रविजी, प्रहरीले बोल्ने होइन गर्ने गृहमन्त्री खोजेको छ!

राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा लामो छलाङ मारेर रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री हुनुभयो।

यो कुराले व्यापक चर्चा पाएको छ। अरू दुई जना उपप्रधानमन्त्री छायामा छन्। 

रविजी, नियुक्तिको चौथो दिन तपाईं नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय निरीक्षणार्थ पुग्नुभयो। प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो– सरूवा र बढुवाका लागि नेताका घर नधाउनू, धायौ भने कारबाही गर्छु!

जोसुकै गृहमन्त्री भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर मन्त्रजस्तो गरी फलाक्ने कुरा यही हो। तपाईंले पनि पनि त्यसै गर्नुभएछ।

तपाईंले निर्देशनसँगै प्रहरी कर्मचारीको सरूवा–बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट नगर्ने र राम्रोलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

रविजी, तपाईंलाई अवगत नै होला रमेश खरेल काठमाडौं प्रहरी प्रमुख थिए। वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री थिए। 

त्यति बेला गौतमले भनेको भनेर छापामा यसरी आएको थियो– काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख मलाई भेट्न किन आएका छैनन्?

यस्तो परिपाटी भएको देशमा विगतका गृहमन्त्रीहरूको सन्दर्भमा तपाईंको पनि आवाज सुनिएको छ। 

विगतका गृहमन्त्रीहरूकै कुरा दोहोर्‍याए पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि तपाईंले प्रहरीहरू किन नेताका ढोका धाउँछन् वा धाउन बाध्य छन् भन्ने बुझ्नुभएको छ। 

प्रहरी अधिकारीहरू किन नेताका घर धाउन बाध्य पारिन्छन् भन्ने बुझ्न सजिलो होस् भनेर म आफैंले भोगेको एउटा दृष्टान्त यहाँ पेस गर्छु।

कुरा २०५५ सालको हो।

हामी ४१ जना इन्स्पेक्टरहरू माओवादी युद्धको प्रभाव क्षेत्र (मध्यपश्चिम) मा आफ्नो अवधि पूरा गरेर फर्किँदै थियौं।

हामीमध्ये कार्यकुशलताका आधारमा तत्कालीन डिआइजी सहवीर थापा (पछि सशस्त्र प्रहरी बल आइजीपी) ले हामी ६ जना इन्स्पेक्टरलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिससहित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुन पठाए।

तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेलले हामीलाई बोलाएर स्याबासी दिँदै भनेका थिए– तिमीहरूको ‘पर्फरमेन्स’ अनुसार विशेष सिफारिस आएको छ, छ जनालाई काठमाडौंभित्र विशेष जिम्मेवारी दिन्छुु।

हामी दंग पर्‍यौं। 

जिम्मेवारी दिने बेलामा पाँच जनाले काठमाडौंमा पाए। मलाई चाहिँ मोरङको बेलबारी सरूवा गरे। 

म अचम्ममा परेँ। बढुवा हेर्ने प्रशासन विभाग प्रमुख एआइजिपी (पछि आइजिपी) प्रदीप शमशेर जबरालाई भेट्न गएँ।

उनले मप्रति सद्भाव देखाउँदै भने– तिमीलाई आइजिपीले ध्रुव प्रधान (पूर्व आइजिपी) सँग नजिक भएकाले काठमाडौं राख्न चाहेनन्। विराटनगर नगरप्रहरी खाली छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर मात्रै पठाउने कुरा छ। 

प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला। उनी विदेश गएका थिए। प्रधानमन्त्री आएपछि भेटेर कुरा गर भनेर जबराले सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री कोइरालासँग मेरो चिनजान राम्रो थियो। गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी मप्रति सद्भाव राख्थे। मैले उनलाई भेटेर आफ्नो कुरा भनेँ। उनले पनि आइजिपी खरेलको स्वभावको कुरा गर्दै खटाएको ठाउँमा जान सुझाव दिए। अनि ‘तिमीले भनेको ठाउँमा चाँडै सरूवा हुन्छ’ भने।

एक महिनापछि मैले रोजेको ठाउँमा सरूवा पाएँ। यो घटनाबाट मैले बुझेँ, कार्यकुशलताले होइन राजनीतिक सम्बन्धले प्रहरीको मूल्यांकन हुने रहेछ!

