प्रचण्डको प्रतिवेदनः सुन प्रकरण उच्चारण नै नगरी सुशासनका कुरा

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वाचन गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन कति पृष्ठ लामो छ कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छैन। किनकी प्रतिनवेदन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण गरिएको छैन।

४९ मिनेट बोलेर प्रतिवेदन पेश गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको राजनीतिक र सांगठनिक परिस्थितिसँगै सरकारले गरेका काम कारबाहीको जानकारी गराए। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै जनतामा आशाको सञ्चार भएको बताए।

‘जनतामा परिवर्तनप्रति असन्तोष बढाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल पार्ने, प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गरी राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने गरी भएका चलखेललाई सरकारका केही जनमुखी कामले गतिलो जवाफ दिएका छन् र जनतामा एउटा नयाँ अशाको सञ्चार भएको छ,’ प्रतिवेदन वाचन गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अबचाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने सकारात्मक सोचको विकासको सञ्चार भएको छ। यसले केही न केही रूपमा हामी सबैको ‌ओज र गरिमा बढ्दै गएको छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले पुस १० मा आफू प्रधानमन्त्री भएयता सरकारले गरेका र गर्न प्रयास गरिरहेका सबै विवरणको फेहरिस्त सुनाए।

तर उनले केही अघिसम्म यो सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कामको उपलब्धी पेस गर्न छुटाए। सरकारले जानाजान नजरअन्दाज गरिरहेको विषयमा त झन् बोल्ने कुरै भएन।

त्यो हो, गत साउन २ गते विमानस्थल नजिकबाट झन्डै सय केजी सुन बरामद भएको विषय र पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको ९ केजी सुन जफत भएको प्रसंग। पछिल्लो समयमा सुन बरामद प्रकरणलाई सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेको ठूलामध्ये एउटा राम्रो कामका रूपमा लिइएको थियो। तर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ४९ मिनेट लामो प्रतिवेदनमा एक ठाउँमा पनि सुन प्रकरणमा छानबिन अघि बढेको विषय उठाएका छैनन्। उनले अरू सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको र गरेको भनिएका अरू कुनै पनि विषय भने छुटाएका छैनन्।

‘सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गरेको पर्दाफास दूरगामी महत्वको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाहीले राज्य संयन्त्रको दुरूपयोगमार्फत् गरिएको अपराधको पर्दाफास भइरहेको छ,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मिजरब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएको कानुन र नागरिकताविहीन नेपालीका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदिशक रोजगारीमा रहेका श्रमिक नेपालीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरिएको पहल कदमी स्पष्ट रूपमा देखिदै गएको छ।’

प्रचण्डले आफ्नो सरकारको राम्रो कामका रूपमा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनेदेखि सहिदहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेसम्मको कुरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

तर जानाजान सुन प्रकरण छुटेको छ। सुन प्रकरणको विषय छुट्नलाई अध्यक्ष प्रचण्डको अप्ठयारोका रूपमा बुझ्नुपर्ने एक जना माओवादी नेताले बताए।

‘एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष उहाँको दायाँ बस्नुभएको छ, देशको गृहमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीको छेउमा सुन प्रकरणमा आरोप लागेका अर्का उपाध्यक्ष महराजी बस्नुभएको छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने,‘नाम मुछिएका उपमहासचिव वर्षमान पुन पछिल्लो लहरमा बस्नुभएको छ। तर पार्टीकै नेतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेसम्मको कुरा पनि अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छैन। अध्यक्ष कमरेडलाई अप्ठ्यारो नै परेको होला नि।’

अहिलेसम्म बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सुन प्रकरणको विषय के हो भनेर सोधेका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकारले राम्रो काम गरेको बताइरहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले झैं मौनता साँधेको देखिएको छ।

बरू आरोप लागेका नेताहरू स्वयंले चाहिँ छानबिनका लागि आह्वान गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा नउठे पनि सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा भएपछि उपाध्यक्ष महराले बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै छानबिनका लागि सघाउने बताएका छन्।

‘केही दिनयता सञ्चारमाध्यमबाट सुन प्रकरणमा मेरो नाम जोडिएर आइरहेको विषय यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि पनि थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यस कार्यमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ महराले लेखेका छन्, ‘जहाँसम्म मैले फोन गरेको भनी मेरो नाम र उल्लेख गरिएको फोन नम्बर मेरो नभएको र मैले प्रयोग नगरेको पनि थप प्रष्ट पार्न चाहन्छु साथै आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा म सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु। अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु।’

तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनको र उनका छोरा राहुल महराको तस्करसँग फोन कनेक्सन रहेको निष्कर्ष नै निकालेको छ।

पढ्नुस्: 

महरा र उनका छोरासँग सम्पर्क भएका शंकास्पद चिनियाँले एयरपोर्टमा छोडेको सुन

साउन २ मा विमानस्थलबाट बरामद भएको झन्डै सय केजी सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको सम्बन्ध उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग छ भनेर खबर र तस्बिरहरू सार्वजिनक भए। नन्दबहादुर पुनका तर्फबाट यी आरोपहरूको खण्डन नभएता पनि वर्षमान पुनले आफ्नो संलग्नता इन्कार गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूसँग पनि छानविनको माग गरेका छन्।

सुशासनमा राम्रो फड्को मारेको भनेकै सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको माओवादीका पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रश्न सोध्ने र उनीहरूले पनि स्पष्टीकरण दिने मौकाको रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो। सुन समातिएलगत्तै गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जुनसुकै टार या कोटको भए पनि दोषीलाई उम्किन नदिने बताएका थिए।

तर बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गरेका श्रेष्ठले यस प्रकरणबारे उच्चारण समेत गरेनन्।

‘महराजीको केस त सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेको हो। यति धेरै तथ्यहरू आइसके नारायणकाजीजीले महराजीलाई त पक्राउ गर्नुपर्ने हो। महराजीतिर हेर्दै हाँस्दै गर्नुहुन्छ। हामी यतातिरबाट हेर्नेलाई नै लाज लाग्छ,’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

Source: Setopati