उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने कार्यान्वयन नगर्न उच्चको अन्तरिम आदेश
निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश महेशशर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्वाचन सम्पन्न भई खर्च विवरण बुझाइसकेपछि पनि सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई नदिइएको भन्दै साउन ९ गते आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २ हजार बढी उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारहरूको सूची नै आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना गरी जम्मा २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तिर्न सूची निकालेको थियो।
त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत साउन १५ गते निवेदकहरूको हकमा प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोमबारको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
इजलासले जारी गरेको आदेशमा निवेदकहरूलाई आयोगले प्रतिवाद र सफाइ दिने मौका प्रदान गरी पत्राचार गरेको नदेखिएको बताएको छ।
वैशाख ६ गते आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरेको भनिएको सूचनामा पनि निवेदकहरूको नाम उल्लेख गरेको नपाइएको उक्त आदेशमा भनिएको छ।
‘यसरी जरिवाना गर्दा सफाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताको पालना नगरेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको, विपक्षीबाट भएको जरिवाना कार्यान्वयन तत्काल नगर्दा विपक्षीलाई कुनै असुविधा र असर पर्ने नदेखिएको तर सो जरिवाना कार्यान्वयन गर्दा निवेदकहरूलाई असर र असुविधा हुने देखिई सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको अवस्था रहेको…,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
इजलासले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
Source: Setopati