समाचारमा पढेअनुसार गत वर्ष काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको अदलीबदली गर्ने निर्णय भयो तर निर्णय लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएन। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारले रोक्यो भन्ने कुरा आयो। 

एसएसपीको सरूवा गर्ने वा उसलाई काज राख्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गृहमन्त्री स्वयंले गर्न सकेनन्।

प्रहरीभित्रको सरूवा-बढुवामा कतिसम्म राजनीतिक चासो हुन्छ भन्ने कुरा सात वर्षअघि काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको सरूवामा तत्कालीन आइजिपी र गृहमन्त्रीको राय बाझिएको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ। 

आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल चाहन्थे, काठमाडौंमा राम्रो कार्यक्षमता भएका प्रहरी अधिकारी लैजाऊँ; गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि चाहन्थे आफ्नो नजिकको मान्छे लैजाऊँ।

दुवै जना टसमस नभएपछि तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मध्यस्थता गर्नुपरेको थियो भनिन्छ।

रविजी, तपाई गृहमन्त्री हुनुभयो, धेरै मानिस चकित भए। प्रहरीहरू पनि चकित भए, सँगै आशावादी पनि भए। 

तपाईं प्रहरी प्रधान कार्यालय गएर बुँदागत रूपमा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्नुभयो।

एक उच्च अधिकारी साथीले तपाईंका अनौपचारिक र औपचारिक कुराबाट प्रभावित भएर भने– आज मन हलुका भएको छ, अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। 

तपाईंले भन्नुभएको रहेछ– म यो जिल्लामा यो अफिसर, ऊ अफिसर भनेर सिफारिस गर्दिनँ, प्रहरी तपाईंहरूले चलाउनुस्।

मेरा ती साथीले आशावादी हुँदै भने– अब गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता कति र कसरी लागू हुन्छ हेरौं, हामी प्रहरी पनि सुध्रिन जरूरी छ।

एउटा यथार्थ गृहमन्त्रीलाई थाहा भएकै हुनु पर्छ। ठीक अघिल्ला आइजिपी साह्रै भद्र मानिन्थे तर उनी एकदम निरीह बने वा बनाइए। उसबखत प्रहरीहरू आइजिपीको निवासभन्दा पनि बालुवाटार, पुल्चोक र खुमलटारतिर भेटिन्थे भनिन्छ।

सरूवा र बढुवामा उतैबाट आएका निर्देशन पालना गर्न बाध्य थिए आइजिपी। जबसम्म प्रहरीको सरूवा–बढुवा नेताका निवासबाट हुन्छ, आइजिपीको निवासमा कोही किन पुग्छ!

हस्तक्षेप कतिसम्म थियो रे भने बेलाबखत आइजिपी आफैं निरीहता देखाउँथे। सायद राजनीतिक नियत र प्रशासनको घोचो प्रहरीमाथि नराम्ररी बज्रिरह्यो।

गृहमन्त्रीजी, यसकारण तपाईं आफूले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्न थालिहाल्नुहोस्। आइजिपी र सरूवा बढुवा हेर्ने विभागीय प्रमुख एआइजीलाई एकसाथ बोलाएर एउटा निर्देशन दिनुहोस्। उहाँहरूलाई सरूवाको सूची बनाउन, उपयुक्त ढंगले सरूवा गर्न, दुर्गममा बसेर दुःख गरेकाहरूलाई सुगममा र सुगममा बसेकालाई दुर्गममा पठाउने पद्धति बनाउनुहोस्। 

हाम्रोमा कतिपय प्रहरीहरू वर्षौंदेखि दुर्गममा पिल्सिएर बस्नुपरेको छ। कति प्रहरी त काठमाडौं उपत्यकाको चार भन्ज्याङ बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने मान्न तयार हुँदैनन्।

आर्थिक पक्ष र आचरणका अन्य पक्षमा प्रश्न उठेका अधिकारीहरूलाई कारण खुलाएर कम जिम्मेवारी भएका ठाउँमा सरूवा गर्नु पर्छ। कुनै प्रहरी अधिकारीका बारेमा कुनै प्रश्न उठे त्यसको जवाफ आइजिपी र एआइजिपीसँग माग्नु पर्छ।

यसो भयो भने जिम्मेवार अधिकारीहरू पन्छिन पाउने छैनन्। प्रत्येक अधिकारी उत्तरदायी हुन कर लाग्छ। 

तपाईंहरूले बनाएर ल्याएको सरूवाको सूचीमा म नाम त के, कमा पनि परिवर्तन गर्दिनँ भनेर विश्वास दिलाउनुहोस्। यसै अनुसार निर्णय गर्नुहोस्, गराउनुहोस्।

कोको प्रहरी सधैं अवसर र सुविधाबाट सुशोभित छन् र कोको सधैं बञ्चित छन् भन्ने खोजी गर्नुहोस्। कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठेका प्रहरी अधिकारी खोजी गर्नुहोस्। प्रहरीमाथि अहस्तक्षेपको व्यावहारिक नीति लिएर अघि बढ्नुहोस्। 

