२७ महिनासम्म पनि आफ्नै नियमावली बनाउन नसक्ने कोशी प्रदेश सभाले अरु के काम गर्ला ?
झापा । दोस्रो कार्यकालको २७ महिनासम्म पनि कोशी प्रदेश सभाले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । संसद्को पहिलो कार्यकालमा बनेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमार्फत नै सदन चलिरहेको छ ।
संसद्को दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनमा नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, सरकारले गत बिहीबार अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ । जसकारण सभाले नियमावलीका लागि अझै कम्तीमा एक–दुई महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाले सांसद लीलाबल्लब अधिकारीले छैटौँ अधिवेशनमा मस्यौदा पेस गर्ने लक्ष्य रहे पनि ढिलो भएको स्वीकार गरे । आगामी अधिवेशनमा नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने उनले बताए ।
अधिकारी नेतृत्वको समितिले १५ चैत ०७९ मै सभामुखलाई मस्यौदा बुझाएपछि सदनमा पेस भएको थियो । तर, माओवादीले दुई वर्षअघि प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली ल्याउनका लागि संशोधन हालेपछि छलफल नै अगाडि बढेन । यसबिचमा सदन चलिरहेको थियो । छैटौँ अधिवेशनमा आएर प्रतिपक्षले अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीले सदन चलाउन नहुने भनेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नयाँ ढंगबाट मस्यौदा ल्याउन समितिमा फर्काइदिएका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरूले हालेको संशोधनसँग डराएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको बताए । ‘हामीले प्रदेशको नाम संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसमा छलफल गरी सभामुखले एक वर्षमा एकपटक मतदान गराउन सक्ने गरी संशोधन हालेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबाट डराएर सत्तापक्षले नियमावली अघि बढाएन ।’
नियमावली बनाउन नसक्दा पहिलो कार्यकालको नियमावलीले नै सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बताए । उनले भने, ‘नियमावली बनाउनचाहिँ ढिला भएकै हो । यसपटक नियमावली पेस गर्ने गरी छलफल भइरहेको थियो । समय पुग्दानपुग्दै अधिवेशन अन्त्य भयो ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिंथेपले माओवादीको संशोधनका कारण यसपटक नियमावलीको मस्यौदा पेस हुन नसकेको दाबी गरे । ‘संसद्को नियमावलीको विषयमा त सरकारको भन्दा पनि सभामुख, उपसभामुख र राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा गृहकार्य पुगेन । गम्भीर छलफल भइरहेको छ । आगामी अधिवेशनमा टुंगिन्छ ।’
कोशी प्रदेशका सांसदले ११ पुस ०७९ मा शपथ लिएका थिए । लगत्तै १७ पुसमा पहिलो बैठक बसेको थियो । २८ पुसमा सभामुख र ३० पुसमा उपसभामुख निर्वाचित भएका थिए ।
दुई महिना चलेको छैटौँ अधिवेशनमा पेस भएका १० मध्ये ६ विधेयक पारित
दुई महिना चलेर ७ चैतमा अन्त्य गरिएको छैटौँ अधिवेशनमा सरकारी नौ र गैरसरकारी एक गरी १० विधेयक पेस भएका थिए, त्यसमध्ये ६ वटा पारित भएका छन् । ‘यसपटक सदनले बिजनेस पायो । ६ विधेयक पनि पारित भए । यो सकारात्मक कुरा होे,’ सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने । छैटौँ अधिवेशनबाट केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बिउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश भवन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।
हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप, चार विधेयक विचाराधीन
सरकारले हतारमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएको छ । गैरसरकारी विधेयकको रूपमा आएको कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ भने प्रदेश सभामा दर्ता मात्र भएको छ ।
‘अधिवेशन सुरु हुँदा सबै दलले शुभकामना दिने र अन्त्य हुँदा धन्यवाद दिने चलन छ । तर, सरकारले आपत् परेकोजस्तो गरी अधिवेशन अन्त्य गर्यो । भाषा आयोगले नै सिफारिस गरेको कामकाजी भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पेस गरेपछि सरकार अताल्लियो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने । विधेयकमा लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले वैैशाखमै अर्को अधिवेशन आह्वान हुने भएकाले त्यही अधिवेशनमा छलफल हुने बताए । ‘सदनमा छलफल हुने कुरा त सरकारकै लागि राम्रो हो । विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नभएकै हो । तर, सरकार सदनदेखि भागेको होइन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग कुरा गर्दा वैशाखमै सदन बोलाउने कुरा छ ।’
