न्याय क्षेत्रमा ४० वर्षको अनुभवपछि प्रधानन्यायाधीश भएका हरिकृष्ण कार्की

नेपालको तीसौं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नियुक्त भएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि उनलाई शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरी शपथ समेत खुवाएका छन्।

कार्की सात वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए। त्यतिखेर उनीसहित केही न्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डामा ल्याइएको भन्दै विवाद भएको थियो। करिअरमा अब्बल न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो छेकेर उनलाई रोल क्रममा पारेको भन्दै त्यतिखेरको न्यायपरिषद नेतृत्व विवादमा आएको थियो।

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता कार्की राजीनामा गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आएका थिए।

केही दिनअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले ओलीको जोडबलमा न्यायाधीश भएको भन्ने प्रश्नले नै आफूलाई सबभन्दा धेरै बिझाएको बताए।

आफूले कुनै र कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा नगरेको उनले बताए। आफ्नो नियुक्ति कुनै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न थिएन भन्ने आफूले प्रमाणित गरेको उनको दाबी छ।

उनीनिकटहरू पनि आफूमाथि उठेको प्रश्नबाट मुक्त हुन कार्कीले सात वर्षमा धेरै प्रयास गरेको बताउँछन्।

कार्कीबारे एक वरिष्ठ अधिवक्ताले सेतोपाटीसँग भने, ‘हरिजीले सर्वोच्च आएपछि पनि आफ्नो इमान छोड्नुभएन। उहाँले आफूलाई नियुक्त गरेकाहरूसँग दूरी बढाउँदै लानुभयो। उल्टै उनीहरू पो उहाँसँग चिढिएको खबर आइरहन्छ।’

उनी एमाले र ओलीबाट टाढिएका थिए भन्ने कुराको प्रमाण चोलेन्द्रशमशेर राणालाई हटाउने प्रकरणमा पनि थोर-बहुत देखिएको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।

‘त्यतिखेर एमाले राणाको बचाउमा उत्रिएको थियो। २०७७ मंसिर ३० देखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति र पार्टी फुटाउने फैसलासम्म राणा र ओलीबीच स्वार्थको लेनदेन ‘ओपन सेक्रेट’ छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले भने मन्त्रिपरिषदमा समेत आफ्नो भागबण्डा माग्न तम्सिएका राणालाई सर्वोच्चबाट हटाउन आन्दोलनको नेतृत्व नै गर्नुभयो।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राणाले मन्त्री पद मागेको खबर बाहिरिएपछि कार्की लगायत सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशले उनको बहिर्गमन माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। २०७८ कात्तिक ८ देखि मंसिर १५ गतेसम्म राणाको बहिर्गमन माग गर्दै ती १९ न्यायाधीशले राणाले तोकेका इजलास र उनीसँगका इजलास बहिष्कार गरेका थिए। कतिपयले भने यो आन्दोलनको आलोचना पनि गर्छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सर्वसाधारणलाई न्याय दिने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बिर्सेर आन्दोलनमा लागेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।

कार्की भने त्यसलाई इतिहासमा हुने विरलै घटना मान्छन्।

‘परिस्थितिले नै त्यो बेला त्यहाँ पुर्‍याएको’ उनको जिकिर छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि उनलाई इमानदार न्यायाधीश मान्छिन्।

‘मैले उहाँसँग ६ महिना काम गरेँ। हुन त मसहितको परिषदले इमानदार भनेरै उहाँलाई न्यायाधीशका लागि बोलाएको हो। व्यवहार पनि उहाँको राम्रो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायाधीश भएपछि उहाँले विवादमा पर्ने काम गर्नुभएन।’

सर्वोच्चमा आएपछि कार्कीले गरेको सबैभन्दा चर्चित काम हो न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्ने उपायको खोजी गर्ने प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन।

कार्की नेतृत्वमा न्यायालयका विकृति हटाउने उपायको खोजी गर्न भन्दै एउटा समिति बनेको थियो। उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाका पेसी तोक्दा अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदन दियो। न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका थिए।

राणालाई महिनादिन बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले फूल-कोर्टबाट पेसी तोक्ने अधिकार नै खोसेर इजलास फर्किएका थिए। पछि राणाविरूद्ध महाअभियोग लाग्यो। राणाको विदाइपछिका झन्डै १४ महिना न्यायालय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्यो। कार्कीले पनि ८ महिना कायममुकायम भएर काम गरेका छन्।

उनी कायममुकायम भए पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्ने काम गर्न सक्थे। उनी नेतृत्वको न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आँट नगरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। परिषदले उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ। धेरै समय परिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित चार सदस्य हुँदा हुँदै पनि उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ४७ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

राणाको विदाइसँगै खाली भएको प्रधानन्यायाधीश पदमा आज कार्की नियुक्त भएका छन्।

६५ वर्षपहिले ओखलढुंगामा जन्मिएका कार्कीले एसएलसीसम्मको पढाइ त्यहीँ गरेका थिए। क्याम्पस पढ्न उनी ४५ वर्षपहिला ओखलढुंगाबाट राजविराज झरे। सुरूमा विज्ञान पढ्ने सोचे पनि उनी मन बदलेर कानुन संकायमा भर्ना भए। दुई वर्ष राजविराजमा पढेपछि उनी कानुनमा स्नातक गर्न काठमाडौं आए।

बिएल सकिएपछि २०४० सालदेखि उनले वकालत पेसा सुरू गरेका थिए। कार्कीले २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए।

त्यस्तै अर्को चर्चित रिट थियो जिल्ला अदालतविरूद्ध अन्नपूर्ण राणाको। राणाको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले उनको कुमारित्व जाँच गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दिइन्। उनको पक्षमा कार्कीले बहस गरेका थिए। यो मुद्दा उनले जितिन्।

कुनै पनि व्यक्तिको शरीरको जाँच गराउनु र अरू कसैबाट अतिक्रमण गर्नु अदालतले सही माने पनि यो कुरा सही हुन सक्दैन भन्ने आशयसहित जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।

कार्कीले यसैगरी नजिर हुने धेरै फैसलामा बहस गरेका छन्।

उनले नेपाल एयरलाइन्स, सिभिल बैंक लगायत संस्थामा कानुनी सल्लाहकार भएर समेत काम गरेका थिए। कार्की २०४९ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव भएका थिए। २०६९ सालमा नेपाल बारको अध्यक्ष भए। दुईवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी उनी महान्यायाधिवक्ता भए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०७२ असोज २८ मा कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए।

तर महान्यायाधिवक्ताबाट बीचमै राजीनामा गरेर उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन गएका थिए।

Source: Setopati