साहुको बदमासीले जेल परेका लालबहादुरलाई उच्च अदालतको सफाइ

आफूले काम गर्ने ज्वेलर्सका साहुले गरेको बदमासीको बोझ आफ्नो टाउकोमा आइलागेपछि इटहरी-१९ बरमपुर फूलबारी टोलका लालबहादुर विश्वकर्मा अकल्पनीय यातनाको शिकार बने। 

उनले केही कागजमा गरेको हस्ताक्षरकै कारण साहुले दुनियाँलाई ठगेको अपराधको अपजस सहनु परेको थियो। सुन पसलमा कालिगढको काम गर्ने उनलाई करोडौंको बिगो तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट अब मुक्ति मात्रै मिलेको छैन, उनले जेलबाट पनि छुटकारा पाउने भएका छन्।  

बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका लालबहादुर विश्वकर्माले मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरबाट सफाइ पाएका छन्।

उच्च अदालत विराटनगरले मंगलबार लालबहादुर विश्वकर्मासहितका तीन जनालाई सफाइ दिएको छ। लालबहादुर ३ करोड बिगो जरिवाना तिर्न नसक्दा सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा जेलमा थिए।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाइ दिएको हो। कृष्णबहादुर विश्वकर्मा गजमेर र सीता विश्वकर्मालाई पनि उच्चले सफाइ दिइएको छ। 

दीपक विश्वकर्माको हकमा भने बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ। 

२०७५ असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले २०७२ सालदेखि इटहरी तरहरामा सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्सविरूद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए।

अदालतमा २७५ जनाले १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दिएका थिए। उजुरीमा अढाई वर्षदेखि ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा कार्यरत लालबहादुर विकलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। 

२०७८ पुस १९ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेरसहित सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र लालबहादुरविरूद्ध १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। जसमा लालबहादुरलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो र ७० हजार जरिमानासहित तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो।

लालबहादुरबाट आफूहरू ठगिएको होइन भनेर सबैजसो पीडितले बकपत्र गरेका थिए। तर, सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङयाले विकलाई करोडौं बिगो तोकेर जेल पठाउने आदेश गरेकी थिइन्।

जिल्लाले गरेको फैसलाविरूद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै लालबहादुर उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतमा पटकपटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने गरेको यो मुद्दामा आज फैसला भएको हो।  

यसरी साहुको बदमासीका कारण जेल परेका लालबहादुरलाई न्याय चाहियो भन्दै गत वर्ष हिउँदमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’ अभियान चलेको थियो। 

सुनसरी इटहरी १९ का लालबहादुरको तस्बिरको स्केच अंकित एउटा पोस्टरमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’ लेखिएको थियो।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नयाँ–पुराना सबैजसो पोस्टको कमेन्ट बक्समा यही अभियानको पोस्टर झुण्डिएको थियो। 

मुलुकका अन्य धेरै राजनीतिज्ञलाई ‘मेन्सन’ गरेर पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 
३३ वर्षका लालबहादुर जस्ताको छानो भएको सानो घरमा पत्नी दिलकुमारीसँग बस्दै आएका थिए। उनको घर नजिकै उनका बुवाआमा र दाजुको घर छ। दिलकुमारीसँग ११ वर्षअघि विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनी इटहरीकै तरहरामा रहेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा कार्यरत थिए। 

१० धुर जमिन भएको उनको घर भएको ठाउँको जग्गा उनलाई बाबुले अंशमा दिएका हुन्। जसमध्ये ५ धुर जमिनमा उनको र बाँकी ५ धुरमा दाजुको स्वामित्व छ। ज्वेलर्समा काम गरेबापत् आम्दानी हुने मासिक २० हजार रुपैयाँ र ५ धुर जमिन नै लालबहादुरको सम्पत्ति थियो। 

५ धुर जमिनका मालिक लालबहादुर  १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी भएको एउटा घटनामा मुछिएर सुनसरीको झुम्का कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका थिए। 

उनी जुन ज्वेलर्समा काम गर्थे, त्यही ज्वेलर्सका सञ्चालकको बदमासीमा उनी पनि संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत सुनसरीले दोषी ठहर गरेको थियो। 

