सरकारले ९७ करोड कृषि बिमा अनुदान तत्काल दिने

शुक्रबारदेखि नै कृषि बिमा कारोबार सुरु गर्दै बिमा कम्पनीहरू

• कृषितर्फ : अन्न, दाल, गेडागुडी, तरकारी, च्याउ, फलफूल, कन्दमूल, फूल, उखु, तेलहन
• पशुपक्षीतर्फ : गाईभैँसी, भेडा, बाख्रा, घरपालुवा जनावर, माछा, पक्षी, किराजडीबुटी, रूख, झारपात, बुट्यान 

काठमाडाैं  । सरकारले अनुदानको बक्यौता दिने प्रतिबद्धता गरेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले शुक्रबारदेखि कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको कारोबार सुचारु गर्ने भएका छन् । सरकारले अनुदानको बक्यौता नदिएको भन्दै कम्पनीहरूले १ चैतबाट कृषि बिमाको कारोबार बन्द गरेका थिए । बिहीबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तत्काल ९७ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बिमा कम्पनीहरूले शुक्रबारदेखि पुनः कारोबार सुुचारु गर्ने भएका हुन् । सरकारले अनुदानबापतको रकम कम्पनीहरूलाई दुई अर्ब १७ करोड दिन बाँकी छ । 

एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले शुक्रबारदेखि कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको कारोबार सुरु गर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले तत्काल ९७ करोड रुपैयाँ र चालू आवमै बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । मन्त्रीज्यू (ज्वालाकुमारी शाह) यसमा एकदमै गम्भीर देखिनुभएको छ । सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘यता किसान पनि मर्कामा परिरहेका छन् । तसर्थ, शुक्रबारदेखि कारोबार सुरु गर्छाैँ । तर, सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।’ विवाद समाधान गर्न बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहसहित नेपाल बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरूलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । छलफलमा मन्त्री शाहले बाँकी रकम चालू आवभित्रै भुक्तानी गर्ने बताएकी थिइन् ।  

गत चैतमा सरकारले अनुदानको ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि पनि अनुदानबापत सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । त्यसमा तत्काल ९७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयसँग यो शीर्षकमा बजेट नभएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तरको स्वीकृत लिएर बक्यौता भुक्तानी गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटी अर्यालले ९७ करोड रकमान्तरको स्वीकृत पाइसकेको बताइन् । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीलाई भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ । बाँकी एक अर्ब २० करोड पनि सकेसम्म छिटो भुक्तानी गरिने उनले बताइन् ।   

सरकारले गत आव ०७९/८० को माघयताकै अनुदान दिन बाँकी छ । अनुदान रकम नपाएपछि यसअघि पनि कम्पनीहरूले गत २७ जेठदेखि ६ असार ०८० सम्म कारोबार स्थगित गरेका थिए । त्यसवेला झन्डै तीन अर्ब बक्यौता थियो । सरकारले गत असारभित्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कम्पनीहरूले ७ असारबाट यसको कारोबार सुचारु गरेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।