प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक : यहाँ छ द्वन्द्व हुने खतरा

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएसँगै दुई संगठनबीच असमझदारी देखिएको छ । अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारमा सशस्त्रलाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको छ । अर्कातिर नेपाल प्रहरीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि अरू निकायको कानुनमा ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको ७ वर्षपछि बल्ल सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० सम्बन्धी दुई विधेयक संघीय संसद् लगेको छ । नेपाल प्रहरी विधेयकमा सांसदका ५२ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा भने सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरिएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिइएको छ । त्यसपछि दुवै विधेयकलाई संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनेछ ।

प्रहरी ऐन सात दशकपछि र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन साढे दुई दशकपछि संशोधन हुन लागेको हो । प्रहरी ऐन २०१२ असोज ३१ मा जारी भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी भने २०५७ माघ ९ मा अध्यादेश ल्याएर स्थापना गरिएको थियो । पछि २०५८ भदौ ६ मा सशस्त्र प्रहरी ऐन जारी गरिएको थियो । लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको कानुनबाट प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि ‘कर्मचारी’, ‘मन्त्री’ र ‘मन्त्रिपरिषद्’ लाई तजबिजीजन्य अधिकार दिइएको भन्दै पूर्व र बहालवाला सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी विधेयकबाट सीमापार अपराध, संगठित अपराध, प्रतिआतंकवाद, लागूऔषध कारोबारजस्ता अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको घूसपैठ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारी संस्थागत गर्न लागिएको छ, जसप्रति नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट छ । अर्धसैनिक बलका रूपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अनुसन्धानका नियमित काममा प्रवेश गराइएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘सूत्र पचिालन’ र कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक सोधपुछरअनुसन्धान गर्नेसम्मका अधिकार दिइएकामा पनि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल दुवै प्रहरी विधेयक हुबहु पारित भए दुई सुरक्षा निकायबीच धेरै ठाउँमा विवाद सिर्जना हुने र यसले मुलुकको हित नगर्ने तर्क गर्छन् । ‘सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको वैकल्पिक फोर्स बनाउन खोजिएको हो कि सशस्त्र प्रहरी अर्धन्यायिक सैनिक प्रकृतिको निकाय हो, यसबारे कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासमा यो जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय हो । कार्यप्रकृति स्पष्ट गरी दोहोरो पनबाट मुक्त बनाइनुपर्छ ।’

सशस्त्रलाई अनुसन्धानसमेतमा संलग्न गराउने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले बताए । ‘फौजदारी न्यायप्रणालीमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अग्रणी निकाय हो । अरू सुरक्षा निकायजस्तो फोर्स नभई प्रहरी सेवा हो, नागरिकलाई सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो, कानुन बनाउँदा विधायिकाहरूले यसको हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल पनि विषम परिस्थितिमा मुलुकको हितका लागि भनेर स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई समयअनुरूप सशक्त बनाउनुपर्नेमा यसको कार्यप्रकृतिलाई कमजोर बनाउनु गलत हुने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवादीर आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यदेशसहित स्थापना भएको फौजलाई अझ राष्ट्र हितमा कसरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भनेर विमर्श गर्नुपर्नेछ । त्यसविपरीत जिम्मेवारी क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भने ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सुन तस्करी मौलाउन थालेपछि सरकारले गत वर्ष विमानस्थल भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षमा सुरक्षा जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेपछि प्रहरी गृहसँग थप असन्तुष्ट बनेको थियो । यो जिम्मेवारीलाई पछिल्लो पटक सशस्त्रको विधेयकमै समेटिएको छ । यसप्रति प्रहरी झनै सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । यो अधिकार सशस्त्रलाई किन दिइएको हो भन्ने विषयमा गृहले प्रहरीलाई आश्वास्त पार्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट घूसपैठ गरी छिरेका विदेशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने जिम्मेवारी पनि सशस्त्रले पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा जिम्मेवारीअन्तर्गत सशस्त्रलाई यो अधिकार दिन विधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले भने यो विषय नितान्त अपराध अनुसन्धानसँग जोडिएको र अनुसन्धानको पाटो सशस्त्रको नभएको भन्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी संघ सरकार मातहतको निकाय हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रहरीको अधिकार विकेन्द्रित भई संघ र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारमा बाँडफाँट भएको छ । यसले संघ मातहत रहने प्रहरीको भूमिकालाई केही खुम्चाइदिएको छ । यसबाट पनि प्रहरी असन्तुष्ट छ ।

