|

‘चिर्कटो’ सम्झौताको भविष्य

के-के स्वार्थले यो सम्झौतामा पुगे तीन नेता?  

शुक्रबार दिउँसो कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेसका ८ सहित एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा केदार कार्कीले निवेदन दिएपछि त्यसको तरंग काठमाडौंसम्मै आइपुग्यो।

बिहान सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको लिखित सहमति बाहिर नआउँदै तोडिएपछि शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन वटा विकल्पमध्ये एक रोज्न आग्रह गरेका थिए।

प्रचण्ड र देउवाले कोइरालालाई दिएका विकल्प थिए:

एक, गठबन्धनबाट आङ्बोको नाम फिर्ता गर्ने, कोइरालाले पनि कार्कीको नाम फिर्ता लिने।

दुई, गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बनाउने।

तीन, कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने तर गठबन्धनबाटै।

कोइराला आफूले अघि सारेका कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिने बेला भइसकेको भन्दै ती विकल्पहरूमा सहमत भएनन्।

शनिबार बिहान ८ बजे प्रचण्ड र देउवालाई भेट्न कोइराला बालुवाटार पुगे। उनको साथमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल पनि थिए।

करिब एक घन्टा छलफल भएपछि कोइरालाका उम्मेदवार कार्कीलाई नै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने र गठबन्धन कायम राख्न कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरू नै सहभागी हुने सहमति भयो।

मध्यावधिको संघारमा पुगेको कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र संघीय गठबन्धन  जोगाइराख्ने त्यो महत्वपूर्ण सहमति नेताहरूले एउटा चिर्कटोमा उतारे। त्यसैमा सही गरे।

उक्त चिर्कटोमा लेखिएको छ:

आज मिति २०८० आश्विन २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय शेखर कोइरालाकाबीच निम्न लिखित सहमति भएको छ। (क) हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं, र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं।

शनिबार बिहानको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘यही गठबन्धन कायम गरेर जाऔं कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री मान्न हामी तयार छौं। नत्र अरू प्रदेशमा पनि हामीले त्यसै गर्ने सम्भावना रहन्छ’ भनेपछि कोइराला केही हच्किएका थिए।

त्यसपछि सँगै रहेका रिजालले चिर्केटोमा सहमतिको हस्तलिखित खेस्रा तयार पारेका हुन्।

यता सहमति गरेपछि प्रचण्डले आफ्ना उम्मेदवार आङ्बोलाई सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित नहुन भनेका थिए।

हस्तलिखित चिर्केटोमा हस्ताक्षर गरेर चितवन पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केदार कार्की नै सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार भएको र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू मन्त्री बन्ने बताए।

‘नेताहरू बेइमान निस्किए भने पहाडी कागजमा लेखेर टुँडिखेलबाट वाचन गरिएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने छैन, त्यसैले चिर्केटोमा गरिएको सहमतिलाई प्राविधिक मात्रै मान्न सकियो,’ नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘तर हतार-हतार नेताहरू त्यस्तो सहमति गर्न पर्ने अवस्थामा किन पुगे त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।’

नेताहरू के-के स्वार्थले त्यस्तो परिस्थितिमा पुगे? चिर्कटो सम्झौताको कारण के थियो र यसको भविष्य के होला?

प्रचण्ड आफ्नो सरकार जोगाउन प्रदेशमा मनपरी

माओवादीको समर्थनमा गत वर्ष पुस २४ गते कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको थियो।

जेठ २३ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार ढल्यो। त्यसयता कोशी प्रदेशको राजनीति उथलपुथल छ।

यो उतारचढावमा सबैभन्दा धेरै घाटाचाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै परेको छ।

सबै प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दा पनि कोशीको संसदीय अंकगणितका कारण हिक्मत कार्की यथावत् थिए।

तर कांग्रेसको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाए।

यही विन्दुबाट कोशीमा माओवादी केन्द्रको घाटाको राजनीति सुरू भएको हो।

सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा सुरूमा र दोस्रो पटक गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो।

तर थापाका दुबै सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

त्यसपछि कोशीको राजनीति झन् गिजोलिँदै गयो। पछिल्लोपटक प्रदेशदेखि संघसम्मकै सरकारमा सहभागी हुनेगरी राप्रपाले साथ दिने बताएपछि प्रचण्डले माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारे।

गठबन्धनका अरू दलहरूले सहमति जनाइहाले।

तर कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह उक्त समझदारीमा सहमत हुन सकेन। परिणाम स्पष्टै छ, कोइराला समूहकै कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिइसकेका छन्।

गणितीय अप्ठ्याराहरूको हेक्का हुँदाहुँदै छँदाखाँदाको सरकारबाट बाहिर निस्किएर, सभामुख गुमाएर र बदनामी कमाएर पनि माओवादीको नेतृत्वले प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट गरिएका सहमतिलाई त्यति महत्व भने दिएन।

बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले शेखर कोइरालाई बारम्बार सोधेको एउटै प्रश्न थियो- केन्द्रको सरकारलाई त केही अप्ठयारो पार्नुहुन्न नि?

