५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपेरीवेक्षण गर्ने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । 

विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा सो रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै केन्द्रीय बैंकको दायरामा आउने भनिएको छ । यसले नियामकीय भूमिकामा सहकारी विभागको भूमिकालाई भने यथावत् नै राखेको देखिन्छ । 

यसअघि २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, यस्तो नियमन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्थालाई समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह  कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी ऐनसमेत संशोधन गरिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।