सशस्त्र प्रहरीलाई स्थापना भएयता नै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा तैनाथ गराउँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा प्रमुख ११ कार्यदेशमध्ये ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने’ व्यवस्थाअनुसार सशस्त्रलाई चीन र भारततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिँदै आएको छ । अढाइ दशकपछि ऐन संशोधन हुन लागेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा ‘संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि’ उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७ मा ‘सशस्त्र प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ सम्बन्धी प्रबन्धमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा’ समावेश छ, जुन प्रचलित ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा सशस्त्रको उपस्थितिबारे केही उल्लेख छैन । विधेयकको दफा ८ मा अन्योलयुक्त शब्दावली छिराइएको छ, जसमा सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाउन सकिने भनेर सरकारी तजबिजीयुक्त प्रबन्ध राखिएको छ । यसमा संशोधन आवश्यक रहेको सशस्त्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विधेयकको दफा ८ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न सशस्त्रलाई परिचालन गर्न सकिने’ भनेर सरकारी तजबिजीयुक्त प्रावधान राखिएको भन्दै पूर्वमहानिरीक्षक खनालले असन्तुष्टि जनाए । ‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी मुलुकको डेडिकेटेड फौज हो, यसमा कसैको दुईमत नहोला । तर सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्न सकिनेछ भनेर अमूक पक्षलाई खेल्ने मौका खुला गरिएको छ । ‘गर्न सकिनेछ’ सच्याएर ‘गरिनेछ’ उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषय सामान्य लाग्न सक्छ तर पछि यसैलाई टेकेर राष्ट्रहित प्रतिकूलका तत्त्वहरूले चलखेल गर्न सक्छन्, विधायिकाहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

सशस्त्रलाई लागूऔषध, विदेशी नागरिकमाथि निगरानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा, सूत्ररसुराकी परिचालनजस्ता विषयमा प्रवेश गराएकामा ‘पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मञ्च’ ले खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो । मञ्चमा आबद्ध अर्यालले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान हेर्दा प्रहरीलाई जसरी पनि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य भएको जस्तो देखिएको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले विवेक पुर्‍याएर कानुनसम्मत गर्ने कामलाई पनि अमूक व्यक्तिको निर्देशनमा सीमित गराउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अपराधको अनुसन्धान पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअनुसार गर्ने भनिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ ।’

सशस्त्र प्रहरीजस्तो अर्धसैनिक प्रकृतिको निकायले कुनै पनि कसुरको आफैं अनुसन्धान गर्नेभन्दा नियन्त्रणमा लिई सम्बद्ध निकायलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अर्यालले बताए । ‘सशस्त्र प्रहरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानकै जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ, यसमा संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने । सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक खनाल भने राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनाको ‘ब्याकफोर्स’ र आन्तरिक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण काममा अग्रणी फौजका रूपमा सशस्त्र प्रहरी स्थापित भइसकेकाले अब यसमा दायाँ–बायाँ गरेर जान नहुने बताउँछन् ।

सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराधसहितका काममा ‘इन्टेलिजेन्स’ परिचालन गर्ने अधिकार रहने प्रवन्ध विधेयकमा छ । यसमा पनि नेपाल प्रहरीले असन्तुष्ट छ । सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक खनाल भने हतियारबद्ध अर्धसैनिक फौजसँग ‘इन्टेलिजेन्स’ संयन्त्र हुनैपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सशस्त्रले जुन म्यान्डेट लिएर काम गरिरहेको छ र त्यसलाई ऐनमै समेटेर विस्तारित बनाउन खोजिएको छ, अर्धसैनिक फौजका रूपमा अढाइ दशकअघिबाटै खटिएको संगठनमा इन्टेलिजेन्स हुनैपर्छ, सूत्र परिचानको व्यवस्था पनि अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

दुवै प्रहरी संगठनका महानरीक्षक बढुवा र कर्मचारी मूल्यांकनमा सरकार र गृह मन्त्रालयका अधिकारीको तजबिजी रहने प्रबन्ध प्रचलित ऐनमा छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्नेमा दुवै संगठनका अधिकारीको जोड छ । हाल दुवै संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि रहेकामा विधेयकमा अवकाशमा जान पदावधि र उमेर मात्रै गणना हुने प्रबन्ध राखिएको छ ।

दुवै प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष र उमेरहद ६० वर्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । एआईजी र डीआईजीको उमेर समान ५९ वर्ष राखेर पदावधि भने एआईजीको ३ र डीआईजीको ५ वर्ष राखिएकामा दुवै संगठनका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सशस्त्रका पूर्वआईजीपी खनाल यो प्रावधान ‘न्यायसंगत’ नभएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी एकातिर महानिरीक्षक बढुवा एआईजीमध्येबाटै होस् भन्छौं तर मौजुदा कानुनमा देखिएका कमजोरीले डीआईजीबाटै नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई सम्बोधन गर्न आईजीपी र एआईजीको पदावधि फरक हुनैपर्छ, कसलाई लाभ–हानि हुन्छभन्दा पनि यो विषय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने हो ।’

आईजीपी अवकाशमा जानु एक महिनाअगावै नेतृत्वमा जानेको टुंगो लगाउन सकिने व्यवस्था दुवै संगठनको विधेयकमा समेटिएको छ । तर यसमा ‘बढुवाका लागि जेष्ठता’ लाई मूल्यांकनमा तेस्रो नम्बरमा राखेर कार्यकुशलता र कार्यक्षमतााई अगाडि राखिएको छ । यसप्रति पनि दुवै निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

