कचनकवलको दिपज्योति वनमा आर्थिक हिनामिना, उपभोक्ताले दिए तालाबन्दी गर्ने चेतावनी

कचनकवल । झापाको कचनकवल गाउँपालिका-७ स्थित दिपज्योति सामुदायिक वनको निर्वाचन सम्बन्धी विवादले त्यहाँ भएको आर्थिक अपचलन तथा काठको हिनामिना बाहिर आएको छ । २०८० साल असोजमा म्याद सकिएको समितिले हालसम्म साधारणसभा तथा निर्वाचन समेत गर्न नसकेको वन समितिका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण राईले आरोप लगाएका छन् ।

२०८० माघ २७ गतेको वनको साधारणसभाले १५ दिन भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने माइन्युट दिएपनि प्रतिनिधि विवादले आजका दिनसम्म पनि नयाँ कार्य समिति चयन हुन सकेको छैन भने त्यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उपभोक्ताहरूले विरोध जनाउँदै तुरुन्त विशेष साधारण सभाको आह्वान गर्न समितिलाई र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई आह्वान गर्दा समेत बेवास्ता गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

सामुदायिक वनको भवनमा आज बोलाइएको छलफल कार्यक्रममा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई समेत त्यहाँका पदाधिकारीहरूले कुनै जवाफ नदिई घर फर्किएका थिए । समितिका सचिव पुष्पा घिमिरे (कार्की )बैठक कोठाबाट सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिई स्कुटर चढेर घरतर्फ लागेकी थिइन भने समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद लिम्बुले टेलिफोन मार्फत आफूलाई पत्रकार आएको थाहा नभएको र हतार भएको कारण पछाडिको ढोकाबाट घर गएको र आफू पत्रकारसँगको संवादबाट नभागेको बताएका छन् ।

उनले टेलिफोनमा एक सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै भनेका छन् समितिले विधान संवत् काम गरेको र आफूले राजीनामा दिँदा निकास निस्किन्छ भने राजीनामा दिन तयार रहेको साथै कुनैपनि आर्थिक हिनामिना आफूबाट नभएको बताएका छन् । जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय वन महासंघले दिएको निर्देशन अनुसार आफूले काम गरिरहेको समेत उनले बताएका छन् ।

साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रियामा विवाद आएपछि कचनकवल वडा नं–७ का अध्यक्ष भरत राजवंशीको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन समेत बुझाएकोमा समितिले त्यसको बेवास्ता गरेको बताउँदै पेलेर जान खोजे आम उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

वडा अध्यक्ष राजवंशीले दिएको प्रतिवेदनमा १५ दिन भित्रमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिए पनि समितिले त्यसलाई नमान्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको समेत धज्जी उडाएको छ । झापाकै सामुदायिक वनहरूमा दोस्रो नम्बरमा रहेको दिपज्योति सामुदायिक वनको विवादका कारण त्यहाँ कार्यरत २ जना वन हेरालुहरुले ४ महिनादेखि तलब समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । करिब ७९.७५ हेक्टरमा फैलिएको वनमा ६ सय भन्दा बढी उपभोक्ता रहेका छन् भने ७ वटा समूहसमेत रहेको पाइन्छ ।