किसानलाई आउने अनुदानको आधा रकम कर्मचारीकै तलब–भत्तामा खर्च

आइतबार  । नेपाललाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन दाताहरूले किसानका लागि दिएको अनुदान तथा ऋण सहयोगको ठूलो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तामै दुरुपयोग हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सुरु भएको ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’का लागि चालू आव ०८०/८१ मा प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये ३२ करोड ७४ लाख मात्रै किसानलाई वितरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । 

बाँकी ३१ करोड दुई लाख रुपैयाँ कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिद/मर्मतलगायतमा छुट्याइएको छ । जब कि प्रदेशमा पठाइएको ६३ करोड ७६ लाखबाहेक परियोजनाको संघीय निकाय फलफूल विकास केन्द्रले परिचालन गर्ने गरी विशेषगरी कर्मचारीकै तलब, भत्ता, खाजा, अनुगमनलगायत सुविधामा थप ५७ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यही रकमबाट करिब १० करोड परामर्श खर्च छुट्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसो त आयोजना सुरु भएको पहिलो वर्ष पनि कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिदलगायतमा ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०८६÷८७ सम्म आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको कृषि तथा खाद्य संगठन र नेपाल सरकारको समेत गरी कुल नौ करोड ३४ लाख ५० हजार डलर लगानी रहनेछ । 

परियोजना प्रमुख डा. शान्ता कार्की किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट जाने स्विकार्छिन् । ‘कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम किसान तहमै जाने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य आयोजनामा जस्तै परामर्श शीर्षकमा केही ठूलो बजेट भए पनि यो आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियस्तरका विज्ञलाई सूचीकृत गरी हामीलाई चाहिने सेवाका लागि करारमा लिएर काम गर्नेछौँ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट फलफूल उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, पूर्वकृषिसचिव डा. सुरोज पोख्रेल ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् ।

‘कृषिका परियोजनाहरूमा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ । यो विगतदेखिकै विकृति हो । पुरानो मोडलको बेथितिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाबाट लक्षित किसानले कति लाभ लिए, लिएनन् भन्ने कुराको अनुगमन नहुने, तर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो रकम खर्चिने परिपाटीलाई सुधार्नु जरुरी छ । किसानका लागि उत्पादन क्षेत्रमा कम खर्च हुने पैसा देशले किन लिने भन्ने प्रश्न गर्ने वेला भइसक्यो । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।’

आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनाले सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडो, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजी बदामको विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट १० जातका फलफूलको बगैँचा १० हजार हेक्टरमा विस्तार हुने र ३० हजार किसान लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, फलफूलको बगैँचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने १० हजार किसानलाई एक हजार हेक्टरमा तरकारी तथा रैथाने बाली फार्मको विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।