अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐन संशोधन : उपभोक्तामाथि अपराध, २०% भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज
अब ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’ गरेर कालोबजारी गर्न व्यवसायीलाई छुट
काठमाडाैं । महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता सुरक्षाको ढोका बन्द गर्दै सरकारले वस्तु बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’मा छुट दिने प्रावधान कायम गरेको छ । व्यापारीले मनपरी नाफा लिन पाउने ढोका खोलिदिएर सरकारले आमउपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर ठोस पुर्याएको छ ।
व्यापारीको स्वार्थअनुसार दफा हटाउँदा अब व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्नेछ । उपभोक्ताकर्मीले अध्यादेशमार्फत कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको टिप्पणी गरेका छन् । २९ पुसमा जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ । जसले महँगी नियन्त्रण गर्ने ढोकासमेत बन्द गरेको छ ।
यसअघि उक्त ऐनको दफा ३ (१) अनुसार ‘उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेतालाई कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्न पाइँदैनथ्यो, कालोबजारी ठहर हुन्थ्यो । तर, व्यापारीको स्वार्थमा दफा नै हटाएर वस्तु तथा सेवाको मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्न सहज बनाइएको छ । उपभोक्ताले खरिद बिलसहित कहीँ–कतै उजुरी गरे न्याय पाउने अधिकारसमेत खोसिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।