गण्डकी छिर्यो कोशी

काठमाडौँ । कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माणमा गरेको ‘जबर्जस्ती’ नयाँ गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा दोहोर्‍याएको छ । यो कदम सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत पनि हो ।

कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले साउन ११ मा ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कोशी सरकार विघटन गरेको थियो ।

सर्वोच्चको त्यही नजिरविपरीत गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामुखसमेतको समर्थनमा गरिएको दाबीलाई स्वीकार्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन लिएर दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको नजिरविपरीत एमाले–माओवादी गठबन्धनले बलमिच्चाइ गरेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालत जाने तयारी भइरहेको बताए । कोशी र गण्डकीका बीचमा फरक यति छ कि, पहिला सभामुखसमेतको नाम र हस्ताक्षरबाट सरकार बनाउने काम भएको थियो भने यस पटक दलीय सिट संख्याका आधारलाई टेकिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दलीय आधारमा सिट संख्या मात्र उल्लेख गरेर दाबी गरिएकाले कोशी र गण्डकीका राजनीतिक घटना एउटै प्रकृतिको नभएको बताउँदै आएका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सभामुखको नाम र हस्ताक्षर नभएकाले कोशी प्रदेशकै रूपमा गण्डकीको सरकार निर्माणलाई हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सभामुखलाई सरकार निर्माणमा हस्ताक्षर गराउने, मतदान गराउने काम गरेका छैनौं, संख्या मात्रै जोडिएको हो, कोशीको जस्तो गण्डकीमा भयो भन्नु गलत हो,’ अधिकारीले भने, ‘यसले सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन भएको छैन ।’ उनले आइतबार नै प्रदेश प्रमुख भट्टबाट शपथ लिनुका साथै माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र दीपक मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभाका एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख खापुङ र सभामुख गौतम (हाल सांसद) विरुद्ध दिएको रिटउपर साउन ११ मा आदेशको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदेशसभाको सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदका रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थामा रहन्छ, रहनुपर्दछ ।’

सर्वोच्चले प्रदेश सरकार गठन र सभामुख सन्दर्भमा प्रस्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्थामा दलहरूले कानुनी राजमाथि नै जबर्जस्ती हमला गर्नु चिन्ताको विषय भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा जे भयो त्यसले दलहरू सच्चिनुको सट्टा हामी नै निर्णयकर्ता हौं । पछि अदालतले सच्चाए सच्चाउँला, अहिले नजिर मान्दैनौं, राजनीतिक फाइदा उठाइहालौं भन्ने प्रवृत्ति देखियो । संविधानमा प्रस्ट नहुँदा हिजो कोशीमा एउटा घटना भयो । पछि अदालतले नजिर स्थापित गरिसकेपछि गण्डकीमा त्यसको उल्लंघन गर्नु अदालतको अवहेलनासमेत हो ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख नै अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो काम संघीय सरकारको सहकार्यमा भएको छ । आफ्ना मान्छेलाई संविधान उल्लंघन गरेरै भए पनि निर्विकल्प शासन सत्तामा पुर्‍याउने यस्ता कामले अन्ततः व्यवस्थामाथि नै बदनाम गराउने काम भएको छ ।’

अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराई भने कोशी र गण्डकीका घटनालाई एउटै नजरबाट हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । सभामुखको हस्ताक्षर नभएर सिट संख्या मात्र गणना भएकाले सर्वोच्चको नजिर गण्डकीको हकमा हुबहु आकर्षित नहुने दाबी उनको छ । ‘एउटै अवस्था भएमा नजिर आकर्षित हुने हो । सभामुखले कुनै पनि अवस्थामा सरकार निर्माण गर्दा हस्ताक्षर र मतचाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन । तर, सिट संख्या गणना गर्ने कुरालाई गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा विश्वासको मतको हो ।

सभामुखले अब विश्वासको मत दिन जानुभयो भने त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा पनि गण्डकीका सभामुख माओवादीबाट विजयी भएको भनेर राखेको छ । सिट संख्या गणना गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने फरक–फरक अवस्था हो । सभामुखलाई ह्विप नलाग्ने भए पनि निर्वाचन क्षेत्र खाली भएको हुँदैन । सभामुखले निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हुन्छ ।’

तर, संविधानविद् अधिकारी सर्वोच्चले कायम गरेको नजिरले यस्तो तर्क आकर्षित नहुने दाबी गर्छन् । ‘सभामुख भइसकेपछि राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको हुनु भनेको ह्विपअन्तर्गत काम गर्नु हो । सभामुखका लागि त्यो विशेषाधिकार छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अब सभामुखले या त म कतै पनि छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्‍यो । कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो । नत्र सभामुख पनि सत्ता गठबन्धनसँगै सहकार्य गरेको पुष्टि हुन्छ । सभामुख ट्रेजरीको एउटा घटक बन्न पुग्छ ।’

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २७ को ३ बजेसम्म दाबी पेस गर्न राजनीतिक दललाई समय दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशको समीकरणमा निर्णायक रहेको दुई सिट संख्या भएको राप्रपा तटस्थ बसेपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले सांसदहरूको नाम र हस्ताक्षरबिना दलीय आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेस गरेका हुन् ।

सभामुखसमेतको समर्थनमा दाबी पेस हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई लिखित रूपमै सर्वोच्चको नजिरबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सभामुखसमेतको समर्थनमा गरिएको दाबी नै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको विरुद्धमा छ । असंवैधानिक छ । तपाईंले यस्तो दाबीलाई स्वीकार्न मिल्दैन भनेर लिखित रूपमै मैले दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएँ । तर प्रदेश प्रमुख एउटा राजनीतिक दलको छाया हुन पुग्नुभयो । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुभएन,’ पाण्डेले भने, ‘यसका विरुद्धमा हामी अदालतमा जान्छौं । त्यसैको तयारीमा छौं ।’ उनले सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकार निर्माण गरेर वर्तमान गठबन्धनले अदालतको मानहानिसमेत गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता एवं नवनियुक्त मन्त्री हरिबहादुर चुमान निर्वाचन आयोगको रेकर्ड आफूहरूले आधारका रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘आयोगको रेकर्डमा एमालेको २२, माओवादीको ८ सांसद संख्या उल्लेख छ । त्यसमा एक स्वतन्त्रको संख्या थपेर दाबी पेस गरेको हो,’ उनले भने, ‘कोशीमा सभामुखको नाम लेखेर हस्ताक्षर गरिएको थियो । सभामुखले सही गराएको भएमा नजिरको उल्लंघन हुन्थ्यो । त्यसो नगरी निर्वाचन आयोगको रेर्कडबाट दाबी गरेको हो । अब मुख्य कुरा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुखले मत दिने कि नदिने भन्ने सवालमा त्यतिबेला धेरै विकल्प हुने चुमानले बताए । ‘सभामुखले राजीनामा दिएरै मत दिने अवस्था अन्तिम विकल्प हो । त्योबाहेक अरू विकल्प पनि छन्, ती विकल्प खुल्दै जान्छन्,’ उनले भने । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत प्रदेशसभाको ठूला दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।