कोइरालाले अप्ठ्यारो पार्दिनँ भन्ने वचन दिएकै कारण प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति तोडिँदा पनि प्रचण्ड चुपचाप लागेका हुन्।

बरू उनले हतारहतार केदार कार्कीलाई नै आफ्नो समर्थन हुने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए।

‘प्रदेशमा जे भए पनि आफ्नो सरकारलाई अप्ठयारो पर्न हुन्न भन्ने हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ देखियो, आफैंले गरेको सहमतिमा उहाँ आफैं रहन सक्नुभएन। उहाँकै कारण कोशी प्रदेशमा माओवादी झन पंगु भयो,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने।

८ सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भएपछि सम्झौतामा पुगे देउवा

कांग्रेसमा देउवा र कोइरालाको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध पुरानै हो। पार्टीको १४ औं महाधिवेशनयता देउवासँग कहिलेकसो नजिक त धेरैजसो टाढाको सम्बन्धमा रहेका शेखर कोइराला यसपटक भने बिस्फोट नै भए।

देउवाइतर समूहमा रहेका दुई महामन्त्री सँगसमेत सल्लाह नगरी कोइरालाले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा पार्टी नेतृत्वको निर्णय लत्याउँदै कार्कीलाई अघि सारेपछि उनको पक्षमा लागेका समानुपातिक सांसदहरूलाई पार्टी कारबाही गर्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो।

तर संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हस्ताक्षरमा सहभागी भएका सांसदलाई कारबाही गर्ने आधार नदेखिएकाले देउवा पक्षले मध्यमार्गी बाटो रोज्दा कोइरालासँग समझदारी गरेको हो।

यही गठबन्धन कायम राख्न गरिएको सम्झौता भने कार्यान्वयनको सुरूवाती बिन्दुमा नै तोडिएको छ।

सरकारमा माओवादीलाई सहभागी गराउने र यही गठबन्धन कायम राख्ने भन्ने हस्तलिखित सहमतिलाई लत्याउँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारमा एमालेका सांसद रामबहादुर रानालाई आइतबार मन्त्रीको शपथ खुवाइसकेका छन्।

यद्यपी कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले देउवा र प्रचण्डको सहमतिमै कोशी सरकारमा एमालेलाई सहभागी गराइएको बताए।

‘कोशीमा गठबन्धन नभत्कने गरी गठबन्धनकै नेतृत्वमा सहमति सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘राप्रपालगायत सहभागी गराएर अहिलेको सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाउने पहल हुन्छ।’

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेकोले मन्त्री बनाउनुलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने उनले बताए।

‘कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेको पनि लगानी छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनका लागि पनि एमालेको साथ

लिनुपर्ने हुन्छ, अहिलेको सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाउने पहल पनि भइरहेकै छ।’

मुख्यमन्त्री पाएर विश्वास गुमाएका शेखर

देउवा समूहको एकोहोरो पेलानमा परेका कारण पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि शेखर कोइरालाले उठाएको माग र चालेको कदम एक हदसम्म सही नै हो पनि।

तर उनले उनकै समूहका महामन्त्री गगन थापा र देउवाइतर समूहका विश्वप्रकाश शर्मासँग सल्लाह नगरेको भन्दै उनको निर्णयलाई दुबै महामन्त्रीहरूले अपनत्व लिएनन्। आफ्नो निर्णयमा आफूमात्रै एक्लै हुने भएपछि भविष्यको राजनीति हेरेर पनि कोइराला केही पछि हट्न बाध्य भएको बुझाइ कांग्रेस वृत्तमा छ।

‘उहाँले मुख्यमन्त्री त पाउनुभयो, तर पार्टीको संस्थागत प्रक्रिया तोडेकोजस्तो भयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘यसले अहिले उहाँलाई फाइदा नै भएजस्तो देखिए पनि पछि थप अप्ठयारो पर्छ। कोशीको केसमा ज-जसले जितेको भए पनि सबैले हारिएको छ।’

कोइरालाले सहमति गरे पनि कार्कीले सहमतिको भाषाअनुसार सहमति कार्यान्वयन भने गरेका छैनन।

शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काठमाडौं आएका कार्कीलाई कोइराला र देउवाले अहिले कांग्रेसका दुई जनामात्रै मन्त्री बनाउन र पछि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न निर्देशन दिएर पठाएका थिए। तर विराटनगरमा फर्किनुअघि कार्कीले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर एमालेलाई धोका नदिने बताए। यसले कार्कीको सरकार त चल्छ नै तर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका कोइरालाको पार्टी सभापति देउवा र अहिलेको गठबन्धनसँगको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण हुन सक्छ।