यस किसिमको गृहमन्त्री अहिलेसम्म नेपालका प्रहरी संगठनले पाएका छैनन्। ठूला प्रतिबद्धता र चेतावनीका भाषण दिने अनि आफ्नो र सीमित प्रहरीको स्वार्थ पूरा गर्ने गृहमन्त्री त सधैं पाएकै हो। 

गृहमन्त्रीजी, अब तपाईंले उठाएको अर्को प्रसंगतिर जाऔं। 

प्रहरीको बढुवामा कुनै ठोस प्रणाली छैन। कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) र बढुवा समिति देखाउने दाँत मात्रै हुन् भन्ने कुरा तपाईंले थाहा पाइराख्नु पर्छ। दर्जाअनुसार बढुवा समितिमा गृहसचिव वा आइजिपीको नेतृत्व हुन्छ।

बढुवा समितिलाई धेरै ‘ग्रेस मार्क’ दिने अधिकार हुन्छ। समितिले बढुवाका सम्भावित उम्मेदवारहरूका कार्य सम्पादन मूल्यांकन पल्टाउँछ र अंक हेर्छ। उनीहरूले ती अधिकारीको कार्यकुशलता हेर्न होइन; बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट, पुल्चोक अनि सिंहदरबारबाट आएका सूचीअनुसार प्राप्तांक जोड्छन् र नपुगेको जति ‘ग्रेस मार्क’ बाट थपिदिन्छन्। 

यसरी हुन्छ प्रहरीको बढुवा। 

सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दा तपाईंले अवश्य थाहा पाउनुभएको छ, कति अफिसरले चित्त नबुझेर सेवा छाडेका छन्। अन्याय सहन नसक्ने र विकल्प देख्नेहरू सेवाबाट बाहिरिन्छन्। कोही निराशामै सेवामा रहन्छन्। 

प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेल कति हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं। 

२०५५ सालको कुरा। २०४६ सालका इन्स्पेक्टर ब्याचहरू २०४५ ब्याचका इन्स्पेक्टरलाई उछिनेर डिएसपीमा बढुवा भए। यही बढुवामा रमेश खरेल (पछि डिआइजिपी) एक नम्बरमा र सर्वेन्द्र खनाल (पछि आइजिपी) दुई नम्बरमा बढुवा भएका थिए।

रमेश खरेलले एक प्रसंगमा भनेका थिए– सर्वेन्द्रले नैतिकता देखाए, उनका ससुरा गृहसचिव थिए, एक नम्बरमै बढुवा हुन सक्थे।

कालान्तरमा तिनै रमेश खरेल बढुवामा चित्त नबुझेर प्रहरी सेवाबाट बाहिरिए।

म आफूले पनि बढुवाको सन्दर्भमा भोगेको यथार्थ यहाँ राख्न प्रासंगिक ठान्छु।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल २०६१–६२ मा हाम्रो ब्याच (अहिलेका आइजिपीसहित) को डिएसपी बढुवा हुँदै थियो। श्यामभक्त थापा आइजिपी थिए। उनका पिएले सदासयता देखाउँदै मलाई सोधे– दरबारमा तपाईंको कोही छ कि छैन?

म अचम्ममा परेँ। नियमित प्रक्रियाबाट हुने डिएसपीको बढुवामा पनि राजदरबार!

आखिर त्यस्तै भयो। बढुवामा मर्यादाक्रम चित्त नबुझेपछि म सिधै आइजिपी निवास गएर आइजिपी श्यामभक्त थापालाई स्पष्ट भनेँ। आफ्नो मर्यादाक्रम अगाडि हुनुपर्ने कारणहरू सप्रमाण पेस गरेँ।

आफ्नो तर्क दिँदै गर्दा म प्रहरी अनुशासनको मर्यादाबाट थिचिन चाहिनँ। म एउटा डिएसपी आइजिपीसँग बोल्दैछु भन्ने कुरा मैले बिर्सिएँ। मेरो अप्रत्याशित प्रश्न र व्यवहारले आइजिपी मौन भए। आइजिपी सचिवालयका अधिकारीहरूको सक्रियता बढ्यो। आइजिपीलाई नै भेट्न आएका तत्कालीन डिएसपी मोहनराज जोशीले मलाई रोक्न खोजे। 

मैले उनलाई भनेँ– तपाईं चुप लाग्नुस्, म आइजिपी साबसँग बोल्दैछु!

मलाई रोक्न खोज्नेहरू चुप भए। आइजिपीले कुनै जवाफ दिएनन्। 

मैले आइजिपीका सामु नै राजीनामा घोषणा गरेँ। सिधै हेडक्वार्टर छिरेर राजीनामा दिएँ। यो घटना मेरो परिवारमा भोलिपल्ट मात्रै थाहा भयो।

गृहमन्त्रीजी, तपाईंको कार्यकालमा सरूवा–बढुवा जस्ता वृत्तिविकासका अवसरमा चित्त नबुझेर प्रहरी सेवाबाट विरक्तिएर कोही पनि बाहिरिनु नपरोस्। एउटा थिति बसालिदिनुहोस्!