प्रहरीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २० अंक दिने प्रावधानमा पनि सुरक्षा अधिकारीहरूको आपत्ति छ । ‘एउटा फौजको कर्मचारीको मूल्यांकन अर्को संगठन, त्यो पनि निजामतीबाट हुने व्यवस्था गलत छ । यसमा संशोधन आवश्यक छ,’ पूर्वमहानिरीक्षक अर्यालले भने ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी दुवै संगठनको विधेयक लामो गृहकार्यपछि सदनमा पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई अब संसद्ले नै छिनोफानो गर्ने बताउँछन् । ‘कानुनी प्रावधान कतिपयलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ, विधेयक कानुन निर्माण गर्ने थलोमै पुगिसकेकाले अब उतैबाट छिनोफानो हुन्छ, हामी यस विषयमा केही बोल्दैनौं,’ ती अधिकारीले भने ।

बहालवाला सुरक्षा अधिकारीले दुवै संगठनबाट पठाइएको रायलाई गृह मन्त्रालयले ‘कैंची’ चलाएको गुनासो गरेका छन् । विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिले सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्षेत्रका प्रावधान विधेयकमा नसच्याए दुई सुरक्षा निकायबीच असमझदारी पैदा हुने उनीहरू बताउँछन् । कतिपय जिम्मेवारीरक्षेत्राधिकार र परिचालनसम्बन्धी प्रबन्ध अमूर्त बनाइएको सुरक्षा अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

विद्यमान प्रहरी ऐनमा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख भए पनि सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध नियमावलीबाट निर्देशित छ । सरकारले ‘नियमावली’ मा ‘पटके’ संशोधन गरेर बढुवामा मनमौजी गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सेवासर्तको प्रबन्ध ऐनमै समेट्न एक दशकअघि नै परमादेश दिएको थियो । तत्कालीन एआईजी मदन खड्कासहितले २०७० चैत २० मा दायर गरेको रिटमा जारी परमादेशबमोजिम नै सरकारले सेवासर्तसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै समेटेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ‘हिंसात्मक’ गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षालगायत कार्यदेशसहित नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट जनशक्ति स्थानान्तरण गरी खडा भएको अर्धसैनिक बल हो । विपद् व्यवस्थापन, विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण भवनरसंरचना सुरक्षा, खोज तथा उद्धारलगायत अरू कार्यमा पनि सशस्त्रको भूमिका रहने हालकै ऐनमा समेटिएको छ । सशस्त्रमा पनि परिचालन र कार्यादेशबाहेक सेवा र सर्तका धेरैजसो प्रबन्ध नियमावलीमै गरिएको छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्ले आफूअनुकूल नियमावली संशोधन गरेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकमा भने सेवा–सर्तका प्रावधान राखिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुँदा हिंसात्मक एवं पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षासहित ११ वटा क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असोज ११ मा राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा र २०७७ पुस १५ मा रेलवे सुरक्षा गरी थप २ वटा ‘म्यान्डेट’ सशस्त्रलाई तोकेको थियो । सशस्त्र प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा परिचालित छ । तर विधेयकमा सीमा सुरक्षाका लागि ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा उल्लेख नगरिएकामा सशस्त्रका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षार्थ ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि विधेयक अरू विषयमै केन्द्रित गराउन खोजेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले बताए । ‘विधेयकले संगठनको मूल कार्यादेशका रूपमा रहेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई अग्रणी ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विधेयकमै व्याख्या गरिनुपर्छ ।’

सशस्त्रलाई दिइएका कतिपय जिम्मेवारीमा नेपाल प्रहरीसँग ‘दोहोरोपना’ देखिएकामा त्यसलाई नयाँ बन्न लागेको कानुनले संस्थागत गर्न खोजेको भन्दै नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । कार्यप्रकृतिमा दोहोरोपना निम्त्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्रका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तबीच २०७१र७२ ताका ‘बोलचाल’ नै बन्द भएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपमा वन्त निलम्बनमा परेर दुर्जकुमार राई महानिरीक्षक बनेपछि मात्रै दुई संगठनबीच सम्बन्धमा सुधार भएको थियो ।

त्यसो त सशस्त्र प्रहरी स्थापनाका लागि तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको सुरुवाती प्रस्तावमै प्रहरीका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘स्थापनाकै बेला सशस्त्रप्रति प्रहरी सकारात्मक थिएन, स्थापना भइछाड्यो, त्यसपछि तोकिएका जिम्मेवारीको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठाइयो,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘अहिले मुलुकको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संगठनका रूपमा ३७ हजार जनशक्तिसहितको फौज बनिसक्यो, प्रहरीलाई अझै यसको अस्तित्व स्वीकार्न कठिन भइरहेको देखिन्छ ।’