अप्ठ्यारोमा कार्की

संवैधानिक तरिकाबाटै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग तत्काल सुविधानजनक बहुमत छ। उनैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछु भनेका पनि छन्।

तर संघमा सम्झौता गर्ने शीर्ष नेताहरूले कोशी प्रदेशमा गठबन्धन कायम राख्छौं भनेका हुन्, गठबन्धन विस्तार गर्छौं भनेका होइनन्।

त्यसैले कार्कीले भनेझैं सहमतिको सरकार बनाउन उनलाई सजिलो छैन। एमाले भएको सरकारमा जान्नौं भनेर अहिलेसम्म माओवादीले त भनिसकेको छैन तर एमालेले चाहिँ कांग्रेस बाहेकका पार्टीबाट मन्त्री बनाइए सरकारमा नरहने घोषणा गरिसकेको छ।

‘सरकारमा अरू दलहरू पनि सहभागी गराउने निर्णयमा मुख्यमन्त्री पुग्नुभयो भने हामी यो सरकारमा सहभागी हुँदैनौं,’ एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सेतोपाटीसँग भनेका छन्,‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदाको सहमति कायम भयो भने सरकारलाई समर्थन पनि रहन्छ, विश्वासको मत पनि दिन्छौं र सहभागी पनि हुन्छौं।’

आज सरकार विस्तार हुँदा आफैंलाई समर्थन दिएका एमालेका एक र कांग्रेसका एक मन्त्रीलाई मात्रै शपथ गराएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सजिलो भएको हो। तर एमाले नेता हिक्मत कार्कीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कार्कीलाई त्यति सजिलो छैन।

परिणाम पर्खिँदै एमाले

‘देउवा र प्रचण्डले निकै रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि उहाँ आउनु भएको हो,’ बिहान एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भेटेपछि बालकोट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो,‘केपी ओलीको आशिर्वाद र शेखर कोइरालाको लाइनअनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ।’

कांग्रेस सभापति देउवा र नेता शेखर कोइरालालाई भेटेपछि अन्तिममा ओलीलाई भेट्न पुगेका कार्कीले सोहीअनुसार नै गरे। कार्कीले देउवा र कोइरालासँग आज कांग्रेसका दुई जनालाई मात्रै मन्त्रीको  शपथ गराउने र गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति गरेर गएका थिए। तर बालकोटबाट निस्किँदा उनको मुड बदलिएको हो। कार्कीले तत्कालका लागि ओलीसँगको सहमति कार्यान्वयन गरेता पनि आउँदा दिन भने एमालेका लागि पनि परीक्षाको समय हो। किनभने एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वदलीय र सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा एमाले सहमत नहुने बताइसकेका छन्। त्यसैले अब प्रदेश सरकारमा माओवादीसहितका नेताहरू सहभागी भए भने एमाले सरकारबाट बाहिरिन सक्छ। त्यसो हुँदा अहिले प्रदेशमा कांग्रेसभित्र फाटो ल्याउन एमालेले चालेको कदम कामयावी नहुन सक्छ। मुख्यमन्त्रीको राजनीति जित्दाजित्दै पनि एमाले पराजित हुन सक्छ।

के गर्ला राप्रपा?

प्रदेशको रस्साकस्सीमा अन्तिममा इन्ट्री गरेर प्रदेशदेखि संघसम्मकै भागबन्डा मिलाउने सुरमा थियो राप्रपा। त्यसैले राप्रपाले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि शुक्रबारमात्रै डाकेको थियो। तर कांग्रेस भित्रको उलटफेरले राप्रपालाई कोशी प्रदेशको निर्णायक शक्ति बन्ने अवसर दिएन। यद्यपि राप्रपाको सोही बैठकमा उक्त पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। राप्रपा स्रोतका अनुसार यो आवाज अरू केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाए पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै इच्छामा आएको हो। किनभने पछिल्लो समय राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रचण्ड र देउवासँग छलफलमा छन्।

सार्वजनिक रूपमा लिङ्देन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आए पनि आफूले त्यसबारे सोचिनसकेको बताउँछन्। प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार सरकार राप्रपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन तयार छ तर राप्रपाले दुई वटा मन्त्रालय मागिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेशमा सहमतिको सरकार बन्ने परिस्थिति आए राप्रपा सभामुखसहित सरकारमा सहभागी भएर संघीय सरकारमा पनि जानसक्ने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिसम्म यथावत् रहको स्रोतहरू बताउँछन्।

Source: Setopati

Similar Posts