प्रधान कार्यालयमा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा तपाईंलाई एक प्रहरी अधिकारीले भनेछन्– हजुरबाट हामीले आशा गरेका छौं।

थोरै भए पनि यो भनाइको ठूलो अर्थ छ।

तपाईंले यसको मर्म र निहितार्थ बुझ्नुभयो र सोहीअनुसार काम गर्नुभयो भने हाम्रा प्रहरी संगठनहरू सुदृढ हुनेछन्। 

प्रहरीले ऐन–नियम अनुसार काम गर्दा सत्तारूढ पार्टीका कुनै कार्यकर्ताको स्वार्थमा असर परेछ भने पनि सरूवा–बढुवामा मार खानुपर्ने अवस्था छ। आफूमाथि प्रहार हुँदा पनि प्रहरीहरू अनुशासन र वृत्ति विकासमा असर पर्ने डरले चुप रहन्छन्। जस्तोसुकै अन्याय पनि सहन्छन्। आफूमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रतिशोध नलिऊन् भनेर सजग हुन्छन्।

गृहमन्त्रीजी, तपाईंले सांगठनिक विकासका कुराहरू भेटेर, लेखेर वा कुनै मध्यमबाट राख्न अनुरोध गर्नुभएछ। यसो भयो भने निकै राम्रो हुनेछ। तपाईंलाई सहयोग पनि पुग्नेछ। 

मैले सुनेको कुरा, गृहमन्त्री र आफ्ना हाकिमका ब्रिफिङ सुनेर ब्यारेकमा फर्केपछि प्रहरीहरू हाँस्छन् रे। कोहीकोही मात्र आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्। 

माओवादी युद्धको क्रममा कालिकोटको कुनै प्रहरी चौकीमा माओवादीले आक्रमण गरे, रातभर भिडेर प्रहरीले चौकी जोगाए। भोलिपल्ट एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ (पछि सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक आइजिपी) हेलिकप्टरमा गएर रातभर वीरताका साथ लडेका प्रहरीहरूलाई स्याब्बासी दिँदै ब्रिफिङ गरिरहेका थिए।

बीचमै एकजना प्रहरी जवानले हात उठाएर ‘सर, हामीलाई स्याब्बासी र ब्रिफिङभन्दा पनि पड्किने हतियार, सञ्चार सेट र साधन चाहिएको छ’ भनेछन्।

एआइजीले तत्कालीन परिस्थिति बुझेर ‘हुन्छ, म सकेको गर्छु’ भनेर भन्दै हेलिकप्टरमा फर्केछन्।

गृहमन्त्रीज्यू, म कामना गर्छु, तपाईंका कुराले कोही नहाँसोस्, खुसी होओस्।

तपाईंले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिएको निर्देशन तपाईंका पूर्ववर्तीहरूको जस्तो नहोओस्। एउटा राम्रो प्रणाली बनाउन सक्नुहोस्। 

रविजी, तपाईंले राम्ररी बुझेर, सोचेर नै गृहमन्त्रालय हुन रोज्नुभएको होला। तपाईं पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई भेटेर सुझाव लिनुहोस्, उहाँहरूका अनुभव सुन्नुहोस्। 

काम सुरू गर्नुभएको छ। सुरूमै निर्मला पन्त हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। यो निकै राम्रो पहल हो। टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुभयो भने तपाईंको दक्षता प्रमाणित हुनेछ। 

पूर्वउच्च अधिकारीहरूकहाँ मापदण्डविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउनुभयो। यो निकै महत्वको काम हो। यसले प्रहरी कर्मचारीको दुरुपयोग रोकिने छ। प्रहरी कर्मचारीको आत्मसम्मान उँचो हुनेछ।

तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, तीस वर्ष सेवामा रहँदा कर्तव्यपालनका सिलसिलामा एउटा प्रहरी अधिकारीले कति जोखिम उठाएको हुन्छ, कति चुनौतीपूर्ण बेहोरेको हुन्छ। यस्ता पूर्वअधिकारीहरू सुरक्षाको जोखिममा हुन सक्छन्। कति जना घाइते र अपांगता भएकाहरू अरूको सहारामा बाँचेका होलान्। यस्तो अवस्थामा रहेकाले गुनासो गरेको सुनिन्छ। यसतर्फ तपाईंको ध्यान जान सकोस्। 

आफूलाई फुर्क्याउने र लोकप्रियताको आशा जागाएर निर्णय गराउन खोज्नेहरूसँग जोगिनु होला। दीर्घकालसम्म सोचेर उचित निर्णय लिनु होला। 

तपाईंको कार्यकालको हार्दिक शुभकामना!

Source : Setopati