवारले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको देखाएको छ । जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायले बाँडेको अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गर्न गत २ कात्तिकमा कृषि मन्त्रालयले सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । करिब तीन महिनापछि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ठुलो रकम अनुदान प्रवाह भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने नभएको समितिकै निष्कर्ष छ । कृषकलाई मात्रै नभई बिक्री गर्नेलाई समेत अनुदान दिइएको छ । ‘थुप्रै मासु पसलदेखि डेरीसम्मलाई अनुदान दिइएको देखियो,’ अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गर्न गठित समितिका एक सदस्यले भने, ‘कृषकले नपाउने, तर विक्रेताले अनुदान पाउने अवस्थाले उत्पादन वृद्धि हुने कुरै आउँदैन नि ।’ कृषिविद् उद्धव अधिकारीले अहिले वितरण भइरहेको अनुदानको मोडल नै गलत रहेको बताए । मल, पूर्वाधार, बिमाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै अनुदानको प्रभाव देखिने उनले बताए ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि विधेयकमा समेत उचित सम्बोधन गरी अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने आधार निर्माण गर्ने बताए । समितिका संयोजक केसीले कृषिमा दिने अनुदानका विषयमा धेरैथरी प्रश्न उठ्ने तथा गुनासा आउने गरेका कारण एकीकृत विवरण तयार पारिएको बताए । ‘कृषि क्षेत्रका नाममा ठुलो रकम अनुदानका रूपमा गएको छ, त्यसले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग भएको तथा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासा पनि आएका छन् । खासगरी प्रत्यक्ष अनुदानमा यस्ता गुनासा धेरै छन् ।’ अनुदानसम्बन्धी नीति र कार्यविधि परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकमा खबर छ ।