उनले काम गर्ने इटहरी तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्स दीपक बिक गजमेरले चलाएको सुनचाँदी पसल हो, जसले अवैध रूपमा बैंकिङ कारोबार चलाइरहेको थियो। सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै बकाइदा पासबुकसमेत छापेर बैंकिङ कारोबार चलाइरहेको ज्वेलर्सका मजदुर उनी केही पासबुकमा हस्ताक्षर गरेको भरमा फसेका थिए। 

उनका छिमेकीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरू मात्रै होइन, ठगीमा परेर जाहेरी दिनेहरू समेतले उनी निर्दोष रहेको बताइरहेका थिए। तर, कानुनी रूपमा भने उनी दोषी ठहर मात्रै भएका थिएनन्, उनको भएभरको सबै सम्पत्ति बेच्दा पनि असुलै हुन नसक्ने आकारको बिगो रकमको बोझले पनि थिचिएका थिए। 

सिंहदेवी ज्वेलर्सबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै इटहरीकै सुकमित गुरूङ सहितका पीडितहरूले दिएको जाहेरी अनुसार परेको मुद्दामा २०७८ पुस १ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। 

अदालतले उनीसहितका ४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय, जरिवाना तथा बिगो रकम तिराउन आदेश दिएको थियो। 

न्यायाधीश निर्मला योङ्याको इजलासबाट भएको फैसलामा ‘इटहरीको तरहरास्थित सिंहदेवी ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपक विक गजमेर, उनकै परिवारका सदस्यद्वय सीता विक र कृष्णबहादुर विक तथा ज्वेलर्सका मजदुर गोपाल भनिने लालबहादुरले २७५ जनाबाट १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ लिई बेइमानीको नियतले रकम लिएको’ ठहर गरिएको थियो। 

कृष्णबहादुर दीपकका बुवा हुन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०४ को १ ‘क’ अनुसार ज्वेलर्स सञ्चालक दीपकलाई ७० हजार जरिवाना, तीन वर्ष कैद र बिगोबापत् १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको अदालतले लालबहादुरसहित अन्य तीन जनालाई सोही ऐनको १ ‘घ’ बमोजिम ७० हजार जरिवाना र डेढ वर्ष कैद गर्न तथा ९ करोड ४२ लाख ९९ हजार बिगो असुल्न भनेको थियो। 

अदालतले उनीहरू तीन जनाबाट उक्त रकम दामासाहीले भराउन भनेपछि लालबहादुरको भागमा ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पर्न आएको थियो। 

त्यही रकम तिर्न नसकेपछि लालबहादुर झुम्का कारागारमा थिए। लामो समय अदालतमा उपस्थित नभएका उनले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि २०७८ मंसिर २१ मा आत्मसर्मण गरेका थिए। 

ज्यालादारीबापत् मासिक २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सुन पसलका मजदुरले गर्दै नगरेको अपराधमा यति धेरै सजाय भोग्नु परेको भन्दै उनलाई न्याय माग्ने अभियान चलेको थियो। 

पाँच वर्षअघि नै पनि उनी प्रहरीले समातेर थुनेका व्यक्ति हुन्, त्यतिबेला उनी धरौटीमा छुटेका थिए। 

घटना अनुसार २०७५ असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहितका  नौ जनाले सिंहदेवी ज्वेलर्सविरूद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानबाट अपराध पुष्टि भएपछि असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ज्वेलर्स सञ्चालक दीपकले इटहरी क्षेत्रका २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा परेपछि लालबहादुर पनि यही घटनामा मुछिए। 

त्यसपछि अदालतमा बहस सुरू भयो। त्यसक्रममा धेरैजसो जाहेरवालाले घटनामा दोषी ज्वेलर्स सञ्चालक भएको बताए।

पसलका मजदुर लालबहादुरलाई मालिकले पास बुकमा हस्ताक्षर गर्नु भनेपछि गरेको भन्दै उनलाई पीडितहरूले नै पनि निर्दोष रहेको बताए। तर, अदालतको फैसला आउँदा लालबहादुरविरूद्ध पनि आयो। 

दीपक पसलमा नभएका बेला उनका बुबा कृष्णबहादुरले आफूलाई हस्ताक्षर गर्न नआउने भन्दै केही पासबुकमा लालबहादुरलाई हस्ताक्षर गर्न अह्राएको आफूहरुले देखेको भन्दै पीडितहरुले अदालतमा बयान दिएका थिए।

Source: Setopati